९० जणांनी ‘लिव्ह इन रिलेनशिप’साठी ( विवाह न करता पुरुष आणि स्त्री यांनी एकत्र रहाणे) केला अर्ज

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा या वर्षाच्या २७ जानेवारीपासून लागू झाला. या कायद्यातंर्गत नागरिकांना विवाह, घटस्फोट आणि ‘लिव्ह इन रिलेनशिप’ यांच्या नोंदणीसाठी ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी या २७ जुलै या दिवशी समाप्त होत आहे. त्यामुळे या संदर्भातील नोंदणीसाठी लोकांची एकच झुंबड उडाली आहे.
१. समान नागरी कायद्यामुळे २६ मार्च २०१० पासून ते २७ जानेवारी २०२५ या कालावधीत झालेले विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह इन रिलेनशिप यांची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. या कायद्याचा उद्देश ‘सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्याचे निश्चित करणे’, हा आहे. या कायद्याद्वारे लैंगिक समानता, बहुपत्नीत्व थांबवणे, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये पारदर्शकता आणण, ही उद्दिष्टे आहेत.
२. आतापर्यंत २ लाखांहून अधिक विवाह आणि ९० लिव्ह इन रिलेशनशिप, यांसाठी अर्ज आले आहेत. त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप समोर आणण्याचे धाडस अल्प लोकांनी दाखवले आहे. या प्रकरणात सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावर १४ जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठासमोर पेच !
Varanasi Masjid Demolished : काशीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने रेल्वेच्या भूमीवर असणारी मशीद प्रशासनाने पाडली !
सोलापूर : मदरशात १० वर्षांच्या मुलीवर मौलानाचा अत्याचार !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
महाराष्ट्र सरकारने हिंदुहितकारक निर्णयाची ऐतिहासिक संधी साधावी !
मृताच्या नावावर खटला चालवून मंदिर प्रशासनाविरुद्धचा अचलपूर तहसीलदारांचा आदेश न्यायालयाकडून रहित !