चीनचे जलधोरण करील दक्षिण आशियाचे वाळवंट !

चीनची लोकसंख्या १५० कोटी असल्यामुळे पाण्याची आवश्यकता बिकट बनत चालली आहे. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे. नुकतीच भारत-चीन सीमेवर तिबेटमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वांत मोठे धरण बांधायला अनुमती दिली आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर महाकाय धरण बांधण्याची चीनची योजना, म्हणजे भारताविरुद्ध अघोषित पाणी युद्धच आहे. यामुळे ईशान्य भारतासह बांगलादेशातही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल. चीन आता भारताची जलकोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून भारत-चीनमधील पाणीप्रश्न संघर्षाचे रूप घेण्याची शक्यता आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. चीनची पाण्याविषयीची स्थिती आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरण बांधण्यामागील कारणमीमांसा

आशिया खंडातील महासत्ता असणारा चीन हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण देश आहे. जगामध्ये १९ देशांशी चीनचे वाद चालू आहेत. त्याचप्रमाणे जगामधील सर्वाधिक धरणे चीनमध्ये आहेत. ही संख्या आहे ८६ सहस्र ! दुसरीकडे अमेरिकेतील धरणांची संख्या ५ सहस्र ५०० आहेत; मात्र भारतात त्याहीपेक्षा अल्प धरणे आहेत. चीनकडे असणार्‍या धरणांपैकी ३० सहस्र धरणे ही १५ मीटर उंचीची आहेत. त्यांना ‘सर्वांत मोठी धरणे’ म्हटले जाते. या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्याच्या देशात वहाणार्‍या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये भूमीवरील पाण्याची साठवणूक क्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे. चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे ? असा प्रश्न अनेक देशांना पडतो; पण यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहेत, तर चीनच्या उत्तर भागात एकूण ८ प्रांत आहेत. त्यात साधारणतः चीनची ४० टक्के लोकसंख्या रहाते. ३८ टक्के शेती याच भागात होते. जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहेत. पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे; पण पाण्याचे सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल, असा प्रश्न तिथे नेहमीच उभा ठाकलेला असतो. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे.

ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणावरील जलविद्युत प्रकल्पासाठी २३७ अब्ज डॉलरचे (२० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचे) प्रावधान केले आहे. चीनची ही योजना, म्हणजे भारताविरुद्ध अघोषित पाणी युद्धच आहे. यामुळे ईशान्य भारतासह बांगलादेशातही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल. परिणामी भारत चीनमध्ये सध्या चालू असलेल्या सीमावादासह नदी पाणी वाटपाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. चीनने आतापर्यंत ब्रह्मपुत्रा नदीवर एकूण ८ धरणे बांधली आणि आणखी १२ धरणांचे काम चालू केलेले आहे, म्हणजेच चीनची एकूण २० धरणे बांधण्याची योजना आहे; मात्र भारत-चीन सीमेवरचे हे महाकाय धरण कार्यान्वित झाल्यास भारत अन् बांगलादेश यांना होणार्‍या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार असून पर्यायाने शेतीवर परिणाम होणार आहे.

२. चीनचा पूर्व भागातील पाण्याची आवश्यकता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

उत्तरेकडील नद्यांवरील धरणे पुरेशी पडत नसल्यामुळे चीनने आता दक्षिणेकडील नद्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिण भागातील नेपाळ, भारत, बांगलादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वहात येणार्‍या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चीनने चालू केला आहे. हे पाणी वळवून चीन पूर्व भागातील पाण्याची आवश्यकता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वास्तविक याचा प्रारंभ चीनने १९५० च्या दशकातच केलेला आहे. चीनने गेल्या ७४ वर्षांत अनेक मोठे कालवे बांधले. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने १०० अब्ज डॉलर (८५ सहस्र कोटी रुपये) खर्च केले आहेत. ‘साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॅनॉल’, असे या कालव्याचे नाव असून चीनने वर्ष १९५२ मध्ये या कालव्याच्या कामाला प्रारंभ केला आणि वर्ष २०१४ मध्ये तो पूर्ण झाला; पण त्यानेही पाणीप्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे त्यांनी दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास प्रारंभ केला आहे.

३. चीनमध्ये पाणी हा केंद्र सरकारचा विषय

चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे तेथे धरणे बांधण्याचे काम केंद्र सरकार करते आणि तेथे एकाधिकारशाही असल्याने धरणांच्या उभारणीला विरोधाचा फार प्रश्न येत नाही. त्यामुळेच चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प अल्पकाळात यशस्वीरित्या पूर्ण केले जातात. भारतात अशी परिस्थिती नाही. आपल्या देशात पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे. मोठी धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतो. परिणामी भूमीवर पाणी साठवण्याच्या क्षमता भारतात पुष्कळच न्यून आहेत. साहजिकच भारताला भविष्यात पुष्कळ त्रास सहन करावा लागेल. वर्ष २०३० पर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे संकट उभे रहाण्याची भीती काही आंतरराष्ट्रीय अहवालांतून स्पष्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. भारतात नदी हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, सतलज आणि कोसी या चारही नद्या तिबेटमधून चीनमार्गे भारतात येतात; पण चीन या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पाणी वाटपाच्या संदर्भात चीनने कोणत्याही देशाशी करार केलेले नाहीत. वर्ष १९९७ मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार एका देशातून दुसर्‍या देशात वहात जाणार्‍या नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय करार होतात. त्यात पाण्याचे वाटप कसे करायचे, याचे धोरण ठरवले जाते. यामध्ये धरण बांधायचे, तर त्याची उंची, साठवणूक क्षमता किती असावी ? पाणी किती आहे ? आदी गोष्टींचा समावेश होतो.

४. चीनचे पाणी करारच नाहीत !

तिबेटला जगातील ‘वॉटर रूफ’ (पाण्याचे छत) असे म्हणतात. तिबेटमधून मोठमोठ्या नद्या उगम पावून उंचावरून भारत, बांगलादेश, नेपाळ अशा सखल भागाकडे वहातात. अशा नद्यांवर धरणे बांधतांना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. या नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी अन्य देशांना सांगणे आवश्यक असते; पण चीन हा एकमेव देश आहे, ज्याने पाणी विभागणी होऊ नये; म्हणून अन्य देशांशी पाणीवाटपाचे करारच केलेले नाहीत. केवळ भारतच नव्हे, तर पाकिस्तान या मित्रदेशाशी अथवा बांगलादेशाशी चीनने करार केलेला नाही. नेपाळमध्ये सध्या चीनधार्जिणे सरकार असले, तरीही चीनने या देशाशी करार केलेला नाही. त्यामुळे चीनने पाणीवाटपाविषयी अरेरावीची भूमिका घेतली आहे. चीनने मेकांग नदीवरही धरणे बांधायला प्रारंभ केला आहे. ही नदी चीनमधून म्यानमार ते थायलंडपर्यंत वहात जाते.

५. चीनला हवा आहे पाण्यावर नियंत्रण !

वर्ष २०५० नंतर जगातील तेलाचे साठे न्यून होणार याची अमेरिकेला पूर्ण कल्पना असल्यामुळे ती त्यांच्याकडील तेलाचे साठे संरक्षित ठेवते, तसेच पश्चिम आशियातील तेल उत्खनन करून त्याचा वापर करण्याची अमेरिकेची चाल आहे. हे तेल साठे संपुष्टात येतील, तेव्हा तेलाचे सर्वाधिक साठे असणारा देश अमेरिकाच असेल. तेव्हा परत तेलाच्या माध्यमातून जगावर अधिराज्य गाजवण्याचा अमेरिकेचा हेतू आहे. तसेच चीनला करायचे आहे. पाण्याविषयी चीनला जगावर मक्तेदारी प्रस्थापित करायची आहे. चीनला हे ठाऊक आहे की, वर्ष २०५० पर्यंत आशिया खंडात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. तेव्हा चीनकडेच पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील. त्या माध्यमातून चीनला महासत्ता व्हायचे आहे; म्हणूनच चीन मोठ्या प्रमाणात धरणे बांधत आहे. त्याचे नकारात्मक परिणाम भारत, नेपाळ यांसारख्या देशांवर होणार आहेत. त्यासाठी भारताला काळजी घ्यावी लागेल. चीनच्या धरणांची संख्या समोर आलेल्या माहितीपेक्षाही अधिक असू शकते; कारण ही धरणे दर्‍याखोर्‍यांमध्ये आहेत. आज चीनने हाती घेतलेले धरणांचे प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्प यांचा विचार करता आगामी काळात संपूर्ण दक्षिण आशियाला भीषण परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे. नेपाळनेही चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिण आशियात पाण्याच्या आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

ही अरेरावी मोडीत काढण्यासाठी हितसंबंधी आणि आणीबाणीला सामोरे जावे लागणार्‍या देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या साहाय्याने चीनवर दबाव आणला पाहिजे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचेही साहाय्य घेता येईल, तसेच ‘जी २०’सारख्या संघटनांमध्येही पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे. आजही भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न का विचारत नाही ? असा प्रश्न पडतोच. ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार विजेत्या अमिताव घोष यांनीही ‘पाण्यासंदर्भात जग एवढे गाफिल का आहे ?’, हा प्रश्न त्यांच्या एका पुस्तकात मांडला आहे. ‘पाण्यावरून महायुद्ध, रक्तपात होण्याची शक्यता असतांना पाणी हे आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग का होऊ शकत नाही ?’, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे आणि तो रास्त आहे. भारताने ‘जी २०’मध्ये काळ्या पैशांचा मुद्दा मांडला आहे. आर्थिक घोटोळे करून इतर देशांमध्ये पळून जाणार्‍यांना लगाम घालण्यासाठी २० व्या ‘जी २०’ परिषदेत आंतरराष्ट्रीय करार करण्याची भूमिका भारताने मांडली. आता पुढील ‘जी २०’ परिषदेत चीन बांधत असलेल्या धरणांचा प्रश्न मुख्यत्वे मांडला पाहिजे. ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याविषयी धरणे बांधत आहे, याची नोंद घेत दबाव आणून धरणांची उंची न्यून करणे, अन्य देशांशी पाणीवाटपाचे करार करणे, यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटाची परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.