‘पीओपी’ गणेशमूर्तींवरील बंदीचा शहरी नक्षलवाद्यांचा हिंदुविरोधी अजेंडा महाविकास आघाडीने राबवला !

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांचा आरोप

मुंबई, १७ जून (वार्ता.) – वर्ष २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अंत्यविधीशी संबंधित कृत्य न करण्याविषयीची याचिका असतांना तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यामध्ये ‘पीओपी’ गणेशमूर्तींच्या सूत्राचा समावेश केला आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे प्रदूषण होत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीमुळे प्रदूषण होत असल्याचा कोणताही शास्त्रीय आधार नसतांना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना वर्ष २०१९ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्तींवर बंदी घातली. महाविकास आघाडीने ‘पीओपी’ गणेशमूर्तीवर बंदी घालण्याचा शहरी नक्षलवाद्यांचा हिंदुविरोधी अजेंडा राबवला, असा गंभीर आरोप राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी १७ जून या दिवशी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

या वेळी ते म्हणाले, ‘‘वर्ष २००९ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे प्रदूषण होते का ? याविषयी तज्ञांची नियुक्ती करून संशोधन करणे आवश्यक होते; मात्र तसे करण्यात आले नाही. या वेळीही राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. केंद्रीय प्रदूषण मंडळानेही ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तींविषयीही न्यायालयात सादर केलेल्या सूचना या केवळ मार्गदर्शक सूचना असल्याचे नमूद केले होते. असे असतांना मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घातली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना कोरोनाच्या काळात श्री गणेशोत्सवावर निर्बंध घालणे समजण्यासारखे होते; मात्र त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा न करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे लालबागचा गणेशोत्सव साजरा होऊ शकला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांनी हिंदूंच्या विरोधात भूमिका घेतली. भाजपकडून उत्सवातील प्रथा-परंपरा जपल्या जातील आणि पर्यावरणाचीही काळजी घेतली जाईल. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या मूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याची परंपरा आहे.’’