सर्वाेच्च न्यायालय आणि मानवाधिकार संघटना यांच्याकडून अपेक्षा !

१. प्रतिबंधित ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या कार्यकर्त्याला नागपुरात अटक

‘आर्.एम्.एस्. सिद्दीकी याला पोलिसांनी नागपुरातून अटक केली. हा प्रतिबंधित आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा कार्यकर्ता असून त्याचे संबंध थेट पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आय.एस्.आय.’शी असल्याचे समोर आले. यासमवेतच तो बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेशीही नियमित संपर्कात असतो. अशा व्यक्तीला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पचनी पडणे शक्यच नाही. त्यामुळे त्याने सामाजिक माध्यमांतून भारतावर टीका करणे, गरळओक करणे, देशविरोधी घोषणा देणे, अशा प्रकारची कृत्ये करणे नवल नाही. त्याला नागपूरच्या एका हॉटेलमध्ये ईशा प्रिया कुमारी या तरुणीसमवेत अटक करण्यात आली. या वेळी पोलिसांनी या तरुणीला चौकशी करून सोडून दिले. सिद्दीकीला मात्र महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाच्या कह्यात देण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी केरळ पोलिसांचे साहाय्य घेऊन त्याच्या कोची येथील निवासस्थानी धाडी टाकल्या. त्याच्या विरोधात यापूर्वीही फौजदारी गुन्हे नोंद असल्याचे पोलिसांना आढळून आले.

२. पत्रकार राजदीप सरदेसाईंचे देशविरोधी वक्तव्य

भारतीय सैन्याच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे १०० हून अधिक आतंकवाद्यांचा खात्मा झाला. हे अनेकांना पचनी पडले नाही. त्यामुळे अशा मंडळी वळवळ करत असतात. राजदीप सरदेसाई या पत्रकाराने म्हटले, ‘पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकावा आणि त्याच्या बाजूला वास्तविक नियंत्रणरेषा सिद्ध करावी. भारत पाकव्याप्त काश्मीर कह्यात घेण्यास गेला, तर पाकिस्तान शांत बसणार नाही. तोही प्रतिकार करील आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्याची भारताची क्षमता आहे का ?’

वास्तविक जगातील एकाही राष्ट्राला आपल्याला उत्तर देण्याची आवश्यकता पडली नाही; कारण भारतीय सैन्याने आतंकवाद्यांची ९ ठिकाणे नेस्तानाबूत केली आणि १०० हून अधिक आतंकवाद्यांना यमसदनी पाठवले. पाकिस्तानने भारताच्या नागरी वसाहतीवर आगळीक करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांची हवाई तळे नष्ट केली. दोनच दिवसांत इतके महाभयंकर प्रत्युत्तर दिले की, पाकिस्तानला युद्धबंदीसाठी अमेरिकेचे पाय धरावे लागले. एवढा पराक्रम गाजवणार्‍या भारतीय सैन्याच्या समर्थनार्थ प्रत्येक भारतीय नागरिकाने उभे रहाणे अपेक्षित होते; परंतु काहींना भारताचा पराक्रम सहन झाला नाही.

३. न्यायालये आणि मानवाधिकारवाले यांच्याकडून देशद्रोही लोकांचे उदात्तीकरण  

हरियाणातील एका धर्मांध प्राध्यापकाने सामाजिक माध्यमावरून भारतावर टीका केली. त्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या आदेशाने त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘पाकिस्तानला पाठिंबा देऊन भारतीय सैन्यावर टीका केल्याने त्याच्यावर गुन्हा नोंदवा’, अशी मागणी त्याच्या गावच्या सरपंचानेही केली होती. १८.५.२०२५ या दिवशी पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि पोलीस कोठडीत टाकले. तेथे पोलिसांचा खाक्या दाखवण्यात आला. त्यानंतर लगेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हणे पोलिसांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मागवले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. न्यायालयाने त्याला तात्काळ जामीन दिला; मात्र अशा प्रकारे वक्तव्य न करण्याची समज दिली. अशीच घटना महाराष्ट्रात घडली. सामाजिक माध्यमातून भारताविरुद्ध लिखाण प्रसारित केल्याप्रकरणी एका १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आली. ती न्यायालयीन कोठडीत होती, तेव्हा ‘लोकांनी सरकारविरुद्ध बोलायचे नाही का?’, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. या सर्व गोष्टी पाहिल्यावर ‘न्यायालये आणि मानवाधिकार संघटना केवळ भारतद्वेष व्यक्त करणार्‍या लोकांसाठीच असतात का ?’, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडू शकतो.

४. मानवाधिकार संघटना, महिला आयोग आणि वरिष्ठ न्यायालये यांना देशविरोधी लोकांचा पुळका असणे, हा देशासाठी चिंतेचा विषय !

पहलगाम येथे मृत्यूमुखी पडलेले पर्यटक, भारतीय सैन्य आणि भारत सरकार यांच्या विरुद्ध ३ दिवस गरळओक करणार्‍या लोकांना कधी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देऊन मानवाधिकारवाल्यांनी बोलावले नाही, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५-अ हटवल्यानंतरही हिंदूंच्या हत्या होतात, तेव्हा तेथील प्रशासन अथवा पोलीस यांना मानवाधिकार जाब विचारत नाही, नक्षलवादी अनेक वर्षांपासून सुरक्षादले आणि निरपराध नागरिक यांच्या हत्या करतात, तसेच भारतात क्षुल्लक कारणाने धर्मांध दंगली करून हिंदूंच्या हत्या करतात, त्याची मानवाधिकार संघटना, महिला आयोग आणि न्यायालये स्वतःहून नोंद घेतांना कधी दिसत नाहीत. त्यामुळे हा सर्व प्रकार कायद्याने वागणार्‍या नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. यात परिवर्तन होण्यासाठी हिंदु राष्ट्र स्थापनेची आवश्यकता आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२८.५.२०२५)