Allahabad HC : बुलडोझर कारवाईसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठातील न्यायाधिशांचा परस्परविरोधी निकाल !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – गुन्हा नोंदवल्यानंतर आरोपींच्या घरांच्या पाडकामापासून त्यांना तात्पुरते संरक्षण मिळावे कि नाही, यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन सदस्यीय खंडपिठाने या प्रकरणात परस्परविरोधी निकाल दिला. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन् यांनी म्हटले की, गुन्हा नोंदवल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षांपर्यंत आरोपीच्या घरांवर कोणतीही ‘बुलडोझर कारवाई’ केली जाऊ नये, तर न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांनी याच्याशी अस्वीकृती दर्शवत म्हटले की, न्यायालय अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक निर्देश देऊ शकत नाही. न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद असल्याने हे प्रकरण तिसर्‍या न्यायमूर्तींसमोर मांडण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवण्यात आले आहे.

१. न्यायमूर्ती श्रीधरन् म्हणाले की, जेव्हा एखादी कारवाई फौजदारी खटल्याशी संबंधित असल्याचे दिसून येते, तेव्हा प्रशासनाने नगरपालिका कायद्यांचा वापर करून त्वरित पाडकामाची प्रक्रिया चालू करू नये.

२. दुसरीकडे न्यायमूर्ती नंदन यांनी वेगळा दृष्टीकोन मांडत म्हटले की, सरकारी अधिकारी कायद्यानुसार काम करतात आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करतात, असे गृहीत धरले जाते. पाडकामाच्या प्रक्रियेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. २ वर्षांची निश्चित मर्यादा घालणे, म्हणजे कायद्याची कार्यवाही स्थगित करण्यासारखे ठरेल आणि न्यायालय तसे करू शकत नाही.