न्यायव्यवस्थेत अखेर चालले आहे तरी काय…?

देशभरात महिलासंबंधी अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या प्रकरणांनी उच्चांक गाठला आहे. प्रतिदिन अंगावर शहारे आणणारे प्रकार उघडकीस येत असतांनाच अलीकडे ११ वर्षांच्या मुलीशी संबंधित एका खटल्याचा निकाल देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘महिलेचे स्तन आणि तिच्या पायजम्याचा कमरबंद पकडणे, हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही.’ कासगंजच्या पटियाला पोलीस ठाण्यात परिसरातील हे प्रकरण आहे. ११ वर्षांच्या मुलीशी लैंगिक शोषणात सहभागी असल्याचा आरोप पवन आणि आकाश या दोघांवर आहे. या दोघांनी मुलीच्या पायजम्याचा कमरबंद तोडून तिला कल्व्हर्टखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. तथापि सर्वाेच्च न्यायालयाने याला गंभीर लैंगिक छळ मानला आहे. यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

१. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश प्रसारित होणे आणि देशभरात उमटलेले पडसाद

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका महत्त्वाच्या निर्णयात असे काही म्हटले आहे, जे प्रश्नांकित आहे. ११ वर्षांच्या मुलीसोबत घडलेल्या घटनेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील निकाल दिला आणि आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी आरोपींनी अर्ज प्रविष्ट (दाखल) केला होता, ‘त्यांना बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत समन्स बजावण्यात आला आहे, जे चुकीचे आहे अन् त्यात सुधारणा करण्यात यावी.’ या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत समन्समध्ये पालट करून ते जारी करण्याचे निर्देश दिले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या वादग्रस्त निर्णयावर देशभरातून पडसाद उमटू लागले आहेत. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदवला. ‘अशा निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालावे’, अशी त्यांनी विनंती केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दोन व्यक्तींच्या बाजूने निकाल दिला. बलात्काराच्या आरोपाखाली त्यांना समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.

ज्येष्ठ अधिवक्त्या शोभा गुप्ता यांनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून या प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घेण्याची विनंती केली. शोभा गुप्ता यांनी स्वत:च्या आणि ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या संघटनेच्या वतीने सरन्यायाधिशांना पत्र लिहिले. या आदेशामुळे कायद्याविषयीचा त्यांचा समजूतदारपणा गेला आहे. बातम्यांचे वृत्त पाहिल्यानंतर त्या पुष्कळ अस्वस्थ झाल्या आहेत. प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घेण्याची विनंतीही करण्यात आली.

२. ज्येष्ठ अधिवक्त्या आणि काही महिला नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

अ. ज्येष्ठ अधिवक्त्या शोभा गुप्ता यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे, ‘न्यायाधीशांचे हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे चुकीचे आहे नि या विषयावरील त्यांचे विचार असंवेदनशील आणि दायित्वशून्य आहेत. यामुळे समाजात एक चुकीचा संदेश जातो, जिथे महिलांवरील वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांमुळे आधीच एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.’ गुप्ता यांनी लिहिले, ‘त्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय करणार्‍या एक वरिष्ठ अधिवक्त्या, एक महिला आणि ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या संस्थेच्या वतीने दु:खद अन् चिंतेने हे पत्र लिहीत आहे.’

आ. याच निर्णयावर आम आदमी पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांनीही ‘हा निर्णय दुर्दैवी नि पुष्कळ लज्जास्पद आहे’, असे म्हटले. यासह ‘संबंधित प्रकरणातील आरोपींनी केलेले कृत्य बलात्काराच्या श्रेणीत का येत नाही ? या निर्णयामागील तर्क न समजण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा’, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

इ. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत एक स्वागतार्ह पाऊल उचलत या निर्णयाला स्थगिती दिली. भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी ‘उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे माझ्यासह प्रत्येक स्त्रीला प्रचंड वाईट वाटले. मनाला क्लेश झाला’, असे म्हटले. ‘या निर्णयाविरुद्ध देशभरात संतापाची लाट आपल्याला पहायला मिळाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आलेले मळभ दूर झाले, हे नक्की’, असे म्हणत चित्रा वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

इ. तसेच माजी आमदार डॉ. भारती लवेकर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयावर ‘सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महिलांच्या हक्काचे, आत्मसन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण केले’, असे म्हटले आहे. ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्हा भगिनींना प्रचंड मनस्ताप झाला, देशभर संतापाची लाट उसळली. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढत हा निकाल रहित केला. यामुळे आम्हा भगिनींच्या मनामध्ये असुरक्षिततेचे वादळ निर्माण झाले होते, ते दूर झाले’, असेही त्या म्हणाल्या.

३. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कोट्यवधी रुपयांचे घबाड सापडणे; पण गुन्हा नोंद न होणे

दुसरीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी होळीच्या दिवशी आग लागली. आग विझवल्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानी कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमेचे घबाड सापडले. यानंतर संपूर्ण न्यायालयीन वर्तुळात भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के अगदी संसदेपर्यंत पोचले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने (न्यायमूर्तींची निवड करणार्‍या यंत्रणेने) सारवासारव करत त्यांच्या विरोधात प्राथमिक चौकशी चालू केली आणि त्यांचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्थानांतर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशन’ने तीव्र विरोध दर्शवला.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी एवढी मोठी रोख रक्कम सापडणे, म्हणजे न्यायव्यवस्थेला आणि समाजाला अधांतरी ठेवून एकंदरीत देशाची दिशाभूल करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांना कोणत्याही स्तरातून क्षमा नको. याखेरीज ‘वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवण्यात यावा’, या मागणीने जोर धरला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट झाली आहे; मात्र त्यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.

४. देशातील उत्तरदायी व्यक्तीकडे मोठी रोख रक्कम सापडणे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक !

आज देश कित्येक गंभीर आणि मोठ्या समस्यांना तोंड देत असतांना देशातील एक उत्तरदायी व्यक्ती वाममार्गाने किंवा इतर मार्गाने कोट्यवधी रुपये कमवतो, तर सर्वसामान्य जनतेने काय करावे ?, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. वर्मा यांच्या घरी एवढा पैसा कुठून आला ? यावरून त्यांनी न्यायदेवतेचा अवमान करत चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावला, असे कुणी म्हटले तर काय आश्चर्य ? म्हणजेच त्यांनी निर्दोष आणि निष्पाप जिवांना अडकवत अन् दोषींना मुक्त करत असावेत का ?, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. एवढेच नाही, तर इतरत्रही त्यांची अमाप संपत्ती असू शकते. त्यामुळे सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कार्यवाही करावी; कारण देशाच्या एका उत्तरदायी व्यक्तीच्या घरात एवढी मोठी रोख रक्कम सापडणे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

– सुनील शिरपुरे, कमळवेल्ली, यवतमाळ. (२७.४.२०२५)