संपादकीय : विकासाचा तकलादू पाया ! 

कल्‍याण-डोंबिवली ही शहरे मुंबईपासून अवघ्‍या काही अंतरावर आहेत. आता महामार्ग झाल्‍याने ही शहरे आणखीनच एकमेकांच्‍या जवळ आलेली आहेत. नोकरी-धंद्यानिमित्त येथे मोठ्या प्रमाणात ये-जा केली जाते. त्‍यामुळे मुंबईप्रमाणेच गेल्‍या दशकभरापासून या शहरांमधील वस्‍तीही वाढत चालली आहे. मोठमोठ्या इमारती उभारण्‍यात येत आहेत. अर्थात् या इमारतींचा ‘तांत्रिक’ पाया भक्‍कम आहे का ? याची पडताळणी होणे आवश्‍यक आहे; कारण तेथील महापालिकेच्‍या हद्दीत बांधण्‍यात आलेल्‍या ६५ इमारती या बेकायदा असल्‍याचे उघडकीस आले आहे. या इमारती येत्‍या ३ मासांत पाडण्‍याचे आदेश मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दिले आहेत. त्‍यामुळे तेथील रहिवाशांवर मोठे संकटच ओढवले आहे. वर्ष २०२५ मध्‍ये प्रवेश करत असतांनाच ‘आता जायचे कुठे ?’, असा मोठा प्रश्‍न त्‍यांच्‍या समोर निर्माण झाला आहे. येथे अनुमाने ६ सहस्र ५०० नागरिक रहात आहेत. या इमारतींचा दर्जा साधासुधा नसून चांगल्‍या प्रकारचा आहे. इमारतींच्‍या बांधकामाच्‍या अंतर्गत बांधकाम व्‍यावसायिकांनी सर्व कागदपत्रे सादर करून, तसेच महापालिकेची अनुमती मिळाली असल्‍याचे दाखवून ‘रेरा’ (‘रिअल इस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’ – ‘रेरा’ हे राज्‍य सरकारद्वारे ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत लागू केलेले राज्‍य नियमन मंडळ असून ते खरेदीदारांना केवळ वास्‍तविक प्रकल्‍पांमध्‍ये गुंतवणूक करण्‍यास सक्षम करते.) प्राधिकरणाकडून बांधकामाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते; पण यामागे ‘रेरा’कडून ग्राहकांची घोर फसवणूक करण्‍यात आल्‍याचे उघडकीस आल्‍यावर सर्वांच्‍याच पायाखालची भूमी सरकली आहे. ‘रेरा’सारख्‍या सरकारमान्‍य प्राधिकरणावर विश्‍वास ठेवायचा नाही, तर कुणावर विश्‍वास ठेवायचा ?’, हा प्रश्‍न जनतेच्‍या मनात निर्माण झाला आहे.

बनावट अनुमतीच्‍या पायावर या ६५ इमारती बांधल्‍याच कशा गेल्‍या ? या प्रकरणातील काळेबेरे कुणाच्‍याच लक्षात कसे आले नाही ? ६५ इमारती बांधल्‍या जात असतांनाच हे गौडबंगाल कुणाला ठाऊक होता का कि माहिती असूनही त्‍यावर पडदा टाकण्‍याचा प्रयत्न झाला ? या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष अन्‍वेषण पथकाच्‍या माध्‍यमातून सखोल चौकशी चालू असून संबंधित बांधकाम व्‍यावसायिकांच्‍या विरोधात गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले आहेत. दोषींवर कारवाईही होणार आहे.

यापूर्वी वर्ष २०२२ मध्‍येही असाच प्रकार उघड झाला होता. खोटी स्‍वाक्षरी-शिक्‍के वापरून ‘रेरा’चे प्रमाणपत्र दिल्‍याप्रकरणी एका महिलेसह ५ जणांना अटक करण्‍यात आली होती. एका बांधकाम व्‍यावसायिकाने माहिती अधिकारातून ही माहिती उघड केली होती. तेव्‍हाही ६५ कथित बांधकाम व्‍यावसायिकांवर गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. तेव्‍हाच पुनरावृत्ती न होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने उपाययोजना काढल्‍या असत्‍या, तर ही वेळच आली नसती !

कल्‍याण-डोंबिवली ‘स्‍मार्ट सिटी’ होणार का ? 

ग्राहकांचे हित जपण्‍यासाठी वर्ष २०१७ मध्‍ये ‘रेरा’ कायद्याची निर्मिती करण्‍यात आली आहे. त्‍याद्वारे गृहबांधणी आणि खरेदी यांच्‍या व्‍यवहारात पारदर्शकता आणण्‍याचाही हेतू आहे. ग्राहक आणि विकासक यांच्‍यातील संबंधांमध्‍ये सुलभता आली आहे; पण कल्‍याण-डोंबिवली येथील प्रकार पहाता विकासकांनी ‘रेरा’ची तत्त्वे आणि नियम पायदळीच तुडवले आहेत. ‘रेरा’ कायद्याच्‍या माध्‍यमातून ग्राहकांना भक्‍कम आधार मिळाला होता खरा; पण कल्‍याण-डोंबिवलीच्‍या प्रकरणाने याला गालबोटच लागले. कायद्याच्‍या नियमांना न जुमानता त्‍यातूनही पळवाट काढण्‍यात आली. सर्वच स्‍तरांवर मनमानी कारभार करून ग्राहकांची फसवणूक करण्‍यात आली. त्‍यामुळे ‘एकीकडे ‘स्‍मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करू पहाणार्‍या कल्‍याण-डोंबिवली शहराचा पाय मात्र खोल रुतत चालला आहे’, असे म्‍हणता येईल. ग्राहकांच्‍या फसवणुकीच्‍या या जाळ्‍यात कोण कोण सहभागी आहे ? बांधकाम व्‍यावसायिकांना खोटी स्‍वाक्षरी आणि शिक्‍के कोण मिळवून देते ? नियमांची पायमल्ली करत ग्राहकांची फसवणूक करणार्‍या ‘रेरा’तील संबंधितांवर, तसेच संबंधित विकासक किंवा बांधकाम व्‍यावसायिक यांच्‍यावर कठोर कारवाई कधी होणार ? या सर्वच प्रश्‍नांची उत्तरे ग्राहकांना मिळायला हवीत. लोकांची होणारी परवड रोखायला हवी. जे कल्‍याण-डोंबिवली येथे घडले, ते अन्‍य शहरांमध्‍येही होत नसेल कशावरून ? सरकारने या प्रकरणाच्‍या मुळाशी जायला हवे. ‘रेरा’वरही नियंत्रण असायला हवे. आजपर्यंत राज्‍यात अनेक बेकायदेशीर बांधकामे केल्‍याचे उघडकीस आलेले आहे. त्‍यातील काही बांधकामे पाडली जातात, तर काही बांधकामांना वर्षानुवर्षे मोकळीकच दिली जाते. ‘आदर्श’ इमारत प्रकरणात मोठा घोटाळा होऊनही ती इमारत अजून जशीच्‍या तशी उभी आहे. अशा घोटाळ्‍याच्‍या प्रकरणात अडकलेल्‍या सर्वच वास्‍तूंवर पाडकामाची कारवाई व्‍हायला हवी.

भ्रष्‍ट मनोवृत्तीवर अंकुश हवा !

कल्‍याण-डोंबिवली येथे भ्रष्‍टाचाराने गाठलेला उच्‍चांक पहाता हा ‘मृताच्‍या टाळूवरील लोणी खाण्‍याचा’च प्रकार आहे. भ्रष्‍टाचाराने बरबटलेली कल्‍याण-डोंबिवली महापालिकेची यंत्रणाही याला तितकीच उत्तरदायी आहे. ‘रेरा’ आणि महापालिका यांच्‍यातील साटेलोटेही आता उघड व्‍हायला हवे. या सगळ्‍यामध्‍ये संबंधित बँकाही उत्तरदायी आहेत. जर खोट्या स्‍वाक्षर्‍यांच्‍या आधारे कागदपत्रांची प्रक्रिया केली गेली, तेव्‍हा बँकेतील संबंधित कर्मचारी काय पैसे घेऊन झोपले होते का ? त्‍यांनी संबंधितांना कर्ज कसे दिले ? याचीही चौकशी व्‍हायला हवी. संपूर्ण यंत्रणाच यात गुंतलेली असणे, हे लाजिरवाणे आहे. ग्राहकांचा पैसा ओरबाडून खाणार्‍यांकडून तो सव्‍याज वसूल करून ग्राहकांना परत मिळवून द्यायला हवा. ज्‍या अधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीने ६५ इमारती उभ्‍या राहिल्‍या, त्‍या सर्व अधिकार्‍यांची मालमत्ता जप्‍त करायला हवी. ग्राहकांनी आता कोणतीही संस्‍था किंवा प्राधिकरण यांवर डोळे मिटून विश्‍वास न ठेवता स्‍वतःही सक्षम आणि सतर्क रहायला हवे. ग्राहकांची वारंवार पिळवणूक करणे आणि त्‍यांची ससेहोलपट होऊ देणे अन् त्‍यातून स्‍वतःची तुंबडी भरणे ही वृत्ती दिवसेंदिवस फोफावत चाललेली आहे. त्‍यावर अंकुश मिळवण्‍याची सर्वथा आवश्‍यकता आहे. राज्‍य सरकारनेही केवळ कायदा करून विषय सोडून न देता त्‍याची योग्‍य ती कार्यवाही होत आहे ना, याकडे लक्ष द्यायला हवे. जनतेने ज्‍या विश्‍वासाने नव्‍या सरकारला सत्तेत आणले आहे, तो विश्‍वास जपत सरकारने राज्‍यात एकही अनधिकृत बांधकाम उभे रहाणार नाही, याची दक्षता घ्‍यायला हवी.