US Contraceptive Pills Demand Increased : अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांच्या विजयानंतर गर्भनिरोधक औषधांची मागणी वाढली

ट्रम्प सरकार गर्भपाताचे अधिकार काढून घेण्याची महिलांना भीती

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०२२ मध्ये गर्भपाताचा अधिकार रहित केला होता. त्या वेळी ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजयानंतर महिलांना त्यांचे गर्भपाताचे अधिकार अधिक कडक होतील, अशी भीती वाटते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या  विजयानंतर महिलांमध्ये गर्भनिरोधक गोळ्यांची मागणी वाढली आहे. याखेरीज आपत्कालीन गर्भनिरोधक औषधांची मागणीही झपाट्याने वाढत आहे. ट्रम्प हे २० जानेवारी २०२५ या दिवशी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेणार आहेत.

१. अमेरिकी वृत्तपत्र ‘यू.एस्.ए. टुडे’च्या वृत्तानुसार गर्भनिरोधक औषधे बनवणार्‍या आस्थापनाने म्हटले आहे की, ५ ते ७ नोव्हेंबर या काळात आपत्कालीन गर्भनिरोधक औषधांच्या विक्रीत १००० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कालावधीत ही औषधे खरेदी करणार्‍या लोकांच्या संख्येत १६५ टक्के वाढ झाली आहे. याखेरीज गर्भपाताच्या औषधांच्या विक्रीतही ६०० टक्के वाढ झाली आहे.

२. महिला अमेरिकेतील अशा राज्यांमध्ये जाण्याचा विचार करत आहेत, जिथे गर्भपाताशी संबंधित कायदे सोपे आहेत. या अंतर्गत त्यांना गर्भपाताशी संबंधित सेवा सहज मिळू शकतात. अनेक आस्थापने ऑनलाईन सेवांद्वारे महिलांना घरपोच गर्भनिरोधक गोळ्या पुरवत आहेत.

अमेरिकेतील गर्भपाताच्या अधिकारांसंदर्भात हा आहे इतिहास !

अमेरिकेत वर्ष १८८० पर्यंत गर्भपात कायदेशीर होता. वर्ष १८७३ मध्ये अमेरिकेत गर्भपाताच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती. वर्ष १९०० पर्यंत जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी घालण्यात आली होती. जेव्हा गर्भधारणेमुळे आईच्या जिवाला धोका होतो, तेव्हाच गर्भपात करता येईल, असा नियम होता. १९६० च्या दशकात महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळ चालू केली. वर्ष १९६९ मध्ये नॉर्मा मॅककॉर्वे यांनी गर्भपात कायद्याला आव्हान दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि वर्ष १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली. २४ जून २०२२ या दिवशी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रहित केला. यानंतर महिलांना गर्भपातासाठी दिलेले घटनात्मक संरक्षणही संपुष्टात आले. त्या वेळी ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले होते.