बिशपसह काँग्रेसचे आमदारही होते उपस्थित
बिलासपूर (छत्तीसगड) – येथील एका चर्चच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम हिंदु संघटनांच्या विरोधानंतर रहित करण्यात आला. आदिवासी समाजासाठी प्रार्थनागृह बांधण्याच्या नावाखाली चर्चचे उद्घाटन करण्यात येत होते. दुसर्या घटनेत राज्यातील रायगडमध्येही धर्मांतरावरून गदारोळ झाला. येथे प्रार्थना सभेच्या नावाखाली महिलांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
Hindus oppose the inauguration of a Church, being portrayed as a prayer hall for tribals, in Bilaspur (Chhattisgarh).#Congress MLAs along with the Bishop were also present at the event.
👉 Tribal Hindus are being converted on a large scale in Jharkhand and Chhattisgarh.
The… pic.twitter.com/scEsnrozSA
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 7, 2024
१. बंगलाभथा या आदिवासीबहुल गावात प्रार्थनागृहाच्या उद्घाटनाच्या नावाने लोकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये महिला आणि लहान मुले यांचाही समावेश होता. या कार्यक्रमात छत्तीसगडच्या प्रादेशिक क्षेत्राच्या अध्यक्षा बिशप (वरिष्ठ पाद्री) सुषमा कुमार यांच्यासह काँग्रेस आमदार अटल श्रीवास्तव प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
२. चर्चच्या उद्घाटनाची माहिती हिंदु संघटनांना मिळताच तेही घटनास्थळी पोचले. उद्घाटनाचा निषेध करत त्यांनी हनुमान चालिसाचे पठण केले. या विरोधामुळे आयोजकांना कार्यक्रम रहित करावा लागला. भाजपचे नेते प्रबल प्रताप जुदेव यांनी काँग्रेस नेत्यावर धर्मांतराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, काँग्रेसचे आमदार प्रार्थना सभेच्या नावाखाली या धार्मिक नगरीचे ‘धर्मांतर नगरी’त रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आदिवासी समाजाचे धर्मांतर करण्याच्या कारस्थानांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
धर्मांतरण की वजह से पूरे भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिन्दू अल्पमत में आ गए हैं। हम हमारी धर्मनगरी रतनपुर को धर्मांतरण की नगरी नहीं बनने देंगे।
बंगलाभाटा (रतनपुर) में सरकारी जमीन पर चर्च बनाने का षड्यंत्र का पर्दाफास और विरोध हमारे… pic.twitter.com/5nPZwOnhsw— Prabal Pratap Singh Judev (@prabaljudevBJP) November 6, 2024
संपादकीय भूमिकाझारखंड आणि छत्तीसगड येथे आदिवासी हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर केले जात आहे. याविरोधात केंद्र सरकारने कृती करणे आवश्यक आहे ! |