संपादकीय : मनसुबे उघड !

राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा अर्थात् ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याला (पेपरफुटीला) विरोध करण्याच्या नावाखाली देहलीत चालू असलेले आंदोलन आता चांगलेच चिघळले आहे. ‘चिघळले आहे’, असे म्हणण्यापेक्षा ‘ते चिघळवले गेले आहे’, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा विषय अत्यंत गंभीर आणि तितकाच संवेदनशील आहे. फेरपरीक्षेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांची हानी झाली, काहींनी आत्महत्या करून जीवन संपवले. या संपूर्ण प्रकरणात सरकार कुठे ना कुठे चुकले आहे, हे त्यालाही मान्य करावे लागेल. त्याविरुद्ध आंदोलन करणे, हेही समजण्यासारखे आहे. तथापि या आंदोलनाचे आजचे चित्र पहाता ‘नीट’ हे केवळ एक निमित्त होते’, हे कुणीही सांगेल. आज जे काही चालले आहे, ते एकाएकी घडलेले नाही, त्याचे कथानक पुष्कळ आधीपासून रचले गेले आहे. आंदोलनाचे सूत्र कुठले असावे ?, ते कुणी करावे ?, कधी करावे ? कुठे करावे ? मागण्या काय असाव्यात ?, कुणी कुणी कधी या आंदोलनात सहभागी व्हावे ? प्रसारमाध्यमांत बातम्या कशा पेरायच्या ? आदी सर्व पटकथा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने लिहिल्या गेल्या आहेत. आंदोलनाच्या घटनाक्रमावरूनही हे सहज लक्षात येईल. विद्यार्थी, पालक आणि समाज यांच्या सहानुभूतीचा (गैर)वापर अशा प्रकारच्या हिंसाचारासाठी केला जाणे, ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. ‘पेपरफुटी’ हे मुख्य सूत्र असलेल्या या आंदोलनाची दिशा देशातील प्रत्येक संस्थेवर अविश्वास निर्माण करणे, ही असल्याचे दिसून येत आहे. तसे नसते, तर आंदोलकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला नसता. तसे नसते, तर आंदोलकांनी पोलिसांवर आक्रमण केले नसते. हे बहुधा देशातील पहिले आंदोलन असावे, ज्यामध्ये आंदोलकांपेक्षा पोलीस अधिक प्रमाणात घायाळ झाले आहेत. तरीही समाजातील तथाकथित विचारवंत, पुरोगामी, साम्यवादी, काँग्रेसवाले आदी सर्व किरकोळ घायाळ झालेल्या कथित विद्यार्थ्यांचीच विचारपूस करण्यात मग्न आहेत. एका चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध आवाज उठवतांना ‘संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली आहे’, असा संदेश सातत्याने दिला जात आहे. यामुळे तरुणांच्या मनात निराशा, असंतोष आणि व्यवस्थेविषयी तिरस्कार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. समस्या सोडवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग, न्यायव्यवस्था, संवाद आदीही मार्ग आहेत, हे ते भविष्यात कदाचित् मान्य करणार नाहीत. अशी परिस्थिती ही कुठल्याही राष्ट्रासाठी घातक असते; कारण राष्ट्र हे एकट्या सरकारवर नव्हे, तर संस्था, व्यवस्था आदींवरील विश्वासावरही उभे असते. म्हणूनच अशी आंदोलने व्यवस्था आणि राष्ट्र यांच्यासाठी अत्यंत घातक असतात. पूर्वी आंदोलनाच्या सूत्रांकडे पाहिले जात होते, आता आंदोलनांच्या सूत्रधारांकडे पाहिले जाते आणि ‘त्यावर विश्वास ठेवायचा कि नाही ?’, हे जनतेकडून ठरवले जाते. हे आंदोलनही त्यास अपवाद नाही. हे आंदोलन स्वतःला ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ म्हणवून घेणारे सोनम वांगचुक यांनी चालू केले. त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पक्षा’ने यात उडी घेतली. त्याच वेळी हिंदुद्वेषी विनोदवीर कुणाल कामरा तेथे आला. काश्मीरमधील कलम ३७० चे कट्टर समर्थक असलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी हे या आंदोलनात सहभागी झाले. अशा अनेक वादग्रस्त व्यक्तींनी आंदोलनाची ही आयती संधी साधून स्वतःची पोळी भाजून घेतली. कुणाल कामरा याने हिंदूंचे आराध्यदैवत प्रभु श्रीराम आणि सीतामाता यांचा अत्यंत हीन पातळीवर येऊन अवमान केला. खासदार आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी यांनी या व्यासपिठाची ‘नीट’ संधी साधून काश्मीरला पुन्हा कलम ३७० बहाल करण्याचे विधान केले. एवढेच नव्हे, तर देहलीतील जे.एन्.यू.मध्ये ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा चिथावणीखोर आणि राष्ट्रद्रोही घोषणा देणारी पिलावळ या आंदोलनात अग्रभागी दिसली. त्यांनी पुन्हा ‘आझादी’चा (स्वातंत्र्याचा) सूर आळवला. थोडक्यात जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या मंचावर हिंदु धर्मद्वेष्टे, कट्टरपंथी मुसलमान संघटना, तथाकथित शेतकरी संघटना, साम्यवादी संघटनांचे कार्यकर्ते, काँग्रेसवाले, समाजवादी पक्ष, तसेच ‌‘एल्‌जीबीटीक्यू‌’ समुदायाचे झेंडे घेऊन फिरणारेही सहभागी झाले होते. ‌‘नीट‌’च्या परीक्षेचा आणि या सर्व घटकांचा अर्थाअर्थी काय संबंध? या आंदोलनात मूळ ‌‘नीट‌’चे विद्यार्थी आणि त्यांचे हवालदिल झालेले पालक यांचा सहभाग नेमका किती ?, हा एक मोठा प्रश्नच आहे. हे सर्व जण व्यासपिठावर दिसले, तेव्हाच ‘या आंदोलनाची दिशा भरकटणार’, हे निश्चित झाले होते. आज ते मूर्त रूपात दिसत आहे.

काँग्रेसचा राज्यघटनाद्रोह !

वांगचुक, कॉकरोच जनता पक्ष हे या आंदोलनाचा चेहरा असेपर्यंत काँग्रेस किंवा कुठला विरोधी पक्ष प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरला नव्हता; परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे पटकथेचा पुढचा, म्हणजे अफाट गर्दी, हिंसाचार हा भाग दिसू लागल्यावर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, साम्यवादी पक्ष आदी पटापट बिळातून बाहेर आले आणि त्यांनी सरकारविरोधी ओरड चालू केली. नियमानुसार पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याची अनुमती नसतांनाही काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आदी नेत्यांनी तेथे गुपचूप जाऊन आंदोलन केले. प्रश्न असा पडतो की, हेच लोक एकीकडे खिशात राज्यघटनेची प्रत घेऊन फिरतात आणि ‘हा देश राज्यघटनेने चालतो’, अशी ओरड करतात, तर दुसरीकडे ते राज्यघटनेने घालून दिलेल्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करतात. यावरून त्यांचे घटनाप्रेम किती बेगडी आहे, हे लक्षात येते. तोच भाग आंदोलनकर्त्यांचाही दिसून आला. त्यांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चाला पोलिसांची अनुमतीच घेतली नव्हती. त्यामुळेच पोलिसांनी अशा अवैध मोर्चावर घटनेनुसार कारवाई केली, तर चुकले कुठे ? आता तर प्रत्येक राज्यात हे आंदोलन होत आहे. वरील सर्व घटनाक्रमाच्या साखळ्या जोडल्या, तर सहज लक्षात येईल की, हा नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्याप्रमाणे भारतात अराजक निर्माण करण्याचा अत्यंत सुनियोजित कट आहे.

देशवासियांनी पुढे यावे !

पेपरफुटी हा गुन्हाच आहे; त्याविरुद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; पण त्या नावाखाली देशात अविश्वास, अस्थिरता आणि हिंसाचार केला जाणार असेल, तर अशी प्रवृत्ती ठेचून काढली पाहिजे. आंदोलनाचा बुरखा पांघरून देशात अशांतता पसरवू पहाणार्‍या आणि पोलिसांवर हात उगारणार्‍या अराजकतावादी घटकांना कारागृहात डांबले पाहिजे. शेवटी देशाची अंतर्गत सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था आणि व्यवस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारसह देशवासियांनीही पुढे आले पाहिजे. आंदोलकांचे मनसुबे ओळखून ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ मानून अशा आंदोलनजिवींना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.