Vote Jihad Maharashatra : महाराष्‍ट्र राज्‍य निवडणूक आयोग घेणार ‘व्‍होट जिहाद’विषयी कायदेशीर सल्ला !


मुंबई, १६ ऑक्‍टोबर (वार्ता.) – लोकसभेच्‍या निवडणुकीमध्‍ये ‘व्‍होट जिहाद’च्‍या नावाने विशिष्‍ट समाजाने काही उमेदवारांना मतदान केल्‍याचा आरोप करण्‍यात आला होता. विधानसभेच्‍या निवडणुकीतही ‘व्‍होट जिहाद’ हा शब्‍दप्रयोग सातत्‍याने केला जात आहे. यातून धर्माच्‍या आधारे मतदान होते का ? आचारसंहितेचा भंग होतो का ? यांविषयी महाराष्‍ट्र राज्‍य निवडणूक आयोग कायदेशीर सल्ला घेऊन याविषयीचे धोरण निश्‍चित करणार आहे, अशी माहिती महाराष्‍ट्राचे मुख्‍य निवडणूक अधिकारी एस्. चोकलिंगम् यांनी १६ ऑक्‍टोबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. निवडणुकीच्‍या प्रचारात सातत्‍याने वापरण्‍यात येत असलेल्‍या ‘व्‍होट जिहाद’ या शब्‍दामुळे आचारसंहितेचा भंग होतो का ? याविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्‍या प्रश्‍नावर चोकलिंगम् यांनी निवडणूक आयोगाकडून वरील भूमिका स्‍पष्‍ट केली. याविषयी सहनिवडणूक अधिकारी कुलकर्णी म्‍हणाले, ‘‘राज्‍यघटनेद्वारे प्रत्‍येकाला भाषणस्‍वातंत्र्य आहे. त्‍यामुळे ‘व्‍होट जिहाद’ या वक्‍तव्‍याद्वारे आचारसंहितेच्‍या कायद्याचा भंग होत असेल, तर कारवाई होऊ शकते. याविषयीची पडताळणी करण्‍यात येईल.’’
(याचे शेष देऊ शकतो.)

आचारसंहितेविषयी तक्रार आल्‍यास १०० मिनिटांत उत्तर देणार !  

आचारसंहितेच्‍या काळात कोणत्‍या कृती कराव्‍यात आणि कोणत्‍या करू नयेत, यांविषयी सर्व राजकीय पक्षांना सूचना देण्‍यात आल्‍या आहेत. याविषयी राजकीय पक्षांसमवेत बैठकीही झाल्‍या आहेत. आचारसंहिता भंगाची तक्रार आल्‍यास त्‍याविषयी १०० मिनिटांत उत्तर देणे अपेक्षित आहे, असे चोकलिंगम् म्‍हणाले.

१९ ऑक्‍टोबरपर्यंत मतदार नोंदणी करता येणार !

मतदार नोंदणी अद्यापही चालू आहे. ज्‍या नागरिकांनी अद्यापपर्यंत मतदार म्‍हणून नोंदणी केली नसेल, त्‍यांना १९ ऑक्‍टोबरपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे; मात्र त्‍यानंतर निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत मतदार नोंदणी करता येणार नाही, असेही चोकलिंगम् यांनी सांगितले.

आक्षेपार्ह संदेशांवर ‘सायबर सेल’द्वारे कारवाई होणार !

सामाजिक माध्‍यमांद्वारे प्रसारित केल्‍या जाणार्‍या आक्षेपार्ह संदेशांची पडताळणी करण्‍यासाठी समितीची स्‍थापना करण्‍यात आली आहे. याविषयी सामाजिक माध्‍यमांच्‍या आस्‍थापनांसमवेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बैठक घेतली आहे. त्‍यामुळे आक्षेपार्ह संदेशांच्‍या विरोधात तात्‍काळ कारवाई केली जाईल, तसेच चुकीची माहिती देणार्‍या संदेशांविषयी योग्‍य माहिती देण्‍यात येईल, असे चोकलिंगम् म्‍हणाले.

निवडणूक प्रक्रियेविषयी एस्. चोकलिंगम यांनी दिलेली माहिती

एस्. चोकलिंगम

उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र भरल्‍यापासून त्‍यांच्‍या निवडणूक व्‍ययाची गणना चालू करण्‍यात येणार आहे. नामनिर्देशन भरण्‍यापूर्वी निवडणूक प्रसारासाठीचे साहित्‍य खरेदी केले असल्‍यास आणि त्‍याचा उपयोग नामनिर्देशनपत्र भरल्‍यानंतर केला गेल्‍यास त्‍याचाही समावेश निवडणुकीच्‍या व्‍ययामध्‍ये केला जाईल. विधानसभेच्‍या निवडणुकीसाठी प्रत्‍येक उमेदवारांच्‍या व्‍ययाची मर्यादा ४० लाख रुपये इतकी आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्‍या विज्ञापनांच्‍या प्रमाणीकरणासाठी राज्‍य अन् जिल्‍हा स्‍तरांवर माध्‍यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समिती स्‍थापन करण्‍यात आल्‍या आहेत. या समितीकडून पेड न्‍यूज (पैसे घेऊन बातम्‍या प्रसिद्ध करणे) विषयी कार्यवाही करण्‍यात येते. दिव्‍यांग (अपंग) मतदारांना मतदान करता यावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘सक्षम’ या नावाचे ‘अ‍ॅप’ बनवून त्‍यांची अधिकाधिक मतदार नोंदणी करण्‍यात आली. ४० टक्‍क्‍यांहून अधिक दिव्‍यांग असलेल्‍या व्‍यक्‍तींना, तसेच ८५ वर्षे आणि त्‍यावरील वयोगटातील इच्‍छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेची सुविधा घरीच उपलब्‍ध करून दिली जाणार आहे. वर्ष २०१९ मध्‍ये राज्‍यात एकूण ९६ सहस्र ६५३ मतदान केंद्रे होती. वर्ष २०२४ मध्‍ये मतदान केंद्रांची संख्‍या १ लाख १८६ इतकी असणार आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्‍या तुलनेत येत्‍या निवडणुकीत ३ सहस्र ५३३ मतदान केंद्रांची संख्‍या वाढली आहे, असे चोकलिंगम् यांनी सांगितले.

राज्‍यात ६९ लाख २३ सहस्र १९९ मतदार वाढले !

मतदार वाढ

वर्ष २०१९ च्‍या विधानसभेच्‍या निवडणुकीमध्‍ये मतदारांची संख्‍या ८ कोटी ९४ लाख ४६ सहस्र २११ होती. १५ ऑक्‍टोबरपर्यंत राज्‍यात मतदान नोंदणी ९ कोटी ६३ लाख ६९ सहस्र ४१० इतकी झाली आहे. यामध्‍ये पुरुष मतदार ४ कोटी ९७ लाख ४० सहस्र ३०२, महिला मतदार ४ कोटी ६६ लाख २३ सहस्र ७७, तर तृतीयपंथी मतदारांची संख्‍या ६ सहस्र ३१ इतकी आहे. वर्ष २०१९ च्‍या तुलनेत येत्‍या निवडणुकीत ६९ लाख २३ सहस्र १९९ मतदार वाढले आहेत, असे चोकलिंगम् म्‍हणाले.

मतदानकेंद्रामध्‍ये भ्रमणभाष न नेण्‍याविषयी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्‍ताव !

मतदान केंद्रापासून १०० मीटरपर्यंत भ्रमणभाष न्‍यायला अनुमती देण्‍यात येऊ नये, असा प्रस्‍ताव आम्‍ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे; मात्र याविषयीचा अंतिम निर्णय आलेला नाही. याविषयी काही सुधारणा असल्‍यास त्‍याविषयी निवडणुकीपूर्वी घोषित केले जाईल, असे चोकलिंगम् यांनी सांगितले.