‘ओपिनिअन पोल’ आणि ‘एक्झिट पोल’

(टीप : ‘ओपिनिअन पोल’ म्हणजे मतदानपूर्व कल आणि ‘एक्झिट पोल’ म्हणजे मतदानोत्तर निकाल)

हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर येथील विधानसभांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्यामध्ये ‘ओपिनिअन पोल’ (मतदानपूर्व कल) आणि ‘एक्झिट पोल’ (मतदानोत्तर निकाल) यांवर चर्चा झाली. ‘एक्झिट पोल’च्या कलांमध्ये ‘हरियाणामध्ये काँग्रेसला आघाडी मिळून ती विजयी होऊ शकेल’, असे अनुमान आले होते; मात्र आता प्रत्यक्षात निवडणुकांचे निकाल हाती आल्यावर भाजपला बहुमत मिळाल्याचे लक्षात आले. ‘ओपिनिअन पोल’ आणि ‘एक्झिट पोल’ कसे केले जाते ? त्यासाठी आस्थापने काय करतात ? याविषयी कुतूहल असते. या विषयावर प्रकाश टाकण्याचा या लेखाच्या माध्यमातून केलेला प्रयत्न !

१. मतदानपूर्व कल आणि मतदानोत्तर चाचण्यांची आवश्यकता !

भारतात त्याचप्रमाणे जगभरातील लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या देशांमध्ये निवडणुका होतात. या निवडणुकांच्या पूर्वी केलेल्या प्रचारामध्ये विविध राजकीय पक्षांनी लोकांना विविध प्रलोभने दाखवलेली असतात, घोषणांचा पाऊस पाडलेला असतो. सत्ताधारी राजकीय पक्षाने काही कामे केलेली असतात, त्यांचे विज्ञापन, त्यांचा कार्य अहवाल ते जनतेसमोर ठेवून मते मागतात. त्यामुळे जनतेला आणि मुख्य म्हणजे राजकीय पक्षांनाच औत्सुक्य असते की, यंदा कोण जिंकणार ? काही ठिकाणी तुल्यबळ उमेदवार असतात, काही ठिकाणी एकच उमेदवार वारंवार निवडून येत असल्यामुळे समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याला जनतेच्या मनाचा अंदाज घ्यावा लागतो की, जनता कशामध्ये रस दाखवत आहे, काहींना जनतेला काय हवे आहे की, जनता ते मिळाल्यावर खूश होईल आणि मते देईल, हे सर्व जाणून घ्यायचे असते. यासाठी ‘ओपिनिअन पोल’ आणि ‘एक्झिट पोल’ हे एक तंत्र आहे. या तंत्राचा उपयोग राजकीय पक्ष, प्रसिद्धीमाध्यमे अनेक प्रकारे करून घेत असतात.

२. शोध आणि इतिहास

अमेरिकेत वर्ष १९२० मध्ये जॉर्ज गॅलप नावाच्या एका संशोधक व्यक्तीने एक तंत्र शोधून काढले होते, ज्यातून त्यांना निवडणुकांच्या वेळी अमेरिकेतील व्यक्ती नेमका कसा विचार करतात ? हे लक्षात येत असे. प्रत्येक निवडणुकांच्या वेळी ते अमेरिकेतील व्यक्तींचा कल जाणून घेत असत आणि तेथील वर्तमानपत्रांना त्यांचे संशोधन विकत असत. त्यांनी निवडणुकांच्या निकालांची केलेली भाकिते कालांतराने अगदी अचूक येऊ लागली आणि लोकांना त्याचे पुष्कळ आश्चर्य वाटू लागले. वर्ष १९३६ मध्ये ‘फ्रँकलीन रूझल्वेट हे निवडणुका जिंकतील’, हे त्यांच्या तंत्राने त्यांनी भाकित मांडले होते आणि ते एकदम अचूक आल्याने त्यांच्या पद्धतीस मान्यता मिळाली अन् तेथून पुढे जगातील अन्य देशांमध्येही या पद्धतीचा आधार घेऊन अन्य ‘ओपिनिअन पोल’च्या अनेक पद्धती विकसित होऊ लागल्या आणि त्यांचा निवडणुकांमध्ये उपयोग होऊ लागला. भारतातही ‘एन्.डी.’टीव्हीच्या रॉय आणि त्यांचे सहकारी यांनी काही सर्वेक्षण घेणार्‍या आस्थापनांना हाताशी धरून वर्ष १९७९ मध्ये या तंत्राचा उपयोग करून लोकांची मते घेण्यास प्रारंभ केला. ‘इंडिया टुडे’ या नियतकालिकात हे मतदानपूर्व कल प्रसिद्ध करण्यास प्रारंभ झाला. हे मतदानपूर्व कलही निकालाच्या अगदी जवळ जाऊ लागले आणि तेथून भारतातही हे तंत्र प्रसिद्ध झाल्याने अन्य आस्थापनेही यामध्ये उतरली.

३. राजकीय पक्षांचे सर्वेक्षण

खासगी आस्थापने त्यांचे निकाल आणि अभ्यास घोषित करत होती; मात्र त्यासह राजकीय पक्षही काही खासगी आस्थापने आणि त्यांच्या पद्धतीने लोकांच्या मताचा अंदाज घेऊन सर्वेक्षण करू लागले. सध्याही राजकीय पक्ष असे सर्वेक्षण करतात आणि त्या माहितीचा त्यांची निवडणूक रणनीती ठरवण्यासाठी वापर करतात, असे आपण बातम्यांमध्ये वाचलेले आहे.

‘ओपिनिअन पोल’चा लाभ असला, तरी त्याचा फटका वर्ष १९९६ मध्ये मोठा फटका बसला होता. ज्यामध्ये मतदानपूर्व चाचणीत त्रिशंकू लोकसभा असेल, असे अनुमान वर्तवण्यात आले होते आणि घडलेही तसेच ! परिणामी राजकीय पक्षांनी आरोप केला की, लोक त्यांच्या मर्जीनुसार आणि मतानुसार मत देत नसून निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण घेणारी आस्थापने आहेत, ती लोकांनी कुणाला मतदान करावे, हेच या चाचण्यांतून सांगत आहे. त्याचा मोठा फटका आणि प्रभाव निवडणुकांवर झाला होता. काही राजकीय पक्षांवर ते या आस्थापनांना पैसे देऊन जनतेने कुणाला मतदान करावे, हे सांगत आहेत. परिणामी यामध्ये राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केला आणि निवडणुका चालू होण्याच्या काही दिवसापर्यंत ‘ओपिनिअन पोल’ थांबवण्यासाठी काही नियम बनवण्यात आले.

४. फेसबुकचा डाटा हॅक (माहिती चोरणे) करण्याचे प्रकरण

वर्ष २०१० मध्ये फेसबुक या सामाजिक संकेतस्थळावरील लाखो वापरकर्त्यांची खासगी माहिती हॅक करण्यात आली होती. ही माहिती ‘केंब्रिज ॲनालॅटिका’ या खासगी ब्रिटीश आस्थापनाला विकण्यात आली होती. या माहितीचा उपयोग करून या आस्थापनाने तिच्या उच्चपदस्थ ग्राहकांना या वापरकर्त्यांची आवडनिवड, त्यांचा रस कशात आहे ? राजकीय व्यक्तींपैकी कोण चांगले वाटतात ? अशा स्वरूपाची माहिती दिल्याने ग्राहक असलेल्या या राजकीय व्यक्तींना निवडणुकांमध्ये प्रभाव पाडता आला. परिणामी फेसबुकला कोट्यवधी डॉलरचा दंड भरावा लागला.

५. ‘लोकनीती’चा अभ्यास

मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर कल सांगणारे आस्थापन ‘लोकनीती’ने वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निकालांचा अभ्यास करून सांगितले की, ‘केवळ ३५ टक्केच लोकांचे निवडणुकीच्या पूर्वी कोणत्या पक्षाला मत द्यायचे हे ठरलेले असते. उर्वरित ६५ टक्के लोकांचे ठरलेले नसते’, म्हणजे ते निवडणुकीला जाण्याच्या काही वेळ पूर्वी कुणाला मत द्यायचे, हे ठरवतात. यातही यातील ४५ टक्के लोक असे असतात की, जे ज्या पक्षाचा बोलबाला चालला आहे, म्हणजे जो पक्ष जिंकू शकेल, असे त्यांना वाटते, त्यांना मतदान करतात. या लोकांच्या मानसिकतेचा लाभ घेण्यासाठी राजकीय पक्ष धडपड करतात आणि मग स्वत:च्या पक्षाचा बोलबाला रहाण्यासाठी ‘आम्ही एवढ्या जागा जिंकून आणू, आमचेच सरकार येईल’ वगैरे वगैरे उच्चरवाने आणि अगदी रेटून सांगत असतात. कोणताही राजकीय पक्ष हवेत काही सांगत नाही, त्यांना अशा सर्वेक्षण करणार्‍या आस्थापनांकडून माहिती पैसे देऊन घेत असतात आणि त्या आधारावर अंदाज बांधून घोषणा देत असतात.’

६. कोणत्या पद्धती वापरल्या जातात ?

लोकांची मते गोळा करण्यासाठी अनेक पद्धत वापरल्या जातात. त्यामध्ये प्रत्यक्ष बोलणे, स्वैर मते गोळा करणे, पद्धतशीरपणे म्हणजे एका क्रमाने मते घेणे, भ्रमणभाषद्वारे मते घेणे, ऑनलाईन सर्वेक्षण करणे, अशा अनेक प्रकारचे पद्धती लोकांची मते समजून घेण्यासाठी वापरली जातात. आता ‘एआय डॅशबोर्ड’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) वापरला जातो, ज्यातून एखाद्या विशिष्ट शहरातून गोळा केलेली मते कोणत्या पक्षाला किती प्रमाणात मिळतील, हे त्वरित समजते.

७. सर्वेक्षण करणार्‍या आस्थापनांचे वास्तव !

वर्ष २०१४ मध्ये ‘न्यूज एक्सप्रेस’ या वृत्तवाहिनीने एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (शोध पत्रकारिता) करून तिच्या ७ पत्रकारांना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी बनवून या सर्वेक्षण करणार्‍या आस्थापनांकडे पाठवले होते. या आस्थापनांकडे ‘आम्हाला हवे तसे सर्वेक्षण करा’, अशी  मागणी केली होती. त्यातील २ आस्थापनांनी ‘एसीनेलसन’ आणि ‘लोकनीती’ या आस्थापनांनी असे करण्यास नकार दिला, तर ‘सी वोटर’च्या तत्कालीन प्रमुखांनी ‘थोडेफार फरक करू शकतो; मात्र पूर्ण पालट करता येणार नाही’, असे सांगितले. याचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर ‘सी वोटर’ने हा संपादित व्हिडिओ असल्याचा आरोप केला. थोडक्यात सर्वेक्षण करणार्‍या आस्थापनांना हाताशी धरूनही खोटे आकडे दाखवून, लोकांना भ्रमित करून त्यांच्यावर प्रभाव पाडता येऊ शकतो. मोठी आस्थापनेही ‘ओपिनिअन पोल’ आणि ‘एक्झिट पोल’ यांचे कल पाहूनच कोणत्या पक्षाला देणगी द्यायची, जेणेकरून ते पक्ष जिंकून आल्यानंतर सरकारी कामे त्यांना मिळतील, याचा अभ्यास करतात. यातून या सर्व्हेवर किती जण अवलंबून असतात आणि जनताही ते पाहून कशा प्रकारे भुलू शकते, हे लक्षात येते. उदा. सर्वेक्षणात अधिक लोक महागाईविषयी बोलत असल्याचे लक्षात आल्यास विरोधी पक्ष महागाईचे सूत्र भाषणात अधिकाधिक जोर लावून सांगतो, तर सत्ताधारी पक्ष आम्ही महागाई न्यून करू सांगतो, म्हणजे निवडणूक प्रचारात काय बोलायचे, हे या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन राजकीय पक्ष बोलत असतात. बहुसंख्य हिंदूंना वाटते की, हिंदूंवर होणारे आघात, अत्याचार, लव्ह जिहाद या विषयांवर का बोलत नाहीत ? किंवा तो निवडणूक प्रचाराचा भाग का होत नाही ? तर तिथे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. कसेही करून जनतेच्या तात्कालीक प्रश्नांविषयी आश्वासने देऊन केवळ जिंकून येणे, हेच राजकीय पक्षाचे प्राधान्य रहाते.

८. सर्वेक्षणाच्या मर्यादा आणि चुका

भारतात ५४३ लोकसभांच्या जागा आणि ४ सहस्र विधानसभेच्या जागा आहेत, त्यामध्ये १० लाखांहून अधिक बूथ (कक्ष) असतात. सर्वेक्षण करणारी आस्थापने  ८०० ते १ सहस्र विधानसभा जागांवर लक्ष केंद्रीत करतात, त्यातील ५ ते १० सहस्र बूथ निवडतात आणि प्रत्येक मतदान केंद्रावरील ५० ते १०० लोक निवडून त्यांची मत जाणून घेतात, म्हणजेच ते केवळ काही लाख लोकांचीच मते जाणून घेऊ शकतात आणि त्या आधारावर कोट्यवधी भारतियांना काय वाटते, ते सांगत असतात. कोणत्याही आस्थापनाला एवढे सर्वेक्षण करायचे म्हटले, तरी २ ते ४ सहस्र कर्मचारी लागतील, त्याहूनही अधिक म्हणजे ८ ते १० सहस्र कर्मचारी लागू शकतील. त्यांना सर्वेक्षण करण्यासाठी भ्रमणभाष, टॅब आधी सुविधा देणे यांसाठी पुष्कळ व्यय येतो. एवढा व्यय कोणत्याही आस्थापनासाठी परवडणारा नसतो. त्यामुळे ते शक्य तेवढा प्रयत्न करून माहिती गोळा करतात, त्याचे अहवाल बनवतात आणि ते ज्यांना हवे आहेत, त्यांना ही माहिती विकून त्यातून पैसे कमावतात. त्यामुळेच बरीच आस्थापने, वृत्तवाहिनी यांचे आकडे एकसारखे आलेले दिसतात. सर्वेक्षण करणारी आस्थापने त्यांचे निकाल कितीही अचूक देण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते काही मर्यादित लोकसंख्येचे मत असल्याने ते पूर्णत: अथवा अंशत: चुकण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे ‘ओपिनिअन पोल’ अथवा ‘एक्झिट पोल’ यांचे आकडे चुकतात आणि त्यांची विश्वासार्हता न्यून होते.

त्यांच्या सर्वेक्षणात मर्यादित लोकसंख्येला विचारलेली मतेही लोक काही वेळा सांगतात एकाला मतदान आणि प्रत्यक्ष करतात दुसर्‍या पक्षाला मतदान, काही लोक केवळ तोंडी मत सांगतात; मात्र प्रत्यक्षात मतदानासाठी जात नाहीत, असेही करतात. त्यामुळे अचूक आकडे, टक्केवारी मिळत नाहीत. वृत्तवाहिन्यांवर केवळ निवडणुकीपूर्वी काय हवा चालू आहे ? आणि निवडणुकीनंतर त्यातल्या त्यात कुणाचा विजय होऊ शकते, असे लक्षात येते; मात्र काही प्रसंगी आपण पाहिले असेल की, पूर्णत: उलटे झाले आहे, म्हणजे काही आस्थापनांनी अमुक मतदारसंघात भाजपऐवजी काँग्रेसचा विजय होईल, असे सांगितले; मात्र भाजपचा विजय झाला आहे. हीच मर्यादा आहे. यातून वृत्तवाहिन्या त्यांचा टी.आर्.पी. (लोक एखादी वाहिनी किती वेळ पहातात, त्याचे प्रमाण) वाढवण्याचा प्रयत्न करतात, सर्वेक्षण करणारी आस्थापने त्यांचे खिसे भरतात आणि लोकांचे थोडे मनोरंजन होते, हे मात्र खरे आहे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१०.१०.२०२४)