सोलापूर येथे ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या बैठकीत जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांचा सहभाग !
सोलापूर, २६ ऑगस्ट (वार्ता.) – मंदिरांचे वार्षिक उत्सव, दैनंदिन विधी व्यवस्थित पार पडावे, म्हणून तत्कालीन शासक, तसेच भाविक-भक्तांनी मंदिरांना भूमी दान दिलेल्या आहेत. मराठवाड्यातील अशा प्रकारच्या देवस्थानांच्या भोगवटादार ‘वर्ग २’च्या भूमी ‘वर्ग १’मध्ये करून कायमस्वरूपी कब्जेदारांच्या मालकी हक्कात देण्याचा धक्कादायक निर्णय १३ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा अभ्यास करून यातील अन्यायकारक प्रावधानाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान देऊन श्री भवानीदेवीच्या आशीर्वादाने देवस्थानांच्या भूमी परत मिळवणारच, असे प्रतिपादन अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी यांनी केले. सोलापूर येथे २५ ऑगस्ट या दिवशी ‘महाराष्ट्र मंदिर संघा’च्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर कुर्डूवाडीचे श्री शिवचरणानंद सरस्वती महाराज, जनहित संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अजय भैय्या साळुंखे, ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती’चे श्री. गणेश लंके, तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे, श्री. विनोद रसाळ इत्यादी उपस्थित होते.
सोलापूर येथील ‘मुक्तेश्वर महादेव मंदिरा’च्या सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शंखनाद करून या बैठकीला प्रारंभ करण्यात आला. या ठिकाणी धर्मशिक्षण देणारे फलक प्रदर्शन, ग्रंथप्रदर्शन लावण्यात आले होते. या बैठकीस अक्कलकोट, पंढरपूर, तुळजापूर, माढा, मोहोळ, कुर्डूवाडी इत्यादी तालुक्यांतून ३५ हून अधिक मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी उपस्थित होते.
मंदिरांना सनातन धर्मप्रसाराचे केंद्र बनवण्यासाठी घेण्यात येणारे उपक्रम
मंदिरात देवतांचे नामजप लावणे, मंदिरात धर्मशिक्षणवर्ग चालू करणे, मंदिर परिसरात धर्मशिक्षण देणारे फलक लावणे, प्रत्येकाने किमान १० मंदिरांना संपर्क करून त्यांना ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघात’ सहभागी करून घेणे, मंदिरांच्या साहाय्यासाठी अधिवक्त्यांचे संघटन करणे आदी विविध उपक्रम
तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्ट गुन्हेगारांना शिक्षा होईपर्यंत लढा चालू ठेवणार ! – किशोर गंगणे, माजी अध्यक्ष, तुळजाभवानी पुजारी मंडळ
न्यायालयाने गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देऊनही सिंहासन दानपेटी घोटाळ्यातील आरोपींना पाठीशी घालण्यात येत आहे. त्याविषयी न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली असून पोलीस अधीक्षकांना भेटून तात्काळ कारवाई करण्यासाठी निवेदन देण्यात येणार आहे. गुन्हे नोंद न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार.
मंदिरातील प्रथा-परंपरांविषयी निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी पात्र नाहीत ! – गणेश लंके, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती
मंदिर सरकारीकरणामुळे मंदिरांचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. तेथील प्रथा-परंपरा मोडण्याचे काम चालू आहे. मंदिरात पूर्वापार चालत आलेल्या विविध परंपरांचा अभ्यास नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी त्याविषयी निर्णय घेण्यास पात्र नाहीत. या परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी धर्माचे अभ्यासक, संत यांच्या मार्गदर्शनानुसारच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.