‘म्हादई प्रवाह’च्या दुसर्‍या बैठकीत म्हादई नदीचे निरीक्षण केल्याच्या सूत्राचा उल्लेख नाही

पणजी, ११ ऑगस्ट (वार्ता.) – ‘म्हादई प्रवाह’च्या पथकाने हल्लीच गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांमध्ये जाऊन म्हादईच्या पात्राचे निरीक्षण केले होते; मात्र त्यानंतर ‘म्हादई प्रवाहा’च्या दुसर्‍या बैठकीत या निरीक्षणासंबंधी सूत्राचा समावेश नाही. या बैठकीत कर्नाटकने म्हादईसंबंधी महाराष्ट्राच्या प्रस्तावाला घेतलेल्या आक्षेपांचा उल्लेख आहे; मात्र म्हादई आणि गोवा यासंबंधी एकाही सूत्राचा उल्लेख नाही. यामुळे विरोधी पक्षातील आमदार, तसेच पर्यावरणप्रेमी यांनी ‘गोवा सरकार म्हादईच्या रक्षणासाठी गंभीर नाही’, असा आरोप केला आहे.

म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईसंबंधी दिलेल्या निर्णयाची योग्यरित्या कार्यवाही होण्यासाठी केंद्राने ‘म्हादई प्रवाह’ या प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याचा गोवा सरकारचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘म्हादई प्रवाह’च्या पथकाने तिन्ही राज्यांत जाऊन म्हादई खोर्‍याचे निरीक्षण केले होते. या निरीक्षणातून म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्याचे उघड होणार असल्याचा दावा गोवा सरकारने केला होता; मात्र ‘म्हादई प्रवाह’च्या दुसर्‍या बैठकीत पथकाने गोव्यात केलेल्या निरीक्षणाचा उल्लेख नाही. यामुळे गोवा सरकारच्या म्हादईच्या संरक्षणासंबंधीच्या भूमिकेवरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे.

या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने म्हादई कर्नाटक सरकारला विकली आहे. म्हादई वाचवण्यासाठी आता एकमेव उपाय म्हणजे म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करणे, हा आहे.’’ ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही म्हादई प्रकरणी गोवा सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. पर्यावरणतज्ञ श्री. राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘म्हादईच्या प्रश्नी ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाने तिन्ही राज्यांत जाऊन केलेले निरीक्षण म्हणजे गोमंतकियांच्या ‘डोळ्यांना पाणी लावण्या’सारखे आहे. म्हादईच्या प्रकरणी गोवा सरकारने गांभीर्याने पावले न उचलल्यास त्याचा गंभीर परिणाम पुढे गोमंतकियांना भोगावा लागणार आहे.’’