निवडणुका आणि अन्य वेळी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी हिंसाचार करणार्या पक्षांवर सरकारने कायमची बंदी घालावी !
चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे अध्यक्ष माओ झेडाँग यांनी प्रसिद्धीला आणलेल्या ‘रेड बुक ऑफ इस्टर इअर्स’प्रमाणे आपल्या देशातील विरोधी पक्षाचे नेते निवडणुकांच्या वेळी काढण्यात येणार्या रॅलींपासून संसदेपर्यंत ‘भारतीय राज्यघटना’ असे लिहिलेले आणि लाल आवरण असलेले पुस्तक सर्वत्र दिसत आहे. अशा प्रकारच्या कृती करून हे नेते ‘भारताची राज्यघटना धोक्यात असून जर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्या सरकारला मत दिले, तर आभाळ कोसळेल’, असा संदेश लोकांना देऊ इच्छित आहेत. ‘लोकांच्या मनात खोटी भीती निर्माण करून सत्तेवर येणे’, हा काँग्रेसचे नेतृत्व असलेल्या ‘इंडि’ आघाडीचा हेतू होता; परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने त्यांचे हे स्वप्न भंग झाले आणि त्यामुळे निराश झालेला विरोधी पक्ष पराभवाच्या धक्क्यातून अजूनही सावरलेला नाही. ‘राज्यघटना वाचवा !’, या खोट्या आवाहनानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आता आरक्षणाचे भूत पुढे केले आहे.
१. आरक्षणाचा लाभ घेणार्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे विरोधी पक्षांचे षड्यंत्र !
या विरोधकांनी आता आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या समाजातील अनेक विभागांना ‘जर त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मत दिले, तर त्यांचे आरक्षण काढून घेण्यात येईल’, असे रेटून सांगायला प्रारंभ केला. याखेरीज बेरोजगारी, गरिबी, अल्पसंख्यांक आणि दलित यांच्यावरील अत्याचार, दंगली यांसारख्या नवीन कल्पना मांडणे चालू ठेवले आहे. या सर्व नौटंकीमधून ‘राज्यघटनेसाठी धोका आहे’, हे सांगणेही त्यांचे त्यामधील प्राविण्य दाखवणारी कृती आहे. त्याच प्रकारे आरक्षण काढण्याविषयीचे कथानक पसरवून आरक्षणाचा लाभ घेणार्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे या खोट्या कथानकाचे ‘एका दगडात दोन पक्षी मारणे , या हेतूने नियोजन करण्यात आले होते. पहिली गोष्ट म्हणजे आरक्षणाच्या लाभार्थींची मते मिळवणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदूंची मते विभाजित करणे. खरे म्हणजे अशा प्रकारची भयंकर कथानके निर्माण करण्याच्या घाणेरड्या वृत्तीच्या लोकांना यामुळे नागरी युद्ध होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु पुन्हा त्यांच्या दुर्दैवाने असे काहीही घडले नाही. यासाठी मतदात्यांची राजकीय परिपक्वता आणि हे गैरसमज दूर करण्यासाठी मोदी यांनी वेळीच केलेला हस्तक्षेप या दोन्ही गोष्टींना धन्यवाद दिले पाहिजेत.
२. बांगलादेशमध्ये आरक्षणावरून होत असलेला हिंसाचार !
असे असले, तरी आमच्या मानाने आपला शेजारी बांगलादेश आमच्याएवढा भाग्यवान नाही. त्या देशातील कट्टर जिहादी गट त्या देशात असलेले ५६ टक्के आरक्षण सहन करू शकले नाहीत. विशेष करून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना असलेल्या ३० टक्के आरक्षणामुळे ते अस्वस्थ झाले. बांगलादेशचे संस्थापक असलेल्या शेख मुजिबूर रहमान यांच्या ‘मुक्ती वाहिनी’मधील लाखो सैनिकांपैकी काही सैनिकांनी पाकिस्तानच्या जुलमी राजवटीपासून मुक्त होऊन बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी प्राणांचा त्याग केला. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना ३० टक्के आरक्षण देण्यात काहीही चुकीचे नाही; परंतु कट्टर मुसलमानांना बांगलादेशाविषयीचे हे सत्य पचले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा या घटकांनी कायदा हातात घेऊन हिंदूंना लक्ष्य करून हिंसाचार, लूट आणि जाळपोळ करण्यास प्रारंभ केला. चांगले म्हणजे दिवंगत शेख मुजिबूर रहमान यांच्या कन्या शेख हसीना ज्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान आहेत, त्या अशा गुन्हेगारांना कडकपणे हाताळत आहेत.
३. विरोधी पक्षांची विध्वंसक कृत्ये मुळापासून उखडून फेकणे सरकारचे कर्तव्य !
निवडणुकीच्या वेळी तुरळक प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना होणे, हे सर्वसाधारण आहे; कारण जगभरात सर्वत्र हे होत असते आणि निवडणुका झाल्यानंतर सर्व पक्ष विसरणे अन् क्षमा करणे, हे धोरण अवलंबत असतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या राजकीय संकल्पनांचे रचनात्मक संघराज्यीकरण करण्याच्या उद्देशाने सर्व पक्ष त्यांचा देश अजून बळकट आणि आदर्श करण्यासाठी काम करतात. दुर्दैवाने आपल्या देशात त्या उद्देशाने काम होत नाही. जे पक्ष किंवा पक्षांच्या युती निवडणुकीत पुष्कळ प्रमाणात हरतात आणि ते एवढे अस्वस्थ होतात की, बहुतेक वेळा त्यांची मर्यादा विसरून अलोकशाही किंवा अशोभनीय पद्धतीने राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व पक्षांप्रमाणे वागतात. येनकेन प्रकारेण सत्ता मिळवण्याच्या मागे लागतांना यासाठी राजद्रोही, शत्रूराष्ट्रे आणि गुंड यांचा पाठिंबा घेऊन राष्ट्रविरोधी मार्गाचा अवलंब करतात. अशी स्थिती खरोखर खेदजनक असून व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने सहन करून उपयोगी नाही. अशा पराभव झालेल्या पक्षांवर सतत नजर ठेवणे आणि ते करू शकतील, अशी विध्वंसक कृत्ये मुळापासून उखडून टाकणे, हे कायदेशीरपणे निवडून आलेल्या सरकारचे पवित्र कर्तव्य आहे.
– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.