श्री तुळजाभवानी मंदिर : दानपेटी घोटाळ्यातील १६ दोषींवर गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश !

तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी घोटाळ्याचे प्रकरण ! हिंदु जनजागृती समितीच्या लढ्याला यश !

संभाजीनगर – श्री तुळजाभवानी मंदिरात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रद्दबातल ठरवला आहे.

तसेच आधीच्या चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्‍वस्त, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट (दाखल) करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासह या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ही जनहित याचिका हिंदु जनजागृती समितीने प्रविष्ट केल्याने हा आदेश म्हणजे हिंदुत्वनिष्ठांनी केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले यशच आहे, असे म्हणता येईल.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष १९९१ ते २००९ या काळात श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावरून विधीमंडळात चर्चा झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वर्ष २०११ मध्ये या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी चालू झाली; मात्र यात प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे ५ वर्षे झाली, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती. यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.

अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्ष २०१७ मध्ये चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; मात्र त्यानंतरही ५ वर्षे उलटली, तरी त्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे वर्ष २०२२ मध्ये हिंदु जनजागृती समितीने पुन्हा जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.

‘५ वर्षे झाली, तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही ?’, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तेव्हा सरकारने हे प्रकरण जुने असल्याचे सांगून चौकशी बंद केल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, २०१४(२) एस्.सी.सी. क्र.१’ प्रकरणात ‘दखलपात्र गुन्हा घडल्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. त्याचा उद्देश सार्वजनिक दायित्व, दक्षता आणि भ्रष्टाचार थोपवणे या दृष्टीने आवश्यक असते, हे याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर ८.४५ कोटी रुपयांची लूट झालेली असतांना शंकर केंगार समितीनुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट (दाखल) करणे योग्य असल्याचे सांगून संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने तपास चालू ठेवण्याचे आदेश दिले.

संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचा आदेश –

न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपिठासमोर हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता संजीव देशपांडे, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी तथा अधिवक्ता उमेश भडगावंकर यांनी कामकाज पाहिले.

देवनिधी लुटणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू ! – हिंदु जनजागृती समिती आई तुळजाभवानीच्या कृपेने गेली ९ वर्षे न्यायालयीन लढा देणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि गोवा यांसह देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांना आनंद अन् दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. देवनिधी लुटणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू, असे प्रसारित केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हिंदु जनजागृती समितीने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो ! – किशोर गंगणे, माजी अध्यक्ष, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळ

श्री तुळजाभवानी मातेला भाविक भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेले पैसे, सोने आणि मौल्यवान वस्तू यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या माध्यमातून सर्व भक्तांना श्री तुळजाभवानी मातेने आशीर्वाद दिला आहे. या निकालाचे आम्ही पुजारी मंडळ आणि मूळ तक्रारदार या नात्याने स्वागत करतो.

मंदिर सरकारीकरण रहित होण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार ! – रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर, राष्ट्रीय प्रवक्ते, वारकरी संप्रदाय पाईक संघ

मंदिर सरकारीकरणाच्या दुष्परिणामांविषयी केवळ चर्चा न करता यावर कायदेशीरदृष्ट्या लढा देणार्‍या हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्याचे हे मोठे यश आहे. भविष्यात मंदिर सरकारीकरण रहित होण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.