संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तानला सुनावले !
न्यूयॉर्क (अमेरिका) – पाकिस्तानमधील ख्रिस्ती आणि हिंदु समुदायातील मुली विशेषत: सक्तीचे धर्मांतर, अपहरण, तस्करी, बालविवाह, लवकर आणि सक्तीचे विवाह, घरगुती गुलामगिरी आणि लैंगिक हिंसाचार यांना बळी पडतात, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तज्ञांनी सांगितले की, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत त्याच्या दायित्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायातील महिला आणि मुली यांवरील अशा प्रकारचे जघन्य मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि गुन्हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी चेतावणीही दिली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने तज्ञांच्या हवाल्याने एक निवेदन प्रसारित केले आहे. यात म्हटले आहे की,
१. धार्मिक अल्पसंख्य समुदायातील मुलींचे सक्तीचे विवाह आणि धर्मांतर यांना न्यायालयांनी संमती दिली आहे. पीडितांना त्यांच्या पालकांकडे परत जाण्याची अनुमती देण्याऐवजी त्यांच्या अपहरणकर्त्यांसमवेत रहाण्याची अनुमती देण्यासाठी धार्मिक कायद्याचा वापर केला जातो. प्रेमविवाहाच्या नावाखाली पोलीस गुन्हे फेटाळून लावतात.
२. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पीडितेचे वय १८ वर्षांपेक्षा अल्प असल्यास संमती अप्रासंगिक आहे. स्त्रीला तिचा जोडीदार निवडण्याचा आणि मुक्तपणे विवाह करण्याचा अधिकार हा तिच्या जीवनासाठी, सन्मानासाठी आणि माणूस म्हणून समानतेसाठी आवश्यक आहे आणि कायद्याने तो कायम ठेवला पाहिजे.
३. पीडितांना न्याय, उपाय, संरक्षण आणि आवश्यक साहाय्य मिळावे, यासाठी सक्तीचे विवाह रहित करण्यासारख्या तरतुदी आवश्यक आहेत.
संपादकीय भूमिकासंयुक्त राष्ट्रे म्हणजे कागदी वाघ असून त्याचा इतिहास पाहिला, तर त्याने कोणतीही समस्या सोडवली आहे किंवा कुणाचे रक्षण केले आहे, असे चित्र नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची विधाने करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करून दाखवणे आवश्यक आहे ! |