India Objects US Diplomat : भारताने अमेरिकेला विचारला जाब !

अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेचे प्रकरण

नवी देहली – देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने केलेल्या टिप्पणीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील अमेरिकेच्या दूतावासातील कार्यकारी उपप्रमुख ग्लोरिया बारबेना यांना बोलावून जाब विचारला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी आणि अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी यांच्यात अनुमाने ४० मिनिटे चर्चा झाली.

१. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी प्रसारित केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींविषयी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केलेल्या टिप्पण्यांवर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाविषयी इतर देशांकडून सन्मान व्यक्त करण्याची अपेक्षा केली जाते. जर अशी सूत्रे सहकारी लोकशाही देशांसमवेतची असतील, तर हे दायित्व आणखी वाढते. हे दायित्व पार पाडण्यात अयशस्वी होणे, हे एक वाईट उदाहरण आहे. भारताची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे, जी वस्तूनिष्ठ आणि वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आक्षेप घेणे अयोग्य आहे.

२. ‘देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वृत्तावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. केजरीवाल प्रकरणात आम्हाला निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया अपेक्षित आहे’, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते.

३. अमेरिकेपूर्वी जर्मनीनेही अशा प्रकारची भारतविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यावरही भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता. जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना बोलावून भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्या करणे, म्हणजे आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमकुवत करणे आहे. भारत हा कायद्याचे राज्य असलेला आणि एक सशक्त लोकशाही देश आहे. भारत आणि इतर लोकशाही देशांमध्ये कायदा जसा मार्गक्रमण करतो, तसाच कायदा केजरीवाल यांच्या प्रकरणातही मार्गक्रमण करेल. या प्रकरणात पक्षपाती गृहितक करणे अयोग्य आहे.