संपादकीय : ‘मॉरिशस’चे साहाय्य !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ‘मॉरिशस’ देशाचे पंतप्रधान प्रवींद्रकुमार जगन्नाथ यांनी नुकतेच मॉरिशस येथे ६ सामुदायिक विकास योजनांसमवेत नवीन धावपट्टीचे उद्घाटन केले. हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या हालचालींना उत्तर देण्यासाठी भारताने मॉरिशससह संयुक्त लष्करी तळ स्थापन केला आहे. मुंबईहून ३ सहस्र ७२९ किलोमीटर पूर्वेला ‘मॉरिशस’च्या उत्तर अगालेगा बेटावर लष्करी तळासाठी पायाभूत सुविधा बनवल्या आहेत. येथून पश्चिम हिंद महासागरात चिनी जहाजे अन् पाणबुडी यांची निगराणी करता येईल. यामुळे चीनचा तीळपापड झाला आहे, हे नक्कीच ! भारताला घेरण्यासाठी आणि हिंद महासागरात दबदबा वाढवण्यासाठी चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादर, श्रीलंकेतील हंबनटोटापासून आफ्रिकी देशांतील अनेक बंदर प्रकल्पांत पैसा गुंतवला आहे. याच्या प्रत्युत्तरात भारत सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये स्वतःची हिंद महासागरात उपस्थिती वाढवण्यासाठी ‘सागर प्रोजेक्ट’ चालू केला होता. त्या माध्यमातून अगालेगा येथून जाणारे चीनचे मालवाहू जहाज, लढाऊ जहाज आणि पाणबुडी यांवर लक्ष ठेवले जाऊ शकेल. हिंद महासागरामध्ये सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या भारतीय नौदलाच्या जहाजांना सध्या इंधन घेण्यासाठी ब्रिटीश-अमेरिकी लष्करी तळ डिएगो गार्शियाला जावे लागते. मॉरिशसमध्ये झालेल्या लष्करी तळानंतर भारतीय जहाजांचा वेळ वाचेल. सध्या हिंद महासागरात चीनच्या कुरापती वाढत आहेत. चीनने आर्थिक महामार्गाच्या नावावर अनेक आफ्रिकी देशांच्या बंदरांचा ताबा घेतला आहे. जाणकारांनुसार चीन या बंदरांचा लष्करी वापर करू शकतो.

भारताचे सर्वतोपरी सहकार्य

मालदीव देशाने परंपरेनुसार भारताला सहकार्य न करता चीनला पायघड्या घातल्याने भारताने संरक्षणाच्या दृष्टीने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. पूर्वीपासूनच मॉरिशस आणि भारत यांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. दोन्ही देशांतील धार्मिक क्षेत्र, व्यापार, पर्यटन, खाद्य संस्कृती महत्त्वाची आहे. ‘मॉरिशस’च्या आर्थिक विकासात आणि पुनरुत्थानात भारत सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी १०० मिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा ‘रक्षा लीन ऑफ क्रेडीट’ करार करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पश्चिम हिंद महासागरात स्थायिक झालेल्या या देशाला भारताने सामरिक महत्त्व देणे चालू केले आहे. वर्ष २०१५ मध्ये मॉरिशसच्या भेटीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी ‘नीती सागर’ धोरण केले होते. गेल्या अनेक दशकांत हिंद महासागरात भारताने केलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होता. मॉरिशस हा आफ्रिकन युनियन, हिंद महासागर रिम असोसिएशन आणि हिंद महासागर आयोग यांचा सदस्य असल्याने त्याची भूमिका केवळ लष्करीच नाही, तर भौगोलिक आर्थिक दृष्टीकोनातूनही महत्त्वपूर्ण आहे. येत्या काळात आफ्रिकेत बाजारपेठ आणि गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आफ्रिकेत भारताचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी ‘मॉरिशस’ची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

 हिंदु धर्माच्या अभ्यासाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र

मॉरिशसच्या लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के लोक हिंदु, ३० टक्के लोक ख्रिस्ती अन् मुसलमान १७ टक्के आहेत. स्थानिक राजकारण, समाज आणि संस्कृती यांवर हिंदूंचे वर्चस्व आहे. मॉरिशस येथे धार्मिक श्रद्धेच्या स्तरावर एक प्रकारचे नवजागरण चालू आहे, ज्याच्या मागे अनेक हिंदु संघटनांचे अनेक दशकांचे कष्ट आहेत. मॉरिशसच्या हिंदूंमध्ये शैवांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच येथे शिव मंदिरे विपुल प्रमाणात आहेत. मॉरिशसच्या मंदिरांची एक खास गोष्ट आहे. मंदिराची मुख्य देवता कोणतीही असो, त्यात इतर देवतांच्याही मूर्ती असतील. प्रत्येक हिंदूंना त्यांना पाहिजे असलेल्या अन्य देवतांच्या  मूर्ती पहाता याव्यात म्हणून तसे केल्याचे आढळते. तसेच येथील भारतियांसाठी त्यांच्या घरात मंदिर असणे अनिवार्य आहे. अनेक मंदिरांमध्ये प्राथमिक हिंदी वर्ग आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये लहान मुलांना हिंदी अक्षरे शिकवली जातात. हिंदीशी संबंधित अनेक साहित्यिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमही येथे होतात. हिंदी भाषिकांसाठी सामुदायिक उपक्रमांची केंद्रे बनलेली ही मंदिरे धार्मिक दायित्व पार पाडण्यासमवेतच भाषेचा प्रसार हा त्यांचा उद्देश मानतात. अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड इत्यादी देशांमध्ये हिंदु मंदिरे ही भारतियांच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक क्रियाकलापांचे केंद्र बनत आहेत. मॉरिशसच्या संसदेने वर्ष २००१ मध्ये ‘रामायण केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी कायदा केला, जे आता हिंदु धर्म आणि रामायण अभ्यासाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनले आहे. मॉरिशसच्या संसदेत मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांसह इतर समुदायांच्या लोकांनी ‘रामायण केंद्र’ बांधण्याच्या प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा दिला होता.

मॉरिशसमध्ये रामायण केंद्राचा पाया

हिंद महासागरात वसलेले; परंतु भौगोलिकदृष्ट्या आफ्रिकन खंडाच्या अगदी जवळ असलेच्या मॉरिशसला त्याची राज्यघटना त्याला ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ घोषित करते. त्यामुळेच जेव्हा संसदेत रामायण केंद्रासाठी कायदा करण्यात आला, तेव्हा भारतासह जगभरातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. ‘मॉरिशस हिंदु राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर आहे का ?’, असा प्रश्नही उपस्थित झाला; पण ज्यांना हा देश समजतो, ते म्हणतात की, प्रभु श्रीराम आणि रामायण हा निम्म्या मॉरिशियन लोकांसाठी पूर्णपणे धार्मिक विषय असला, तरी जवळजवळ संपूर्ण लोकसंख्येसाठी हा ‘सांस्कृतिक वारसा’ आहे. मॉरिशसमधील लेखक पंडित राजेंद्र अरुण यांच्या मते, ‘मॉरिशसच्या राष्ट्रीय संसदेत मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांसह इतर समुदायांच्या लोकांनी ‘रामायण केंद्र’ बांधण्याच्या प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा दिला. यातून रामायणाची शिकवण प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असल्याचे हे द्योतक आहे.’ मॉरिशसच्या समाजात रामायणाची शिकवण इतकी महत्त्वाची मानली जाते की, तेथील शालेय अभ्यासक्रमातही रामायणाचा ऐच्छिक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. असे असले, तरी तेथील बहुतेक मुलांना रामायणाचा अभ्यास करायला आवडतो. रामायणाच्या या लोकप्रियतेने या देशात रामायण केंद्राचा पाया घातला आहे. मॉरिशसच्या रामायण केंद्राची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्यांनी गेल्या काही वर्षांत रामायण आणि हिंदु धर्म यांच्याशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या आहेत. यामुळे मॉरिशसमध्ये भारतीयत्व आणि अध्यात्म यांचा झेंडा सदैव उंच राहील, तसेच मॉरिशस भारताला चीनच्या विरोधात आघाडी करण्यास महत्त्वाची साथ देईल, अशी आशा वाटते !