मंदिर सरकारीकरणमुक्त करण्यासाठी एकत्रित लढा देणार !

नागपूर येथील महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनात उपस्थित विश्‍वस्तांचा निर्धार ! यवतमाळ, अकोला, वर्धा, चंद्रपूर, अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्यातील २५० हून अधिक मंदिर प्रतिनिधींची उपस्थिती

नागपूर – मंदिर सरकारीकरण मुक्त करण्यासाठी एकत्रित लढा देणार, असा निर्धार श्रीराममंदिर रामनगर, नागपूर येथे आयोजित महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनास उपस्थित मंदिर प्रतिनिधींनी केला. या अधिवेशनात मंदिरांचे सुव्यवस्थापन, मंदिरांचे संघटन, मंदिर सुरक्षा, मंदिरे धर्मप्रसाराची केंद्रे व्हावी, या विषयांवर मान्यवर वक्त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. श्री. प्रदीप पांडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, सुप्रसिद्ध भागवताचार्य परमश्रद्धेय नंदकिशोर पांडे महाराज, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक तथा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, जीवदानी माता मंदिर, विरारचे अध्यक्ष श्री. प्रदीप तेंदोलकर, हवाई दलाचे उपप्रमुख (निवृत्त) एअर मार्शल शिरीष देव, माजी धर्मादाय आयुक्त श्री. दिलीप देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

श्री गुरु बृहस्पती मंदिर, संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती, श्री गणेश मंदिर टेकडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र मंदिर-न्यास अधिवेशन (नागपूर-विदर्भ प्रांत) आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनाला २५० हून अधिक मंदिर प्रतिनिधींची उपस्थिती लाभली. मान्यवर आणि संत यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने अधिवेशनाला प्रारंभ झाला.

मंदिर होण्यासाठी विश्‍वस्त आणि भक्त यांची भूमिका महत्त्वाची ! – सुप्रसिद्ध भागवताचार्य परम श्रद्धेय नंदकिशोर पांडे महाराज

महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनाला माझे समर्थन आहे. आपण धर्माचे रक्षण केले, तर धर्म आपले रक्षण करतो. केवळ मंदिरामध्ये किंवा मूर्ती प्रतिष्ठापना झाल्याने ते मंदिर होत नाही, तर तेथे पुजारी किंवा पुरोहित यांचे मंत्रोच्चरण, विश्‍वस्तांची समर्पित भावना, तसेच भक्तगणांची श्रद्धा यांनी ते मंदिर बनते.

धर्मासाठी अधिवक्त्यांचे संघटन आवश्यक ! – पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

मंदिरे आणि अधिवक्ता यांचा जवळचा संबंध आहे. अलीकडेच न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून हिंदूंच्या बाजूने अतिशय चांगले निर्णय मिळाले. त्यामुळे धर्मासाठी अधिवक्त्यांंचे संघटन आवश्यक आहे.

सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत आणि मंदिरांचा निधी धर्मासाठीच वापरला जावा ! – सुनील घनवट, समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

अनेक मंदिरे सरकारने कह्यात घेतली आहेत. त्या मंदिरांमधून मोठ्या प्रमाणात देवनिधीचा अपहार चालू आहे. मंदिरांच्या प्रथा-परंपरा बंद पडत आहेत, मंदिरात हिंदूंनी अर्पण केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी अन्य पंथियांसाठी वापरला जात आहे, हे मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम आहेत. हे थांबवायचे असेल, तर मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत आणि मंदिरांचा निधी धर्मासाठीच वापरला जावा.

ईश्‍वराची कृपा असेल, तर मंदिराचे कुठलेही कार्य पूर्णत्वास जाऊ शकते ! – प्रदीप तेंदोलकर, जीवदानीमाता मंदिर, विरार, मुंबई

मंदिराकडे विविध माध्यमांतून पैसा येतो. त्याचा योग्य विनियोग करणे आवश्यक आहे. जीवदानी मंदिराच्या वतीने अल्प शुल्क घेऊन दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन भक्त केंद्रस्थानी ठेवून केले जाते. पारदर्शक व्यवहार, स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण असल्यास भाविक मंदिराशी जोडला जातो, मंदिर निधीचा वापर करतांना भाविकांना अधिकाधिक लाभ कसा होईल, या दृष्टीने त्याचा विनियोग केला जावा.

मंदिर विश्‍वस्तांनी त्यांच्याकडील प्रत्येक मालमत्तेची नोंद ठेवावी ! – दिलीप देशमुख, माजी धर्मादाय आयुक्त

मंदिर विश्‍वस्तांनी त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक मालमत्तेची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. मंदिराचे ठराव, कागदपत्रे, घटना जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनात अडचण येत नाही. अभिलेख व्यवस्थापन केले, तर मंदिरांचे अधिग्रहण करण्याचे प्रमाण न्यून होऊ शकते. धर्मादाय आयुक्त आणि विश्‍वस्त त्यांच्यात समन्वय असावा.

‘मंदिर सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी संघटितपणे प्रयत्न होणे आवश्यक’, असे श्री. श्रीकांत पिसोळकर यांनी सांगितले. वायुदल उपप्रमुख (निवृत्त) शिरीष देव यांनी ‘हिंदु शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कणखर होतील, तेव्हा हिंदु धर्माचे उन्नती होईल’, असे सांगितले.

या वेळी मंदिर विश्‍वस्तांच्या समस्या, सुव्यवस्थापन याविषयी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले, तसेच शंकानिरसनही केले.

प्रारंभी सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या संदेशाचे वाचन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अभिजीत पोलके यांनी केले. मंदिर महासंघाचा कार्यात्मक आढावा श्री. सुनील घनवट यांनी मांडला. सूत्रसंचालन अधिवक्ता सौ. वैशाली परांजपे आणि सौ. गौरी जोशी यांनी केले. मंदिराच्या भूमीवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी न्यायालयीन लढा, कूळ कायदा आणि मिळालेले यश यावर श्री. अनुप जयस्वाल यांनी संबोधित केले. श्री. निलेश टवलारे यांनी ‘मंदिरातील वस्त्रसंहिता’ या विषयावर आणि श्री. अतुल अर्वेन्ला यांनी ‘मंदिरातून धर्मशिक्षण’ या विषयी मार्गदर्शन केले. या वेळी रामनगर (नागपूर) येथील श्रीराम मंदिराचे अध्यक्ष श्री. रवि वाघमारे, कानोलीबारा येथील श्री गुरु बृहस्पती मंदिराचे अध्यक्ष श्री. मिश्किल पाटील, श्री टेकडी गणेश मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. अरुण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

अधिवेशनातील ठराव ! १. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करून भक्ताच्या कह्यात द्यावीत. २. महाराष्ट्र सरकारने मंदिराची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी. यांसह एकूण ८ ठराव एकमताने पारित करण्यात आले.