Inter-Religious Marriages : कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या ८ जोडप्यांना संरक्षण पुरवण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार !

८ पैकी ५ जोडप्यांमध्ये मुसलमान तरुण आणि हिंदु तरुणी, तर ३ मध्ये हिंदु तरुण आणि मुसलमान तरुणी यांचा समावेश

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – हिंदु आणि मुसलमान धर्मीय तरुण अन् तरुणी यांच्या १५ जोडप्यांनी सुरक्षेसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने या जोडप्यांचे विवाह कायद्यानुसार वैध नसल्याचे सांगत सुरक्षा देण्यास नकार दिला. या जोडप्याचे विवाह ‘उत्तरप्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायद्या’तील तरतुदींनुसार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ८ जोडप्यांनी त्यांच्या जिवाला कुटुंबापासून धोका असल्याचे कारण देत सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. या ८ पैकी ५ मुसलमान तरुणांनी हिंदु तरुणींशी, तर ३ हिंदु तरुणांनी मुसलमान तरुणींशी कायदेशीररित्या धर्मांतर न करता विवाह केला होता.

१. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही विरुद्ध धर्माच्या जोडप्यांच्या विवाहाची प्रकरणे असून विवाहापूर्वी धर्मांतराची कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नाही. त्यामुळे हे विवाह कायद्यानुसार वैध नाहीत. या विवाहांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायद्यांचे पालन केले गेले नाही. जर याचिकाकर्त्यांनी कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया करून विवाह केले, तर ते पुन्हा संरक्षण मागू शकतात, असे स्पष्ट केले.

२. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये संमत करण्यात आलेला धर्मांतरविरोधी कायदा चुकीचे वर्णन, बळजोरी, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव आणि प्रलोभन यांद्वारे बेकायदेशीरपणे एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रतिबंधित करतो.