‘ड्रग्ज’विरोधी (अमली पदार्थविरोधी) कायदा आणि त्याविषयीचे विवरण !

‘अलीकडे माननीय मडगाव न्यायालयाने ‘हशिश’ या अमली पदार्थाच्या प्रकरणाच्या संदर्भात संबंधितांना शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात ‘ड्रग्ज’विरोधी कायद्याचा वापर केला गेला. ‘ड्रग्ज’ आणि गोवा यांचे पुष्कळ जुने नाते’, असे पुष्कळदा माध्यमांनी अधोरेखित केलेले आहे. अर्थात् तशी प्रकरणेही पोलिसांना सापडली आहेत. ‘ड्रग्ज’ म्हणजेच अमली पदार्थ. यात अनेकविध केमिकल्सही (रसायनेही) येतात.

१. अमली पदार्थविरोधी कायद्याची माहिती

वर्ष १९८५ मध्ये भारतीय संसदेमध्ये ‘नार्काेटीक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टंस ॲक्ट’ (अमली पदार्थविरोधी कायदा) पास झाला. त्याला ‘एन्.डी.पी.एस्. कायदा १९८५’, असे संबोधले जाते. आपण वारंवार ‘गोव्यात नायजेरीयन, तसेच रशियन लोक अमली पदार्थ ने-आण करतांना, तसेच वापरतांना सापडले गेले’, अशा बातम्या वाचतो. इतकेच कशाला, आजकाल गोव्यातील शाळा, महाविद्यालय यांमधूनही याचा वापर, प्रसार होतो, असे पुष्कळदा खासगीत ऐकण्यास येते. ते किती खरे आणि खोटे ते मात्र कधीच कळत नाही. परदेशी मंडळी कशाला, प्रत्येक आठवड्याला आपले भारतीय नागरिक ही सापडतातच. त्यामुळे माणूस नावाचा एक प्राणी हे उद्योग करत असतो. या सेवनाने माणूस एका नशेत जातो आणि वेगळ्याच धुंदीत असतो. पुढे पुढे त्याची सवय लागते आणि त्याचा र्‍हास व्हायला लागतो. हा कायदा लिहितांना पुष्कळ काळजीपूर्वक लिहिलेला आहे; कारण यात व्यापार करणारा आणि स्वतः वापरणारा दोघेही दोषी आहेत. हा कायदा समस्त भारतीय नागरिक, तसेच परदेशी व्यक्तींनाही लागू पडतो. कायद्याच्या कोडमध्ये सर्व अमली पदार्थांचे नीट वर्गीकरण दिलेले आहे. चरस, हशिश, हशिश तेल, लिक्विडा हशिश, गांजा, कोकेन, एल्.एस्.डी. २५, एल्.एस्.डी., कोडेन, मॉर्फिन ओपियम असे वर्गीकरण यात आहे.

२. अमली पदार्थविरोधी कायद्याप्रमाणे गुन्ह्याचे विवरण आणि शिक्षा

अ. अमली पदार्थ वापरणे
आ. अमली पदार्थ जवळ बाळगणे
इ. अमली पदार्थ एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोचवणे
ई. अमली पदार्थ पोचवण्यासाठी साहाय्य करणे
उ. तिर्‍हाईत व्यक्तीकडून चौथ्या व्यक्तीपर्यंत अमली पदार्थ पोचवण्यासाठी साहाय्य करणे
ऊ. अमली पदार्थांची शेती करणे
ए. अमली पदार्थ विकत घेणे – देणे
ऐ. अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणे
ओ. अमली पदार्थांचा व्यवसाय आणि शेती यांसाठी आर्थिक साहाय्य करणे
औ. राज्या-राज्यांमध्ये आणणे-पाठवणे
अं. अमली पदार्थ अन्य देशातून आणणे किंवा अन्य देशांत पाठवणे
क. अमली पदार्थ गोदामामध्ये साठा करणे
ख. अमली पदार्थांची संयुगे (कॉम्बिनेशन) सिद्ध करणे

या सर्व प्रकाराला ‘गुन्हा’ असे संबोधले जाते आणि प्रत्येक कृत्यासाठी वेगवेगळी शिक्षा आहे. वापरणार्‍या माणसासाठी कायदा थोडासा माणुसकीला धरून लवचिक आहे आणि त्याचे ‘वैद्यकीय पुनर्वसन’ हा भाग प्रामुख्याने न्यायालय बघते, तर व्यवसाय करणार्‍यासाठी कठोर शिक्षा आहेत. शिक्षेचा कालावधी किती ‘मुद्देमाल’ सापडला यावर आहे. अल्प प्रमाणात असेल, तर १ वर्ष शिक्षा आणि १० सहस्र रुपये दंड आहे. मुद्देमाल मध्यम प्रमाणात सापडला, तर १० वर्षे कठोर कारावास आणि १ लाख रुपये दंड आहे. मुद्देमाल अधिक प्रमाणात सापडला, तर २० वर्षे कारावास आणि २ लाख रुपये दंड, अशी शिक्षा आहे. ‘कल्पेबल होमिसाईड’, म्हणजेच सदोष मनुष्यवधाच्या समकक्ष हा गुन्हा आहे. येथे मनुष्याच्या जिवाशी वा त्याचे आयुष्य बरबाद संबंधीचा दोष असतो. त्यामुळे हा कायदा कठोर आहे.

आता समजा १८ वर्षांखालील मुलांचा वापर या कामासाठी केला, तर त्यांना यात शिक्षा नसते. कधी कधी नकळतपणे जर शाळकरी मुलांना यात वापरले गेले, तर त्यांना शिक्षा होत नाही. निष्पाप मुले न्यायालयाला लगेच ओळखू येतात आणि ती सोडवली जातात. जी व्यक्ती अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली आहे, तर त्यांचे पुनर्वसन केले जाते.

३. कोण कारवाई करू शकतो ?

केंद्र सरकारचे विशेष अधिकारी, पोलीस अधिकारी, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सी.आर्.पी.एफ्.), राज्य राखीव पोलीस दल (एस्.आर्.पी.एफ्.), रेल्वे पोलीस, सैन्य, अर्धसैन्य दल, सीमाशुल्क (कस्टम्स) अधिकारी, महसूल (रेव्हेन्यू) अधिकारी, अमली पदार्थविरोधी, गुप्तचर (इंटेलिजन्स) विभाग, उत्पादन शुल्क (एक्साईज) या विभागांतील शिपाई तथा हवालदार स्तराच्या वरचा कोणताही अधिकारी धाड घालणे, शोध घेणे (सर्च करणे), अटक करणे, गोदामावर छापा मारणे, अटक व्यक्तीला घेऊन जाणे, कोठडीमध्ये ठेवणे, टोळीचा मागोवा घेणे, समन्स बजावणे, वॉरंट बजावणे या सर्व गोष्टी ‘विशेष न्यायदंडाधिकारी’ (गॅझेटेड ऑफिसर), तसेच न्यायाधीश यांच्या अनुमतीने ‘वॉरंट’ काढून कारवाई करू शकतो.

४. अमली पदार्थविरोधी कायद्याविषयी अन्य माहिती

हा गुन्हा अजामीनपात्र, तसेच दखलपात्र आहे; परंतु कारवाई करतांना ती गुप्तपणे करायची असते. त्यासाठी कायद्याने अशी व्यवस्था केलेली आहे की, ‘सर्व कारवाई लेखी कागदोपत्री स्वरूपात (डॉक्युमेंट) केली पाहिजे. अत्यंत खात्रीलायक पुरावे असल्याविना कारवाई करू नये’, असे संकेत आहेत. निष्पाप माणसाला याचा त्रास होऊ नये, असे कायद्यात प्रावधान (तरतूद) आहे. २१ वर्षांखालील मुलामुलींना नीट वागण्याच्या बोलीवर ‘बाँड’ (हमीपत्र) लिहून देता येतो आणि सुटका होते. महिलांची केवळ महिलाच तपासणी करू शकतात.

५. सजग नागरिक आणि पालक यांनी घ्यावयाची काळजी

सध्या योग्य वापरापेक्षा या कायद्याचा गैरवापर होईल कि काय ? अशी भीती शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पडणे स्वाभाविकच आहे; परंतु हा कायदा नीट वाचला, तर ताण येणार नाही. ‘गूगल’वर शोध घेतल्यावर ‘अमली पदार्थविरोधी कायदा १९८५’ (एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९८५) वाचून काढा. आपल्या मुलांशी मनमोकळेपणाने चर्चा करा. त्याची मित्रमंडळी कोण आहेत, याची अगत्याने चौकशी करा. आपला पाल्य चुकीच्या गोष्टी तर करत नाही ना, हे पडताळणे, हे स्वतःचे उत्तरदायित्व आहे. सध्या समुद्रकिनार्‍यांवर ‘रेव्ह पार्ट्या’ होत असतात. या मेजवान्यांमध्ये मोठमोठी माणसे अडकलेली असतात. बॉलीवूड ते हॉलीवूड अशा सर्वच ठिकाणी असे प्रकार चालू असतात. ‘फॅशन’च्या नावाखाली बेकायदेशीर काही होऊ नये, यासाठी हा एवढा शब्द प्रपंच !’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.