एस्.टी. बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स राखीव ठेवावेत ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या अन्य सूचना !

१. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये खर्‍या दिव्यांगांना संधी मिळण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी चालू करावी, दिव्यांगांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ व्हावा, यासाठी संबंधित विभागांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे.

२. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणानुसार दिव्यांगांची नियुक्ती झाली आहे ना ? याची पडताळणी करण्यासाठी विभागनिहाय आकडेवारी सादर करावी.

३. दिव्यांगांना वाहन परवाने प्राप्त होण्यासाठी नियमामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव केंद्रशासनाकडे पाठवण्याची कार्यवाही चालू आहे. दिव्यांगांना पदवीपर्यंत शिक्षण मिळण्यासाठी स्वतंत्र महाविद्यालय चालू करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. इयत्ता १० आणि १२ वी च्या विद्यार्थी शिकत असलेल्या ठिकाणीच परीक्षा केंद्र देण्यात यावे.

४. अपंगत्व निर्माण होऊ नये, तसेच असलेल्या अपंगत्वाचे प्रमाण अल्प व्हावे, यासह दिव्यांगांचे पुनर्वसन यांविषयी अन्य देशांमधील उपाययोजनांची माहिती घ्यावी.

५. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा, तालुका पातळीवर, तसेच मोठ्या शहरांमध्ये ‘रहदारीला अडथळा होणार नाही’, अशा ठिकाणी दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ‘स्टॉल्स’ देण्यात यावेत. दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे किंवा पोस्टल अधिकोषाद्वारे मिळावे, यासाठी मंत्रीमंडळात प्रस्ताव सादर करावा. यामुळे दिव्यांगांना वेळेत अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल.

६. गावपातळीवर दिव्यांगांना आवश्यक ती प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर मिळावीत, यासाठी विशेष अभियान राबवावे आदी दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर कार्यवाही कराव्यात.