सर्वोच्च न्यायालयाने विज्ञापनांवरील उधळपट्टीवरून देहली सरकारला फटकारले  !

विज्ञापनांचा निधी जनहिताच्या प्रकल्पांकडे वळवण्याची चेतावणी !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देहली सरकारला चांगलेच फटकारले. देहली सरकार ‘रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम’ (आर्.आर्.टी.एस्.) प्रकल्पासाठी निधी वाटप करण्याचे आश्‍वासन देऊनही निधीचे वाटप करत नाही. त्याविषयी अप्रसन्नता व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, ‘आम्ही देहली सरकारचे विज्ञापन निधी थांबवू आणि तो ‘आर्.आर्.टी.एस्.’ प्रकल्पाकडे वळवू. ‘नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’नेे देहली सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने देहली सरकारवर ताशेरे ओढले.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, देहली सरकार त्याच्या आश्‍वासनाचे उल्लंघन करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत देहली सरकारच्या अर्थसंकल्पात विज्ञापनांसाठी अनुमाने १ सहस्र १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे खंडपिठाने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षातही विज्ञापनासाठी ५५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत; परंतु राष्ट्रीय प्रकल्पांवर परिणार होणार असेल आणि त्याऐवजी विज्ञापनांवर पैसे खर्च केले जातील, तर आम्हाला विज्ञापनांचा निधी जनहिताच्या प्रकल्पांकडे वळवावा लागेल, असे खंडपिठाने आदेशात म्हटले आहे.