(म्हणे) ‘मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास भारतावर टीका करण्यास मागेपुढे पहाणार नाही !’ – US Lawmakers

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – भारत सरकारने परदेशी अंशदान नियमन कायद्याच्या (‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या अर्थात् ‘फारीन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट’च्या) नियमांमध्ये पालट केल्याने धर्मांतर करणार्‍या विदेशी संस्थांवर कारवाई होणार आहे. यामुळे अमेरिकी राजकारणी बिथरले आहेत. केवळ डेमोक्रॅट्सच नाहीत, तर सत्ताधारी रिपब्लिकन्सही या विरोधात गरळओक करत आहेत. दोन्ही पक्षांच्या खासदारांचे म्हणणे आहे की, भारतातील ‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या नियमांमध्ये करण्यात येणार्‍या नवीन सुधारणांमुळे भारतीय समाज, तसेच अशासकीय संस्था यांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होईल. ‘हे अत्यंत चिंताजनक आहे. ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक समूह यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त मानवाधिकार उल्लंघन करणार्‍या देशांवर टीका करण्यास अमेरिका मागेपुढे पहाणार नाही’, असे अमेरिकी सिनेटच्या ‘फॉरीन रिलेशन्स कमिटी’चे प्रमुख आणि रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार जेम्स रिश यांनी म्हटले.

रिश पुढे म्हणाले की, भारताचा ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ कायदा परदेशी अर्थसाहाय्य मिळवणार्‍या समूहांवर अत्यधिक आणि अस्पष्ट निर्बंध लादतो. यामुळे संस्थांचे दैनंदिन काम सांभाळणे जवळपास अशक्य होते. याचा वापर अमेरिकेशी संलग्न ख्रिस्ती संस्थांविरुद्ध छळ वाढवण्यासाठी किंवा त्यांची मालमत्ता अन् निधी जप्त करण्यासाठी केला गेला, तर ते अत्यंत चिंताजनक असेल. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी नागरिकांची सुरक्षा आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या गोष्टींना आपल्या सरकारचे प्राधान्य बनवले आहे. (हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे काय ? – संपादक)

नाव न सांगण्याच्या अटीवर विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या एका खासदाराने सांगितले की, ‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या नियमांमुळे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. एक सशक्त नागरी समाजच भारत-अमेरिका यांच्यातील सशक्त संबंधांचा खरा पाया आहे.

भारताची रोखठोक भूमिका !

यावर भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांनीही अत्यंत कडक आणि स्पष्ट उत्तर दिले आहे. भारतीय पक्षाने हे स्पष्ट केले की, प्रस्तावित सुधारणांमुळे देशात कायदेशीर आणि वैध मार्गांनी काम करणार्‍या कोणत्याही संस्थेला घाबरण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. त्यांच्यावर याचा कोणताही अनुचित परिणाम होणार नाही. हा कायदा केवळ पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि परदेशी पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठीच आहे.