खासगी संस्थांची नोंदणी अनिवार्य नाही !

भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेला देश आहे. येथे जनताच मालक आहे; लोकांकडून, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालवलेली सरकारची व्यवस्था येथे निर्माण करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशाची व्यवस्था डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून कार्य करणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या ध्येयधोरणांच्या विरोधात काहीही घडू शकत नाही. देशातील कायदाही याच कक्षेत असणे आवश्यक आहे. या कक्षेबाहेरचा कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्याद्वारे अवैध किंवा असंवैधानिक म्हणून घोषित केला जातो.

या देशातील नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये आणि राज्यघटना अनुच्छेद १९ (१) (ए) अंतर्गत ‘संघटना, संघ अन् सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे, तसेच संघटना, संघ आणि सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा, चालवण्याचा किंवा अशा संस्थांचे कामकाज बंद करण्याचा अधिकार स्वतःहून अस्तित्वात आहे.’ राज्यघटनेने केवळ हा अधिकार दिला आहे आणि संघटना स्थापन करण्याचा किंवा चालवण्याचा अधिकार दिला आहे; परंतु कुठेही अशा संघटना आणि संस्था यांची नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितलेले नाही. त्यामुळे नोंदणी हा ऐच्छिक विषय राहिला आहे. न्यायालयांनीही अनेक प्रकरणांत नोंदणी अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

१. केवळ इच्छेनुसारच नोंदणी

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (४) नुसार संघटना, संघ आणि सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्यावर कायद्याद्वारे काही निर्बंध लादण्याची संधी सरकारला देण्यात आली आहे. त्यामध्ये देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नैतिकता यांच्या आधारावर कायद्याद्वारे नियंत्रण ठेवण्याचे प्रावधान आहे. या विषयाशी संबंधित सर्व कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाहीत आणि कायद्याविना या मूलभूत अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणतेही प्रावधान नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७ च्या अनुसूची १ मधील क्रमांक ४४ मध्ये ‘एकापेक्षा अधिक राज्यांत कार्यरत असलेल्या संघटनांविषयी कायदा करण्याचे प्रावधान आहे.’ त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ७ च्या अनुसूची २ मधील क्रमांक ३२ नुसार राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या संघटनांविषयी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील संघटनांविषयी अनेक कायदे लागू केले आहेत. या सर्व कायद्यांमध्ये नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार संघटना स्थापन करून, नोंदणी करून किंवा लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत स्वतःचे कामकाज चालवण्याची मुभा आहे; मात्र नोंदणी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐच्छिक विषय आहे; परंतु कायद्यांतर्गत येणार्‍या काही सरकारी सुविधा किंवा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणीची आवश्यकता भासू शकते. म्हणूनच आपल्या देशात अनेक खासगी संस्था आजही नोंदणी न करता अस्तित्वात आहेत. नोंदणीकृत नसलेल्या खासगी संस्थांनाही प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत ‘कायम खाते क्रमांक’ (पॅन नंबर) मिळवण्याची मुभा आहे. इतकेच नाही, तर त्यांना त्यांचे वार्षिक हिशोब सादर करण्याचीही संधी आहे; मात्र ‘कलम ८० जी, १२ ए’च्या अंतर्गत येणारी मान्यता किंवा सवलत मिळवण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असते. व्यक्तींचा समूह (बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स) म्हणून कार्य करण्यास कोणतीही हरकत नाही, असे देशातील न्यायालयांनी विविध प्रकरणांत म्हटले आहे.

२. हिशोब आणि व्यवहार करण्याची संधी

आणखी एक विशेष, म्हणजे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमा करत असलेली ‘गुरुदक्षिणा’ प्राप्तीकर मूल्यांकनातून मुक्त आहे’, असा निकाल पटना उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी १९९४ या दिवशी ‘कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स, बिहार विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या प्रकरणात दिला आहे. त्यामुळे ‘खासगी संस्थांना स्वयंप्रेरणेने मिळणारी दक्षिणा करमुक्त आहे’, हे उल्लेखनीय आहे. संघटनात्मक कार्यक्रम आयोजित करणे; संपर्क, संवाद, अभ्यास, वर्ग, कार्यशाळा इत्यादी चालवण्याचे स्वातंत्र्य खासगी संस्थांना आहे; मात्र मालमत्ता बाळगणे किंवा कायद्यांतर्गत व्यवहार करण्यासाठी ‘ट्रस्ट ॲक्ट १८८२’, ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, १८६०’, ‘सहकारी संस्था कायदा’, ‘बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा’ इत्यादी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांच्या माध्यमातूनच हे करणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे मालमत्ता बाळगणार्‍या संस्था त्यांच्या वैचारिक विषयांचा प्रसार, प्रचार इत्यादींसाठी ‘नोंदणी नसलेल्या खासगी संस्था’ म्हणून काम करू शकतात. राष्ट्रीय स्तरावर खासगी संस्थांना त्यांच्या राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका किंवा शाखा स्तरावर ‘कायम खाते क्रमांक’ (पॅन नंबर) मिळवून वार्षिक हिशोब ठेवण्याची आणि व्यवहार करण्याची संधी आहे.

३. सरकारी सवलती हव्या असल्यास नोंदणी अनिवार्य !

नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या खासगी संस्थांविषयी सांगायचे, तर जेव्हा एखादी संस्था नोंदणीकृत होते, तेव्हा ती कायद्याच्या दृष्टीने एक ‘लीगल एन्टिटी’ (कायदेशीर अस्तित्व) बनते. एवढेच नाही, तर त्यांच्या सदस्यांचे उत्तरदायित्वही नोंदणी न झालेल्या संस्थांच्या सदस्यांपेक्षा वेगळे असते. नोंदणी न झालेल्या खासगी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांचे उत्तरदायित्व कायद्यांतर्गत अधिक असते. नोंदणी न झालेल्या खासगी संस्थांनाही बँक खाते उघडणे, बँकेचे व्यवहार करणे आणि देणग्यांसह उत्पन्न-खर्चाचे हिशोब ठेवण्याचा अधिकार आहे; मात्र परकीय चलन व्यवहार किंवा भारतीय आर्थिक व्यवहारांविषयीच्या ‘विदेशी योगदान (नियमन) कायदा’ अनुमती मिळवण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असते. नोंदणी न झालेल्या संस्थांना राज्यघटनेतील इतर मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, जसे की, भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, देशात कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणत्याही भागात रहाण्याचे किंवा व्यवसाय करण्याचा अधिकार. केवळ सरकारी सवलती आणि मान्यता हव्या असतील, तरच नोंदणी अनिवार्य आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी जसे की, खेळाचे मैदान, पार्क इत्यादी ठिकाणी अशा खासगी संस्थांना त्यांचे उपक्रम राबवण्याची अनुमती आहे; मात्र प्रतिबंधित ठिकाणी अनुमती घेऊनच उपक्रम राबवावे लागतात. नोंदणी अनिवार्य करण्याचा कायदा आणणे शक्य नाही आणि असा कायदा आणला, तरी न्यायालयात त्याची वैधता टिकवून ठेवणे शक्य होणार नाही.

– डॉ. अरुण श्याम एम्., ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि माजी अतिरिक्त महाअधिवक्ता, कर्नाटक.

(साभार : ‘सुवर्णा न्यूज’)