पोलिसांचे साहाय्य घेऊन कारवाई करा, अधिकार सोडू नका ! – देहली उच्च न्यायालय

  • देहलीतील सरकारी भूमीवर जामा मशिदीचे बेकायदेशीर नियंत्रण

  • देहली उच्च न्यायालयाने देहली महानगरपालिकेला फटकारले !

नवी देहली – देहलीतील प्रसिद्ध जामा मशिदीजवळील एका सार्वजनिक उपवनावर (बगिच्यावर) मशिदीकडून av करून ते नियंत्रणात घेण्यात आले आहे. याविषयी महंमद अर्सलान या व्यक्तीने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने देहली महापालिकेला अतिक्रमणातून उपवन मुक्त न केल्यावरून ‘आम्ही अशा युगात रहात नाही जेथे कायद्याचे राज्य नाही ? मग महापालिका उपवन नियंत्रण मुक्त करून स्वतःकडे का घेऊ शकली नाही ?’, अशा शब्दांत फटकारले.

१. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, उपवनावर जामा मशिदीचे व्यवस्थापन आणि शाही इमाम यांनी बेकायदेशीर नियंत्रण ठेवले आहे. त्यांनी त्याला टाळेही ठोकले आहे. तेथे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना प्रवेश करण्यास दिला जात नाही. दुसरीकडे देहली वक्फ बोर्डही त्यावर स्वतःची संपत्ती असल्याचा दावा करत आहे. (हे न्यायालयात सांगतांना पालिकेला लाज वाटत नाही का ? ‘हिंदु’ देशाला गिळंकृत करू पहाणारा ‘वक्फ कायदा’ रहित करण्यासाठी आता केंद्र सरकारनेच कंबर कसली पाहिजे ! – संपादक)

२. महापालिकेचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त करत म्हटले, ‘सार्वजनिक उपवनावर कुणी कसे काय नियंत्रण मिळवू शकते ? पालिकेने कायद्यानुसार उपवन नियंत्रणात घेण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. जर पोलिसांची आवश्यकता आहे, तर तीही दिली जाईल. अशा प्रकारे सार्वजनिक उपवनावर प्रशासन अधिकार सोडून देऊ शकत नाही.’ (देहली महापालिका आता धाडस दाखवेल का ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका 

  • सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना सार्वजनिक संपत्ती मशिदीकडून बेकायदेशीररित्या नियंत्रणात घेतली जाते आणि महापालिका निष्क्रीय रहाते, हे लज्जास्पद ! उपवन नियंत्रणात घेईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? हे प्रकरण न्यायालयात आले नसते आणि न्यायालयाने आदेश दिला नसता, तर ‘ही भूमी मशिदीचीच आहे’, असेच जगजाहीर झाले असते !
  • देहलीच नाही, तर देशभरात मशिदींकडून अशा किती ठिकाणी सार्वजनिक भूमींवर अतिक्रमण करण्यात आली आहेत, याची चौकशी करून या भूमी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र खातेच निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !