हिंसाचार करणार्‍यांना क्षमा नको !

गेल्‍या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी शांततेत आंदोलन चालू होते; पण बीड जिल्‍ह्यात ३० ऑक्‍टोबर या दिवशी झालेल्‍या हिंसक आंदोलनात ११ ठिकाणी जाळपोळीच्‍या घटना घडल्‍या आहेत. समाजकंटकांनी बीड जिल्‍ह्यातील राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश साळुंके आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे घर पेटवून दिले. माजलगाव नगर परिषदेच्‍या इमारतीलाही आग लावली. यवताळ, बीड, सोलापूर अशा अनेक ठिकाणी एस्.टी.वर दगडफेक करून काचा फोडणे आणि एस्.टी. जाळणे, असे प्रकारही घडले आहेत. एकट्या बीड जिल्‍ह्यात ६१ ‘एस्.टी.’ बसगाड्यांची तोडफोड करण्‍यात आली आहे. बीड शहर आणि माजलगाव येथे झालेल्‍या हिंसाचारात ११ कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. ‘या सर्व हानीची वसुली या प्रकरणातील आरोपींकडून केली जाणार असून आरोपींनी ही भरपाई दिली नाही, तर त्‍यांची वैयक्‍तिक संपत्ती जप्‍त करून वसुली होईल’, असे बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

देशातील हिंसक आंदोलने !

देशाच्‍या लोकशाहीत न्‍याय्‍य मागण्‍यांसाठी शांततेत आणि वैध मार्गाने आंदोलन करण्‍याची अनुमती आहे; मात्र गेल्‍या काही वर्षांत हिंसक आंदोलने करून समाजातील संपत्तीची नासधूस करण्‍याच्‍या प्रकारांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. १ जानेवारी २०१८ या दिवशी पुणे जिल्‍ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे हिंसक घटना घडल्‍या, तर दुसरी घटना फेब्रुवारी २०२० मध्‍ये देहली येथील पूर्व भागात घडली, तसेच १० वर्षांपूर्वी मुंबई येथेही आझाद मैदानात रझा अकादमीने हिंसक आंदोलन करून सार्वजनिक मालमत्तेची हानी केली होती. यापूर्वी स्‍वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केलेल्‍या दूध आणि ऊस आंदोलनातही ट्रॅक्‍टर अन् ट्रॉली जाळणे, टँकरमधील दूध रस्‍त्‍यावर ओतणे, ‘एस्.टी.’वर दगडफेक करणे, अशा घटना घडल्‍या आहेत. कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराचा संबंध दलित आंदोलनाशी आहे, तर देहली येथील हिंसाचाराचा संबंध नागरिकत्‍व हक्‍क कायदाविरोधी (‘सीएए’विरोधी) निदर्शनांशी आहे.

राज्‍यकर्त्‍यांकडून हिंसाचार करणार्‍यांना अभय !

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात आणि नंतर कोल्‍हापूर अन् पुणे येथे झालेल्‍या हिंसक आंदोलनांत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक संपत्तीची हानी झाली होती. या प्रकरणी अनेक जणांवर गुन्‍हे नोंद करून त्‍यांना अटकही करण्‍यात आली होती; मात्र सरकारने ‘हे गुन्‍हे मागे घेऊन संपत्तीची झालेली हानी सरकारच्‍या तिजोरीतून देण्‍यात येईल’, असे घोषित केले. एकीकडे दिवसरात्र कष्‍ट करून पोलीस हिंसक आंदोलन करणार्‍यांना अटक करतात आणि दुसरीकडे राजकीय लाभासाठी हे गुन्‍हे मागे घेऊन सरकारच्‍या तिजोरीतून हानीभरपाई दिली जाते. हे असे केवळ भारतातच होते आणि असे हे किती दिवस चालणार आहे ? अशाच पद्धतीने सरकार सर्वांचे गुन्‍हे मागे घेऊ लागले, तर उद्या कुणीही उठून कायदा हातात घेऊन हिंसक आंदोलन करू लागेल.

सामान्‍य जनतेची सुरक्षा करणे, हे शासनकर्त्‍यांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम आहे. हिंसाचाराच्‍या घटनांत लहान मुले, स्‍त्रिया आणि ज्‍येष्‍ठ नागरिक यांचे हाल होतात. मारहाण आणि जाळपोळ यांना ते बळी पडतात. हिंसक आंदोलनामुळे सामान्‍य माणसांची सुरक्षा धोक्‍यात आली आहे. त्‍यात कोट्यवधी रुपयांची हानी होते. सरकारी संपत्ती, राज्‍य परिवहन मंडळाच्‍या बसगाड्या, खासगी वाहने आणि संपत्ती यांची हानी होतेे. एस्.टी. हानीचा सर्वांत मोठा दुष्‍परिणाम हा सामान्‍य नागरिकांवर होतो. राज्‍यातील महत्त्वाचे रस्‍ते बंद केल्‍याने अर्थव्‍यवस्‍थेची मोठ्या प्रमाणात हानी होते.

हिंसक आंदोलन हा आतंकवादाचा प्रकार !

हिंसक आंदोलने हा आतंकवादाचा एक प्रकारच आहे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्‍याय होत असेल, तर त्‍या अन्‍यायाला प्रत्‍युत्तर म्‍हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखादा समाज अथवा संस्‍था यांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्‍य करून घ्‍यायची असेल, तर कायद्याच्‍या चौकटीत राहूनच ती केली पाहिजे. गेल्‍या काही काळात झालेल्‍या हिंसाचाराला अनेक संस्‍था आणि राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत.

हिंसाचाराला तोंड देण्‍याचे सामर्थ्‍य पोलीस, राजकीय पक्ष आणि शासनकर्ते यांच्‍यात असले पाहिजे. हिंसाचार कोण घडवतो ? हे ठाऊक असूनही तो थांबवण्‍याचा प्रयत्न मतपेटीच्‍या राजकारणापोटी केला जात नाही. आंदोलनांना एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, जेव्‍हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस करतात, तेव्‍हा त्‍यांना थांबवणे हे पोलीस, राजकीय पक्ष आणि शासनकर्ते आदी सर्वांचे काम आहे. मतपेटीसाठी सर्व गप्‍प बसतात. आंदोलक एकत्र येतात आणि हिंसाचार भडकावण्‍याची साधने समवेत बाळगतात. तेथे पोलिसांची संख्‍या अल्‍प पडते. त्‍यामुळे हिंसाचार नियंत्रित करण्‍यावर मर्यादा येतात. पोलिसांना दंगेखोरांवर नियंत्रण मिळवण्‍यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्‍ध करून देणे आवश्‍यक आहे. जे हिंसक आंदोलन करतात, त्‍यांच्‍याकडून झालेली हानीभरपाई भरून घेणे न्‍यायालयाने बंधनकारक केले पाहिजे. यामुळे भविष्‍यातील हिंसाचार आणि हानी टाळण्‍यास साहाय्‍य होईल. आंदोलकांवर जलद गती न्‍यायालयात खटले चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, ज्‍यामुळे कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल. समाजात हिंसाचार करून सार्वजनिक अथवा खासगी संपत्तीची हानी करणार्‍यांना आजन्‍म कारावासासारखी कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. राजकीय लाभासाठी लोकप्रतिनिधींनी अशा गुन्‍हेगारांना क्षमा करू नये.