लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन देहली महापालिकेचा निर्णय
नवी देहली – देहली महानगरपालिकेने ३१ ऑक्टोबर या दिवशी ‘मांस दुकान परवाना धोरणा’सह ५४ प्रस्तावांना संमती दिली. नवीन धोरणानुसार कोणतेही धार्मिक स्थळ आणि मांसाचे दुकान यांमध्ये किमान १५० मीटरचे अंतर असणार आहे. मशीद समिती किंवा इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख) यांच्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर मशिदीजवळ मांस विकता येईल; मात्र मशिदीच्या १५० मीटर परिसरात डुकराचे मांस विकण्यास कडक बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
पालिकेने म्हटले आहे की, पशुवैद्यकीय सेवा विभागाकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नवीन मांस दुकान परवाना धोरण लागू करण्यात येईल. दुकानदारांनी धार्मिक स्थळांपासून १५० मीटर अंतर राखले, तरच त्यांना परवाना दिला जाईल. या धोरणात मांसाची लहान दुकाने, प्रक्रिया युनिट, ‘पॅकेजिंग’ किंवा ‘स्टोरेज प्लांंट’ यांसाठी परवाने देणे आणि नूतनीकरण करण्याच्या संदर्भात नवीन नियम करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मांस विक्रीचा परवाना आणि नूतनीकरण शुल्क दुकानांसाठी १८ सहस्र रुपये अन् प्रक्रिया युनिटसाठी दीड लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. परवाना दिल्यानंतर नूतनीकरण शुल्क आणि दंड प्रत्येक ३ वर्षांनी १५ टक्के वाढवला जाईल.
मांस व्यापार्यांचा नवीन परवाना धोरणाला विरोध
देहली महापालिकेच्या नवीन परवाना धोरणाला मांस व्यापार्यांनी विरोध केला आहे. ‘देहली मीट मर्चंट्स असोसिएशन’ने सांगितले की, यापूर्वी अवैध मांस दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी २ सहस्र ७०० रुपये मोजावे लागत होते. ते आता ७ सहस्र रुपये करण्यात आले आहे. दुकानदारांना इतके पैसे देणे अवघड झाले आहे. पालिकेने परवाना धोरण मागे न घेतल्यास त्याविरोधात न्यायालयात जाऊ.
संपादकीय भूमिकाहिंदूंच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारे गोहत्या बंदी करण्यासाठी अन् तिची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कधी प्रयत्न करणार ? |