उत्तन डोंगरी, भाईंदर (प.) येथील सरकारी भूमीवर अवैध दर्गा बांधल्याचे ‘हिंदू टास्क फोर्स’कडून उघड !

(दर्गा म्हणजे मुसलमानाच्या थडग्याच्या भोवती केलेले बांधकाम)

भाईंदर (जिल्हा ठाणे) – येथील उत्तन डोंगरी क्षेत्रात ‘लँड जिहाद’चे प्रकरण ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी उघडकीस आणले आहे. उत्तन डोंगरी स्थित ‘मौजे- चौक सरकारी सर्वे क्र. २’ आणि ‘मौजे- तारोडी सरकारी सर्वे क्र. ३७ क्षेत्र १० हेक्टर आर्.’ ही सरकारी कांदळवन भूमी आहे; मात्र या सरकारी भूमीवर हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांनी संपूर्ण क्षेत्र असलेल्या २४ एकर भूमीवर अतिक्रमण करून २ वर्षांपूर्वी अनधिकृत दर्ग्याचे बांधकाम केले आहे. याविषयी लेखी तक्रार करून मीरा-भाईंदर तहसीलदार कार्यालयाला सूचित केले असून हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी आम्ही न्यायालयातही जाणार आहोत, अशी माहिती ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी दिली आहे.

काय आहे हे प्रकरण ?

अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार …

१. तत्कालीन मीरा-भाईंदरचे अपर तहसीलदार डॉ. नंदकिशोर देशमुख यांनी वर्ष २०२० मध्ये या भूमीच्या पहाणीसाठी तालुकास्तरीय उपसमिती नेमली होती.

२. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी जेव्हा उपसमिती सदस्यांनी या भूमीचे स्थळ निरीक्षण केले, तेव्हा या भूमीवर जुना बालेशाह पीर दर्गा केवळ १०० चौ. फूट दिसत होता; मात्र याच्या सभोवताली नवीन दर्ग्याचे अनधिकृत बांधकाम करतांना १० सहस्र चौ.फूट कांदळवनाला नष्ट करून केले जात आहे. हे अनधिकृत बांधकाम दिसू नये; म्हणून कपड्याच्या जाळीने झाकले आहे.

३. या स्थळाचा निरीक्षण अहवाल ५ डिसेंबर २०२० या दिवशी भाईंदरचे तत्कालीन मंडळ अधिकारी श्री. प्रशांत कापडे यांच्याद्वारे तत्कालीन अपर तहसीलदार यांना देण्यात आला. त्या आधारावर तत्कालीन तहसीलदार देशमुख यांच्या निर्देशानुसार उत्तन सांगरी पोलीस ठाण्यात कांदळवन नष्ट करण्याच्या प्रकरणात दर्ग्याच्या विश्‍वस्तांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता, तरीसुद्धा अनधिकृत बांधकाम अजूनही चालूच आहे.

४. मागील वर्षी १० ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी दर्गा ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादर कुरेशीने या जमिनीवर दर्गा ट्रस्ट द्वारा केलेल्या अनधिकृत बांधकामाला नियमात बसवण्यासाठी आणि सात बार्‍यामध्ये पूर्ण २४ एकरवर दर्गा ट्रस्टचे नाव यावे, यासाठी अर्ज जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे दिला. त्यावर ‘जिल्हाधिकारी ठाणे’ने विद्यमान अप्पर तहसीलदार मीरा-भाईंदर श्री. निलेश गौंड यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून खोटा अहवाल सादर

१. अधिवक्ता खंडेलवाल यांचे म्हणणे आहे की, या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी  अतिरिक्त तहसीलदारांनी सध्याचे मंडळ अधिकारी श्री. दीपक अहिरे आणि तलाठी श्री. रमेश फपाळे यांना चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या दोन अधिकार्‍यांनी २३ जानेवारी २०२३ या दिवशी दर्ग्याच्या विश्‍वस्तांसमवेत संगनमत करून २४ एकर शासकीय भूमीवर दोन वर्षांपूर्वी केलेले अतिक्रमण जाणीवपूर्वक प्राचीन असल्याचे म्हणजे वर्ष १९९५ पूर्वीचे असल्याचे दाखवून खोटा अहवाल सादर केला.

२. अधिवक्ता खंडेलवाल पुढे म्हणाले, ‘‘विद्यमान अतिरिक्त तहसीलदार श्री.निलेश गौंड यांनी मंडळ अधिकारी श्री. दीपक अहिरे आणि तलाठी श्री. रमेश फपाळे  यांनी दिलेल्या खोट्या अहवालाची सखोल चौकशी न करता, तो खरा समजून बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टचा ताबा सातबार्‍यामध्ये नोंदवण्यासाठी २४ एकर जागेच्या नावाचा प्रस्ताव अहवाल तयार करण्यात आला.’’

३. अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी १६ जून २०२३ या दिवशी लेखी तक्रार पाठवून प्रस्ताव अहवालात सुधारणा करून आणि मंडळ अधिकारी दीपक अहिरे अन् तलाठी रमेश फपाले यांच्यावर प्रशासकीय, तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केल्यावर आता अपर तहसीलदार कार्यालय जागे झाले आहे.