जनहित याचिकेवरून गुजरात सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिपादन !
कर्णावती (गुजरात) – मशिदींवर लावण्यात आलेल्या भोंग्यांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले जात आहेत. औद्योगिक, निवासी आणि अन्य क्षेत्रांतील ध्वनीच्या संदर्भातील नियमांची कठोरपणे कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिली. डॉ. धर्मेंद्र प्रजापती यांनी प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेत मशिदींवरील भोग्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘लाउडस्पीकरों के उपयोग को विनियमित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं’: मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका पर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया #GujaratHighCourt #PILs https://t.co/TU0tDFFYFV
— Live Law Hindi (@LivelawH) June 20, 2023
१. राज्याच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव निखिल भट्ट यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगितले की, भोंग्यांच्या वापरासाठी एका कालावधीसाठी अनुमती दिली जाऊ शकते. ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. आम्ही ध्वनीप्रदूषणाची मर्यादा ठरवण्यासाठी अभियान राबवण्यास प्रारंभ केला आहे.
२. गांधीनगर येथील जकारिया मशिदीच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती. याविषयी सरकारकडून सांगण्यात आले की, अधिकार्यांनी गांधीनगर येथे जाऊन या मशिदीची पहाणी केली. या अधिकार्यांनी संगितले की, नमाजपठणाच्या वेळी मशिदीच्या भोंग्यांच्या वापराच्या वेळी कोणतीही अयोग्य कृती झालेली नाही.
संपादकीय भूमिकालोकांना मशिदींवरील भोग्यांवर बंदी घालण्यासाठी जनहित याचिका प्रविष्ट करावी लागते, याचा अर्थ या भोंग्यांवरून ध्वनीप्रदूषण होत आहे. मुळात सरकारनेच याकडे लक्ष देत ते थांबवणे आवश्यक असतांना लोकांना जनहित याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? |