मंदिर सरकारीकरण : हिंदूंसाठी एक अभिशाप !

सरकारीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराच्या देवनिधीचा अपवापर होतांना दिसतो. एकदाचे सरकारच्या कह्यात मंदिर आले की, आपल्याला हवा तसा मंदिरांच्या देवनिधीचा वापर करायचा, हे नित्याचे झाले आहे.

याप्रमाणे पाहिले तर, तत्कालीन सरकारने पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साई संस्थान हे विशेष कायदा करून, तर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती स्थापन करून त्याद्वारे कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील तब्बल ३ सहस्र ६७ मंदिरे कह्यात घेतली. यात कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी आणि श्री ज्योतिबा देवस्थान यांचाही समावेश आहे. अशीच स्थिती तुळजापूरच्या श्री भवानी मंदिराची आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्थान मंदिर समिती यांची भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी चालू आहे. जुलै २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने शनिशिंगणापूर मंदिराला कह्यात घेतले असून मुंबईतील मुंबादेवी मंदिर कह्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले जात आहेत.

१. देवालयात सुवर्ण आणि अन्य संपत्तीचे जतन करण्याची कारणे !

१ अ. राजे-महाराजांनी धार्मिक विधी आणि धर्मकार्ये यांसाठी आवश्यक धनाचा देवालयांमध्ये संग्रह करणे : प्राचीन काळापासून हिंदूंच्या धर्मपरायण राजांनी भारतातील देवस्थानांमध्ये विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रतिदिन करण्यात येणार्‍या पूजा आणि होम-हवन अन् निरंतर होणारे धर्मकार्य यांसाठी सुवर्णाचा संग्रह करून ठेवला. मंदिरांना सोन्याचे कळस चढवले. देवालयातील माळे (मजले) तांब्याने मढवले. तळघरात अमूल्य आभरणांची (खजिना) तिजोरी ठेवून त्याच्या कुलुपाला लाखेची मोहोर लावून संपत्तीचे जतन केले.

२ आ. हिंदूंनीही शास्त्रानुसार स्वत:च्या मिळकतीतील एक भाग परमात्म्याच्या चरणी अर्पण करणे : हिंदूंनी धर्मश्रद्धा, इच्छित फलप्राप्ती आणि अनिष्ट निवृत्ती यांसाठी भक्तीने स्वत:च्या मिळकतीतील एक भाग परमात्म्याच्या चरणी अर्पण केला. त्यामुळेच आज भारतात अनेक जागृत आणि श्रीमंत देवस्थाने सिद्ध झाली. ती भक्तांचे रक्षण करून त्यांना अभय देतात, असा त्यांचा नावलौकिक झाला आहे. तशी लोकांचीही श्रद्धा आहे.

२. हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्ती सरकारने अधिग्रहित करणे केव्हाही अयोग्यच !

२ अ. देशातील सोने सध्याच्या बाजार भावात (किंमतीत) विकणे अयोग्य ! : एखाद्या देशाची आर्थिक स्थिती (पत) त्या देशाच्या सोन्याच्या साठ्याच्या प्रमाणात मोजली जाते, असा तज्ञांचा अभिप्राय आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील सोने सध्याच्या बाजारभावात (किंमतीत) विकण्याचा प्रस्ताव निश्चितच योग्य नाही.

२ आ. देवालयांच्याच संपत्तीवर वक्रदृष्टी, हा हिंदूंवर मर्माघातच ! : रुपयाचे होणारे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी आता निधर्मी सरकारची वक्रदृष्टी असाहाय्य हिंदूंच्या देवळातील अमाप संपत्तीवर पडली आहे. ‘हिंदूंच्या श्रीमंत देवालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीची घोषणा करावी’, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढला आहे. ही गोष्ट निश्चितच हिंदूंवर मर्माघात करणारी आहे !

३. सरकारने हिंदूंप्रमाणे अन्य धर्मियांच्या धार्मिक संस्थांच्या अमाप संपत्तीचा वाटा उपयोगात आणावा !

भारतीय रुपयाच्या सशक्तीकरणासाठी अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या अपार संपत्तीचा वाटाही उपयोगात आणावा, असे सरकारला का वाटत नाही ? केवळ हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीवर सरकारचा डोळा असणे कितपत योग्य आहे ? हे कितपत न्यायोचित आहे ? हे कायद्याला धरून आहे का ? सरकारपुरस्कृत सर्वधर्मसमभावाच्या भूमिकेला हे सुसंगत तरी आहे का ?

४. अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन

४ अ. केवळ हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीवर डोळा का ? : कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असे भारतीय राज्यघटना म्हणत असतांना केवळ हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीवर सरकारची वक्रदृष्टी का ? हे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन आणि मतपेटीचे राजकारण आहे, असे वाटल्यास चुकीचे ते काय ?

४ आ. शासनकर्ते हिंदूंच्या मंदिरांतील संपत्तीचा योग्य विनियोग करतील का ? : राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी प्रजेने कररूपाने दिलेल्या पैशांचा योग्य विनियोग न करणारे शासनकर्ते हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीचा योग्य रितीने विनियोग करील, याचा भरवसा कुणी द्यावा ? हा सर्व भाविकांचा शासनकर्त्यांना प्रश्न आहे.

त्यामुळेच हा इतर धर्मियांचे लांगूलचालन करून केवळ बहुसंख्य; परंतु असाहाय्य हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण हे लोकशाहीमूल्यांचे हनन करणारेही आहे, हे येथे अधोरेखित करण्याजोगे सूत्र !

– श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती. (३.२.२०२३)