पाणी अडवा, पाणी जिरवा !

सध्या उन्हाळा असल्याने प्रचंड उकाडा वाढला आहे. उष्माघाताने अनेकांचा जीव जात आहे. धरणीचे तापमान प्रचंड वाढत आहे. अनेक गावांना पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही. निसर्गाच्या या प्रकोपाला कसे शांत करता येईल ? याचा विचार आणि त्यानुसार कृती करण्याची वेळ आली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेली, तरी देशातील सर्व जनतेला मूलभूत सुविधा द्यायला सर्वपक्षीय सरकार असमर्थ ठरले आहेत, हे पुन्हा एकदा या उदाहरणातून सिद्ध होत आहे. हे लोकशाहीसाठी अशोभनीय नव्हे का ?

वाढती लोकसंख्या विचारात घेता मूलभूत सुविधांसाठी स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनाचा विचार करायला हवा. यात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’, म्हणजे पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता त्याची साठवणूक करणे, ‘वीज’ निर्मिती करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणे. शहरी भागात नवीन इमारती किंवा उद्योग यांसाठी ‘वृक्षतोड’ होते, तितकीच वृक्षे पुन्हा लावण्यात येत आहेत का ? याचेही ‘लेखापरीक्षण’ करणे आवश्यक आहे. यातून काही प्रमाणात तरी पर्यावरणाचा समतोल राखला जाऊ शकतो.

शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे चालू आहेत. बेसुमार काँक्रीटीकरण झाल्यामुळे पावसाचे पाणी भूमीत मुरण्याचे प्रमाण घटले आहे. पावसाचे पाणी भूमीत जिरवण्यासाठी सर्व प्रशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, रहिवासी सोसायटी यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक आहे; पण बांधकाम व्यावसायिक याकडे गांभीर्याने पहात नाहीत. परिणामी पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सोबतच त्यांना ‘बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला’ देण्यात येऊ नये. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये याविषयी काही प्रमाणात कारवाईला प्रारंभ झाला आहे. याच प्रकारे सर्व महानगरपालिकांनी कारवाई करावी.

‘झिरो वेस्ट’ आणि ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प राबवणार्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून पालिकेच्या वतीने सामान्य करात सवलत देण्यात येत आहे. पाण्याची ही समस्या आपण आताच गांभीर्याने घेतली नाही, तर येणार्‍या अनेक पिढ्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील; म्हणून आपण जागृत होऊन गांभीर्याने कृतीच्या स्तरावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे