अजय केळकर, कोल्हापूर
कोल्हापूर – जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय वस्तूत: सर्व अत्याधुनिक यंत्रणांनी सक्षम आणि गतीमान असणे अपेक्षित असते. एकीकडे भारत ‘डिजिटल इंडिया’च्या दृष्टीने एक एक पाऊल पुढे टाकत असतांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात मात्र कार्यालयात उपस्थित रहाणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी प्रतिदिनची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक व्यवस्था’ नाही. (राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये उपस्थिती नोंदणीसाठी ‘बायोमेट्रिक’ यंत्रणा वापरली जाते.) हे सर्व अधिकारी, कर्मचारी त्या त्या विभागात स्वाक्षरी ‘रजिस्टर’वर नोंद करतात. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्षे ही व्यवस्था अशीच असून ‘यात पालट करण्यात पुढाकार घ्यावा’, असे कुणालाही वाटत नाही.
१. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या तुलनेत सांगली महापालिकेसारख्या तुलतेन अत्यंत लहान असलेल्या महापालिकेत ‘बायोमेट्रिक’ व्यवस्था आहे, इतकेच नाही, तर प्रत्येक वेळी कार्यालयातून आत-बाहेर जातांना ‘फेस रिडींग’द्वारे यंत्रावर नोंद करावी लागते.
२. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, कर्मचारी, शिपाई असे सुमारे १३० हून अधिक जण कार्यरत आहेत. त्यांची उपस्थिती नोंदणी रजिस्टरवरच होत असल्याने कुणी विलंबाने आले, तर ते समजण्यासही वाव नाही.
३. ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न बघणार्या कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयास ‘बायोमेट्रिक’ व्यवस्थेचे वावडे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होत असून याकडे आता पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.