|
छत्रपती संभाजीनगर – नमामि गंगे योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला १ सहस्र १८२ कोटी रुपयांचा निधी संमत केला असून त्यातील २०७ कोटी ४१ लाख रुपये निधी वितरितही झाला आहे. हा निधी प्राप्त होऊनही राज्यातील नद्यांची स्थिती दयनीय आहे. राज्यातील ५५ नद्या आणि नदीपात्रे प्रदूषित आहेत. या नद्यांतील पाणी पिण्यायोग्य नसून जलचर आणि वनस्पती यांनाही घातक आहे. पंचगंगा, गोदावरी, मिठी, मुठा, भीमा या नद्यांचा यात समावेश आहे. (या प्रदूषणाचे उत्तरदायित्व निश्चित करून त्यांच्यावर लवकरात लवकर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. – संपादक)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे नद्यांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची पहाणी करतात. यासाठी देशभरात ४ सहस्र ४८४ ठिकाणी यंत्रणा आहे. पाण्यातील बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी) या परिमाणावरून गुणवत्ता निश्चित केली जाते. प्रदूषित नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यासाठी कृती आराखड्यानुसार देशात सर्वाधिक प्रदूषित नदीपात्रे महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अभ्यास केलेल्या ६०३ पैकी २७९ नद्यांची पात्रे प्रदूषित आहेत, तर महाराष्ट्रात ५६ नद्यांच्या १५६ पात्रांपैकी ५५ नद्यांची १४७ पात्रे प्रदूषित आढळली.
संपादकीय भूमिकाकेंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होऊनही त्याचा वापर नदीपात्रांचे प्रदूषण अल्प करण्यासाठी न होणे संतापजनक ! |