राज्य सरकारने पत्रकारांच्या बंद केलेल्या सुविधा तातडीने चालू कराव्यात ! – डॉ. किशोर पाटील, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, कोकण विभागीय सचिव

ठाणे, १४ एप्रिल (वार्ता.) – महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून गोवा, देहली, बेळगाव, गुजरात आणि महाराष्ट्र या ५ राज्यांमध्ये पत्रकार वृत्तसंकलनाचे कार्य करत असतात. शासनाने पत्रकारांना दिलेल्या सुविधा बंद केल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. पत्रकार संघाचे राज्य अध्यक्ष श्री. वसंत मुंडे, राज्य संघटक श्री. संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस ह.भ.प. विश्वासराव आरोटे, कोकण विभागीय अध्यक्ष श्री. नितीन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाचे कोकण विभागीय सचिव आणि ‘स्वराज्य तोरण’चे संपादक किशोर पाटील यांनी ‘पत्रकारांच्या बंद केलेल्या सुविधा राज्यशासनाने तातडीने चालू कराव्यात’, अशा प्रकारची मागणी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे केली आहे.

पत्रकारांसाठी केलेल्या अन्य मागण्या !

१. राज्यशासनाने अधिस्वीकृतीधारक आणि ज्येष्ठ पत्रकार यांना बस सेवा, शिवशाही बस विनामूल्य केली आहे, तर रेल्वे प्रवासामध्ये ५० टक्के सवलत दिलेली आहे, तसेच आरोग्यदायी योजना याविषयीही पत्रकारांना सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. या सर्व सुविधा कोरोनाच्या काळामध्ये बंद केल्या गेल्या, त्या अजूनपर्यंत चालू केलेल्या नाहीत. त्या तातडीने चालू करून राज्यशासनाने पत्रकारांना सहकार्य करावे.

२. ‘पथकर नाक्यावरही अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना पथकर माफ करावा’, असे आदेश विधानभवनातून जाहीर करण्यात आले होते. शिवशाही बसच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यात येऊन तो आदेश पारित करण्यात आला; मात्र पथकर माफीच्या आदेशाची कार्यवाही अजूनपर्यंत झालेली नाही, ती तातडीने संमत करावी.

३. पत्रकार लिखाणाच्या माध्यमातून राज्यशासनाला सहकार्य करत असतात; मात्र राज्यशासन पत्रकारांकडे नेहमी दुर्लक्ष करते, पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे; मात्र हा चौथा स्तंभ  डळमळीत करण्याचे काम शासनकर्त्यांकडून होत आहे. याकडे लक्ष देणे काळाची आवश्यकता आहे.

४. केंद्र आणि राज्यशासनाने आता पत्रकारांसाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पात वेगळे बजेट केले पाहिजे. ग्रामीण भागातील पत्रकार हा पत्रकारिता करत असतांना त्याला असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते, पत्रकार संरक्षण कायदा झाला; मात्र त्याची कार्यवाही अद्यापही होत नाही. पत्रकारांवर आक्रमण केल्याच्या घटना घडत आहेत.

५. ग्रामीण भागातील जनतेच्या व्यथा शासन दरबारी मांडण्याचे मोठे काम पत्रकार बांधवांनी केले आहे आणि ते करत आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने पत्रकारांच्या बंद केलेल्या सुविधा तातडीने चालू कराव्यात.