गड-दुर्गांवर मद्यपान केल्यास ३ मासांची शिक्षा !

विधानसभा लक्षवेधी सूचना १० सहस्र रुपयांचा दंडही भरावा लागणार ! विधी आणि न्याय विभागाला प्रस्ताव सादर !

श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.

मुंबई – राज्यातील सर्व गड-दुर्गांवर मद्यपान केल्यास ३ मासांची शिक्षा आणि १० सहस्र रुपयांचा दंड, तसेच मद्यपानाचे प्रकार निदर्शनास आणून देणार्‍यास ५० टक्के पारितोषिक देता येईल का ? या संदर्भात विधी आणि न्याय विभागाला संमतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. गड-दुर्गांवर ‘हेरिटेज मार्शल’ (वारसास्थळांचे राखण करणारा) नियुक्त करण्यात येणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून असे ‘मार्शल्स’ सिद्ध करता येतील, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १३ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. राज्यातील गड-दुर्गांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याविषयीची लक्षवेधी काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी मांडली होती.

गड-दुर्गांवर अपप्रकार करणार्‍या सुरक्षारक्षकांवर कारवाई करावी !

प्रारंभी आमदार संग्राम थोपटे म्हणाले की, मध्यप्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राजगड, रायरेश्‍वर, रोहिडेश्‍वर आणि तोरणा हे ४ गड राष्ट्रीय स्मारके म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात यावी. यासह गड-दुर्गांचे संवर्धन, संरक्षण आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वरील गडांवर सुरक्षारक्षकांकडून अपप्रकार होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी. राज्यातील सर्व गडांची पहाणी करून त्यांतील त्रुटी दूर कराव्यात. राज्यातील गडांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. पर्यटकांना सुविधा द्यावी. गड-दुर्गांवरील दुरवस्था दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी.

आमदारांनी तक्रारी दिल्यास सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई करू !

यावर उत्तर देतांना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘वरील गडांवर सुरक्षा रक्षकांकडून अपप्रकार होत असल्यााविषयी कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

आमदारांनी तशी तक्रार केल्यास ७ दिवसांत संबंधित सुरक्षा रक्षकाची चौकशी करून दोषी सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई करू. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने गड-दुर्गांसाठी निधीच उपलब्ध केला नाही, तसेच गडांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांंचे संवर्धन आणि जतन झाले नाही.’’

५ वर्षांत ३६ राज्य संरक्षित गडांंचे जतन आणि संवर्धन !

मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात अनुमाने ३५० गड आहेत. त्यांपैकी ४९ किल्ले केंद्र संरक्षित स्मारके असून ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार यांच्या अखत्यारीत आहेत. एकूण ६० गड राज्य संरक्षित स्मारक असून ते सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्व आणि वस्तूसंग्रहालये संचालनालयाच्या अखत्यारीत आहेत. केंद्र संरक्षित गडांचे जतन आणि संवर्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार यांच्या वतीने, तर राज्य संरक्षित गडांचे जतन अन् संवर्धन राज्यशासनाच्या निधीतून केले जाते.

गेल्या ५ वर्षांत ३६ राज्य संरक्षित गडांसाठी १९३.१७ कोटी इतक्या रकमेचे जतन आणि संवर्धन यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, तर त्यापैकी ११९.७५ कोटी रुपये इतका निधी प्रत्यक्षात व्यय झाला आहे. सद्यःस्थितीत वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनाने ५ गडांच्या ४४.१९ कोटी इतक्या रकमेच्या जतन आणि संवर्धन कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही कामे निविदा स्तरावर आहेत. १४ डिसेंबर २०२२ या दिवशीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील राज्य संरक्षक स्मारकांचे जतन आणि संवर्धन यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून पुढील ३ वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, म्हणजे राज्यातील गडांचे जतन-संवर्धन यांसाठी अधिकाअधिक निधी उपलब्ध होईल.’’

शिवनेरी, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग गडांचा विकास आराखडा सिद्ध !

मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘केंद्र संरक्षित शिवनेरी, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग या गडांसाठी सर्वंकष स्थळ विकास आराखडा सिद्ध करण्यात आला असून केंद्रशासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या गडांंच्या ठिकाणी राज्य पुरातत्व विभागास जतन आणि संवर्धन यांचे काम, तसेच पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यास अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत १० राज्य संरक्षित गडांवर पुरातत्व विभागाचे १० पहारेकरी कार्यरत आहेत, तसेच सामाजिक संस्था दायित्व अंतर्गत ५ गडांंवर १६ पहारेकरी कार्यरत आहेत.’’

राज्यातील ७५ गड आणि स्मारक ठिकाणी सुविधांसाठी ६५ कोटी व्यय !

गडांवरील सुविधांविषयी बोलतांना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील ७५ गड आणि स्मारके येथे जनसुविधांसाठी ६५ कोटी रुपये संमत झाले आहेत. या गडांवर अत्याधुनिक पद्धतीच्या सुविधा देण्यासाठी ३० वर्षांचा करारही करण्यात आला आहे.

३१ राज्य संरक्षित गडांपर्यंत पक्के रस्ते, २२ गडांच्या पायथ्यापर्यंत पक्के रस्ते, ४ गडांंना कच्चे रस्ते आणि पायवाटा, तसेच २ गडांंच्या समुद्रकिनार्‍यापर्यंत पक्क्या रस्त्यांची व्यवस्था केली आहे. ६ राज्य संरक्षित गडांच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि ७ गडांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ३४ गडांंच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी जनसुविधा केंद्राची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तेथे पुरुष-महिला स्वच्छतागृह, शिशू काळजी केंद्र, अल्पोपहार केंद्र इत्यादी सुविधांचा समावेश असेल.’’

केंद्रस्तरावर गडांचे संवर्धन करण्यात अडचणी ! सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘आम्ही गेल्या १० वर्षांपासून असलेल्या अध्यादेशामध्ये पालट करून गड-दुर्गांचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गडांचे संरक्षण, हा त्यामागील हेतू होता. काही आमदारांनी राज्यातील काही गड केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची सूचना केली आहे; मात्र केंद्राकडे गड आणि स्मारके हस्तांतरित केल्यास कायद्याच्या किचकट प्रक्रियांमुळे त्यांचे संवर्धन करण्यात मोठ्या अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यस्तरावर गडांचे संवर्धन केले, तर ते योग्य होईल. सिंहगडाचा विकास आराखडा प्रस्तावित करण्याची सूचना प्रशासनाला दिली आहे.’’