‘मी जानेवारी २०२२ मध्ये नाशिक जिल्ह्यात एका भूमीच्या कामाच्या संदर्भात एका अधिवक्त्यांना भेटलो. तेथे दोन व्यक्ती आल्या होत्या. त्या वेळी घडलेले प्रसंग पुढे दिले आहेत.
१. अधिवक्ता त्यांच्याकडे आलेल्या पहिल्या व्यक्तीला म्हणाले, ‘‘तुमचे भूमीच्या संदर्भातील काम होईल. मला हे काम करण्यासाठी मुख्य सरकारी अधिकार्याशी तडजोड करावी लागेल. त्यांनाही पैसे द्यावे लागतील. तुम्हाला या कामासाठी अडीच लाख खर्च येईल.’’ त्यावर ती व्यक्ती ‘चालेल’, असे म्हणाली.
२. अधिवक्ता त्यांच्याकडे आलेल्या दुसर्या व्यक्तीला म्हणाली, ‘‘तुमचे भूमीचे काम होण्यासाठी पूर्वी मी तुम्हाला खर्चाचा आकडा सांगितला होता. आता त्यापेक्षा तुम्हाला अधिक पैसे खर्च करावे लागतील; कारण पूर्वीच्या सरकारी अधिकार्याचे स्थानांतर (बदली) झाले आहे. आता त्या जागी आलेल्या नवीन अधिकार्याचा दर (रेट) अधिक आहे.’’ ती व्यक्ती म्हणाली, ‘‘मला आणखी पैसे देणे परवडणार नाही.’’ त्यावर अधिवक्ते म्हणाले, ‘‘तुमचे एक दिवसात काम पूर्ण होईल. वाढीव पैसे न दिल्यास आणखी ८ दिवस थांबावे लागेल. चालेल का ?’’ तेव्हा ती व्यक्ती म्हणाली, ‘‘मला घाई नाही. आणखी ८ दिवस लागले, तरी चालेल.’’
वरील संभाषण ऐकल्यावर माझ्या मनात विचार आले, ‘या सरकारी अधिकार्यांना सरकार भरपूर वेतन देते, तरी त्यांची पैसे मिळवण्याची हाव पुष्कळ असल्याने ते सर्वसामान्य माणसांचे आर्थिकदृष्ट्या किती शोषण करतात ? आणि न्यायालयात न्यायाची बाजू मांडणारे अधिवक्तेही भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत’, ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना अपरिहार्य आहे.’
– श्री. राम होनप, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१४.२.२०२२)