यालाच म्हणायचे आहे का ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) व्यवस्था ?

नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर एक परिपत्रक वाचण्यात आले. ते वाचतांना मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. याची उत्तरे शोधावी तर लागणारच आहेत. या परिपत्रकात दिलेले विषय आणि त्या अनुषंगाने मनात आलेले अनेक प्रश्न येथे आपल्यासमोर देत आहे. यावर नक्की विचार करूया.

अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक जागेसाठी व्यय करणे खरंच ‘सेक्युलर’ आहे का ?

१० फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने एक परिपत्रक काढले. ‘महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५’ यात राज्यात असलेल्या नागपूर आणि मुंबई येथील हज हाऊसच्या संदर्भातील व्ययाचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे. यात हज हाऊसचे भाडे, वीज देयक, सुरक्षा, स्वच्छता, दूरध्वनी आणि दैनंदिन व्यय असे न जाणे आणखी कोणते व्यय करण्याचे प्रावधान महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून केले आहे. अल्पसंख्यांकांच्या एका धार्मिक जागेसाठी हे सर्व व्यय करायला लावणारी ही व्यवस्था खरंच ‘सेक्युलर’ आहे का ?

हिंदु मंदिरांविषयी असा दुजाभाव का ?

एकीकडे हिंदु मंदिरांविषयी देशातील जवळपास प्रत्येक राज्य सरकार आणि प्रशासन हे बोटचेपे धोरण स्वीकारत आहे. तमिळनाडू येथील मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतर तेथील केवळ धन गोळा होणार्‍या मोठ्या आणि प्रसिद्ध मंदिरांकडेच तेथील सरकारचे लक्ष आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित मंदिरांपैकी १० सहस्र मंदिरे लुप्त होण्याच्या स्थितीत पोचली आहेत. तेथे पूजा करण्यासाठीही कुणी पुजारी नियुक्त केला जात नाही. ३४ सहस्र मंदिरांना खर्चासाठी वर्षाला १० सहस्र रुपये दिले जातात, म्हणजे एका मासाला ८३३ रुपये आणि प्रतिदिनासाठी २८ रुपये. या केवळ २८ रुपयांतून कोणत्या मंदिरातील पूजा, सुरक्षा, दुरुस्ती, अशी कामे करता येतील ? एकीकडे वर्षातून एकदा होणार्‍या ‘हज’ या मुसलमान समाजाच्या यात्रेसाठी वर्षभर हज हाऊससारख्या व्यवस्थेवर लाखो रुपये व्यय करणारी सरकारे वर्षभर लाखो हिंदूंना आध्यात्मिक आधार देणार्‍या हिंदु मंदिरांविषयी असा दुजाभाव का करते ? यालाच म्हणणार आहोत का आपण ‘सेक्युलर’ व्यवस्था ?

हज हाऊसची स्वच्छता करणार्‍याला हिंदु पुजार्‍यांपेक्षा अधिक वेतन का ?

तमिळनाडूतील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या पुजार्‍यांनी वर्ष २०१८ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत सरकारकडून पुजार्‍यांच्या संदर्भात केल्या जाणार्‍या भेदभावाचे वर्णन केले आहे. तेथील मंदिरांच्या पुजार्‍यांना मागील १० वर्षांत तिसर्‍यांदा वेतनवाढ देऊन आता त्यांचे वेतन केवळ ७५० रुपये प्रतिमाह करण्यात आले आहे. अंबासमुद्रम क्षेत्रातील ५० प्राचीन मंदिरांच्या पुजार्‍यांना तर याहूनही न्यून वेतन दिले जाते. एकीकडे मशिदीच्या इमामांना (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख) १५ ते १८ सहस्र रुपये मासिक वेतन दिले जात असतांना हिंदु मंदिरांच्या पुजार्‍यांना ७५० रुपये वेतन देऊन त्यांचा अपमानच केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार तर हज हाऊसची स्वच्छता करणार्‍यालाही हिंदु पुजार्‍यांपेक्षा अधिक वेतन देत आहे. यालाच म्हणायचे का ‘सेक्युलर’ व्यवस्था ?

हज हाऊसचे सर्व दायित्व वक्फ बोर्डाकडे का नाही ?

खरे तर भारताच्या राज्यघटनेच्या विरोधात असणार्‍या वक्फ कायद्यान्वये इस्लामची प्रत्येक धार्मिक मालमत्ता ही वक्फ बोर्डाची होते. देशात स्थावर मालमत्तेमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर पोचलेल्या वक्फ बोर्डाच्या महाराष्ट्रातही लक्षावधी किमतीची संपत्ती आहे. असे असतांना हज हाऊसचे सर्व दायित्व वक्फ बोर्डाकडे न सोपवता हा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा बहुसंख्य हिंदूंच्या माथी मारणे, यालाच ‘सेक्युलर’ व्यवस्था म्हणायचे का ?

सर्वांचा समान विचार करणारी व्यवस्था हवी !

हिंदूंनो, ही ‘सेक्युलर’ व्यवस्था असून ती हिंदूंना सावत्र मुलाप्रमाणे वागवणारी आहे. त्यामुळे सत्तेवर पक्ष कोणत्याही विचारांचा आला, तरी प्रशासकीय व्यवस्था जोवर ‘सेक्युलर’च्या नावाखाली हिंदुविरोधी असेल, तोवर असेच चालू राहील. त्यामुळे सर्वांचा समान विचार करणारी म्हणजेच आदर्श रामराज्यासारखी व्यवस्था बनवण्यासाठी आपण पुरुषार्थ करणे (हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे हा पुरुषार्थ), हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे.

– श्री. प्रशांत जुवेकर, हिंदु जनजागृती समिती, जळगाव. (१४.२.२०२३)