विधीमंडळातील सहस्रावधी आश्वासने प्रलंबित असल्याचे दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून करण्यात आले होते उघड !
मुंबई, १९ जानेवारी (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने आश्वासन समिती महत्त्वाची आहे. यांतील प्रलंबित विषय सोडवण्यासाठी विलंब झाला असेल, तर अध्यक्ष म्हणून मी स्वत: लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावीन, असे आश्वासन विधानसभेचे अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
मागील काही वर्षांपासून मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी विधानसभेत २ सहस्र १२८, तर विधान परिषदेत १ सहस्र १०० आश्वासन प्रलंबित आहेत. यामध्ये राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या विविध ५०० हून अधिक आर्थिक घोटाळ्यांच्या चौकशीचा समावेश आहे.
१९ डिसेंबर २०२२ या दिवशी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये याविषयीचे सविस्तर वृत्त सर्वप्रथम प्रसिद्ध करण्यात आले. १८ जानेवारी या दिवशी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने विचारलेल्या प्रश्नावर प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेविषयी त्यांनी वरील आश्वासन दिले.
विधीमंडळाच्या समित्यांची निवड आठवडाभरात होईल !
संसदीय कार्यपद्धतीमध्ये विधीमंडळाच्या समित्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सरकार पालटल्यावर या सर्व समित्या बरखास्त होतात. या समित्यांमध्ये सदस्यांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कोटा निश्चित असतो. सदस्यांच्या नावामध्ये काही वेळा मतभेद असतात. अशा कारणांमुळे समित्या नियुक्त करण्यास विलंब झाला आहे. समितीच्या सदस्यांसाठी नावे मागवण्यात आली असून येत्या आठवडाभरात समित्यांची निवड करण्यात येईल, असे आश्वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मागील ६ मासांपासून विधीमंडळाच्या ३८ समित्यांचे कामकाज बंद आहे. काही दिवसांपूर्वी या सर्व समित्यांचा कार्यकाळ संपला असून अद्याप त्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही. दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये ९ जानेवारी २०२३ या दिवशी याविषयीचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले होते. या समितींच्या नियुक्तीविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने विचारलेल्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर यांनी वरील माहिती दिली.