राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश
मुंबई, १३ जानेवारी (वार्ता.) – मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याच्या ३५० तक्रारी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे आल्या होत्या. त्यांतील २०० तक्रारींवर चर्चा झाली. यामध्ये ३२ लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य डॉ. डी.एम्. मुळ्ये यांनी १२ जानेवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याच्या महाराष्ट्र तक्रारींवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुनावणी झाली. याविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. मुळ्ये बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘वीजवाहक तारांना चिकटून अनेकांचे मृत्यू होत आहेत. बंदीवानांना दिल्या जाणार्या सुविधा आणि कारागृहांतील व्यवस्थापन यांमध्ये सुधारणा करणे, वेठबिगारी नष्ट करणे आदी विषयांवर राज्यातील अधिकार्यांशी चर्चा झाली. यामध्ये मानवी हक्कांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येणार आहेत. बंदीवानांचा कारागृहात मृत्यू झाल्यास त्याविषयी २४ घंट्यांच्या आत आयोगाला माहिती द्यावी लागते, तसेच त्याविषयीचा अहवालही द्यावा लागतो. याविषयी काही अहवालांची पूर्तता राज्य सरकारकडून झाली नव्हती. असे अहवाल मागवण्यात आले आहेत. अन्यांच्या मानवी अधिकारांचे रक्षण करण्याआधी प्रत्येकाने स्वत:च्या कर्तव्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामुळे आपोआप अन्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होईल. ज्या ठिकाणी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल किंवा काही चुकीचे आढळल्यास तात्काळ आयोगाकडे तक्रार करावी. त्यासाठी तुम्ही पीडित असण्याची आवश्यकता नाही.’’