पुणे – परदेशी विद्यापिठांना मुक्तद्वार (प्रवेश) दिल्यास देशातील उच्च शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संस्थांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचे मत शिक्षणतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. देशातील विद्यापिठांना नियमांमध्ये बांधून ठेवलेले असतांना परदेशी विद्यापिठांना संपूर्ण मोकळीक देणे हा विरोधाभास असून परदेशी विद्यापिठांना संपूर्ण मोकळीक दिल्यास देशातील उच्च शिक्षणामध्ये दरी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
परदेशातील विद्यापिठांना भारतात येण्यास अनुमती देण्याविषयीच्या नियमावलीचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकताच घोषित केला आहे. त्यात जागतिक क्रमवारीतील ५०० विद्यापिठांना शाखा किंवा केंद्र चालू करण्यास अनुमती, देशातील विद्यापिठांना लागू असलेले आरक्षण, अभ्यासक्रम, शुल्क रचना याविषयीचे नियम परदेशी विद्यापिठांना लागू होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या नियमावलीवर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्याचेही समजते.