न्यायालयात न जाता शेतभूमी आणि वहिवाट यांतील वाद सुटण्यासाठी राज्यशासनाची ‘सलोखा योजना’ घोषित !

मुंबई, ४ जानेवारी (वार्ता.) – शेतभूमीच्या मालकी हक्काविषयीचे वाद, रस्त्याचे वाद, शासकीय अभिलेखातील चुकीच्या नोंदणीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमण, भावकींमधील वाद मिटण्यासाठी राज्यशासनाने ‘सलोखा योजना’ घोषित केली आहे. वर्षानुवर्षे न्यायालयात रखडलेले हे वाद सामोपचाराने मिटावेत, यासाठी शासनाने ही योजना घोषित केली आहे.

प्रत्येकी १ सहस्र मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क आकारून भूमीधारकांना या योजनेच्या अंतर्गत भूमिकेत अदलाबदल करता येणार आहे. यामुळे महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांचा अधिवक्त्यांवरील व्यय वाचणार आहे, तसेच न्यायालयीन प्रतीक्षा संपणार आहे.