भ्रष्टाचाराची चौकशी सरकारी अधिकार्‍यांकडून परस्पर बंद !

मुंबई – श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे प्रकरण सरकारी अधिकार्‍यांकडून परस्पर बंद करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती गृह विभागाने पोलीस महासंचालकांना पाठवलेल्या आदेशाद्वारे समोर आली. उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ आणि विधीमंडळ यांच्या आदेशानुसार ही चौकशी चालू होती. त्यांना कल्पना न देता ही चौकशी बंद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

काय म्हटले आहे आदेशात ?

१. श्री तुळजाभवानी मंदिरातील या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाच्या अहवालानुसार मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष (उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी), तत्कालीन सदस्य (उस्मानाबादचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी) आणि अन्य एक सदस्य (तुळजापूरचे तत्कालीन तहसीलदार) यांनी मंदिर संस्थानच्या प्रशासकीय कामात अनियमितता आणि निष्काळजीपणा केल्याचे चौकशीत आढळून आले होते.

२. तथापि त्यांच्या या कृत्यात गुन्ह्याचे स्वरूप दिसून येत नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय स्तरावर प्रशासकीय कारवाई करण्याविषयी शिफारस करण्यात आली होती.

३. हे प्रकरण वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीतील असल्याने इतक्या जुन्या कालावधीतील सूत्रांविषयी आता संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करणे सयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची चौकशी या टप्प्यावर बंद करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे.

४. याखेरीज मंदिर प्रशासनाने सुधारणेविषयी केलेल्या शिफारसींच्या अनुषंगाने विधी आणि न्याय विभागाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी कळवण्यात आले आहे.

सरकारी अधिकार्‍यांना बडतर्फ करा ! – हिंदु जनजागृती समिती

नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा दानपेटी घोटाळा करणारे ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार आणि अन्य २ जण यांच्यावर भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४७६, ४६८, ४७१, १०९ आणि ३४ नुसार गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (‘सीआयडी’ने) केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ आणि विधीमंडळ यांच्या आदेशामुळे ही चौकशी चालू असतांना भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी ही चौकशी बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. हा निर्णय विधीमंडळ आणि या चौकशीवर देखरेख करणारे उच्च न्यायालय यांचा अवमान आहे. स्वतःच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालणार्‍या आणि न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना महाराष्ट्रातील हिंदुत्वनिष्ठ सरकारने तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍या महापापींवर गुन्हे नोंदवून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करून हिंदु समाजात चांगला संदेश द्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी येथील टिळकभवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी ‘लोकजागृती मोर्चा’चे अध्यक्ष अधिवक्ता रमण सेनाड, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस, हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या सौ. वैशाली परांजपे आणि हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते.

श्री. सुनील घनवट पुढे म्हणाले,

१. वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत तुळजापूर मंदिरातील दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावर विधीमंडळाच्या मागणीनुसार वर्ष २०११ मध्ये या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी चालू झाली; मात्र यात शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे ४-५ वर्षे होऊनही चौकशी पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने ३ वेळा ‘चौकशी योग्य प्रकारे चाललेली नाही’, असे सांगून चौकशी अधिकार्‍यांना खडसावले होते.

२. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वर्ष २०१७ मध्ये ‘सीआयडी’चा उपरोक्त चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; मात्र ५ वर्षे होऊनही त्यावर कारवाई झाली नाही.

३. वर्ष २०२२ मध्ये समितीच्या वतीने पुन्हा २ याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आल्या. त्यावर ‘५ वर्षे झाली, तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही ?’, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली. तेव्हा ‘हे प्रकरण ३० वर्षांपूर्वीचे जुने तथा अनियमितता असल्याचे’ कारण पुढे करत चौकशी बंद करण्याचा निर्णय शासकीय अधिकार्‍यांनी परस्पर घेतल्याचे समोर आले.

४. तुळजापूर प्रकरणात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झालेला असतांना कोणताही गुन्हा न नोंदवता हे प्रकरण बंद करणे चुकीचे आहे. देवनिधी लुटणारे ‘महापापी’ असेच मोकाट सुटले अन् त्यांना शिक्षा झाली नाही, तर ते पुन्हा अन्य मंदिरे लुटायला मागे-पुढे पहाणार नाहीत. त्यामुळे ‘सीआयडी’ने दोषी ठरवलेल्यांवर त्वरित गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.

मंदिराच्या सरकारी विश्वस्तांनी देवनिधीची लूट करणे, हा धर्मद्रोह ! – चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस म्हणाले, ‘‘सरकार नियंत्रित तुळजापूर देवस्थानातील आर्थिक घोटाळा, ही भक्तांची फसवणूक आहे. धर्मशास्त्रानुसार मंदिरात अर्पण केलेला पैसा हा देवनिधी असतो. त्याचा विनियोग धर्मकार्यासाठी करण्याचे शास्त्र आहे. प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या मंदिराच्या सरकारी विश्वस्तांनी देवनिधीची लूट करणे, हा धर्मद्रोह आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी भक्तांच्या भावना समजून घेऊन सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करण्याची घोषणा करावी.’’