महिला आयोग याचा विचार करील ?

‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे अत्याचार, अन्यायग्रस्त पीडितेला स्थानिक पातळीवर तातडीने न्याय देण्याचा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. सोलापूर येथेही ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनसुनावणी कार्यक्रम नुकताच पार पडला. राज्याच्या विकासाचा आलेख हा महिलांच्या सुरक्षिततेवर मोजला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महिलांची सुरक्षितता आणि सक्षमीकरण यांसाठी अविरत कार्यरत आहे. बालविवाह, माता आणि बालमृत्यू, कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, विनयभंग अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा घटना रोखणे आता सर्वांसमोर मोठे आव्हान आहे. या उपक्रमाविषयी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिला, मुली, तरुणी, बालिका यांना ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या आनंदात आपल्याला समाधान मिळेल.’’

असे असूनही महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण मात्र वाढतच आहे. महिला आयोगाकडे पुष्कळ अधिकारही आहेत. महिलांच्या समस्यांचा अभ्यास केल्यास सध्याची स्त्री ही पाश्चात्त्य विकृतीकडे झुकलेली आहे. एका सुसंस्कारीत स्त्रीमध्ये आई, पत्नी, मुलगी, सून अशा विविध नात्यांतून प्रवास करतांना समाजाची जडणघडण करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे महिला आयोगाने भारतीय संस्कृतीची महानता समजून घेऊन, त्यांना धर्माचरण करण्यास शिकवले, तर अत्याचार रोखण्यास यश निश्चित येईल.

सध्या अमानुष आणि निर्घृण हत्या प्रकरणांमध्येही पीडितेला न्याय मिळण्यास ८ ते १० वर्षे कालावधी जातो. जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी ‘जलदगती न्यायालय’ स्थापन करूनही तात्काळ न्याय मिळत नाही, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. श्रद्धा वालकर हिच्या हत्या प्रकरणानंतर मागील काही दिवसांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कठोर कायदा करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी भव्य मोर्चे काढण्यात आले. नागरिकांनी केलेल्या या मागणीमध्ये काही तथ्य आहे का ? हेही महिला आयोगाने निष्पक्षपणे पाहून त्याविषयीची पडताळणी करायला हवी. महिला अत्याचारांविषयी आता केवळ सामाजिक माध्यमे आणि वृत्तमाध्यमे यांमध्ये मतप्रदर्शन नको, तर त्यावर ठोस उपाययोजना, कठोर कायदे अन् त्यांची प्रभावी कार्यवाही आवश्यक आहे.

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर