‘धर्मादाय’ रुग्णालये कागदावर, प्रत्यक्षात मात्र गरिबांची लूट !

स्वातंत्र्योत्तर काळात सार्वजनिक आरोग्याचा भार एकट्या सरकारवर पडू नये, या हेतूने धर्मादाय रुग्णालयांना गरिबांवर विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले. महाराष्ट्रात ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’च्या अंतर्गत १ ऑगस्ट १९८६ पासून या योजनेची कार्यवाही चालू झाली. या कायद्यानुसार धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन रुग्णांसाठी (वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० सहस्र रुपयांपर्यंत) १० टक्के खाटा पूर्णपणे विनामूल्य, तर दुर्बल घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० सहस्र रुपयांपर्यंत) १० टक्के खाटा ५० टक्के सवलतीच्या दरात राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

या बदल्यात सरकारने या रुग्णालयांना शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी अत्यंत स्वस्त दरात भूमी दिल्या, तसेच वीज, पाणी, वैद्यकीय उपकरणे आयात करणे आणि आयकर अन् इतर कर यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या; परंतु आज अनेक धर्मादाय रुग्णालये प्रत्यक्षात ‘पंचतारांकित कॉर्पोरेट (व्यावसायिक)’ रुग्णालये बनली असून तिथे कडक सुरक्षेमुळे सामान्य रुग्णांना पाय ठेवतांनाही भीती वाटते. ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थे’च्या अहवालात या रुग्णालयांच्या उदासीनतेवर प्रकाश टाकला असून हा अहवाल महाराष्ट्राच्या आरोग्य धोरणाच्या अपयशाकडे बोट दाखवतो.

१. काय सांगते आकडेवारी ?

महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४९१ धर्मादाय रुग्णालये असून तिथे ११ सहस्र ६१८ राखीव खाटा आहेत; परंतु ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थे’च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण भरती झालेल्या रुग्णांपैकी केवळ ४.६ टक्के (ग्रामीण ५.१ टक्के आणि शहरी ३.९ टक्के) रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला आहे. याउलट गुजरात (९.७ टक्के), केरळ (१२.१ टक्के) आणि कर्नाटक (७.४ टक्के) या राज्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात उर्वरित ७७ टक्के रुग्ण पदरमोड करून खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत. शहरी भागात धर्मादाय रुग्णालयांमधील रुग्णाचा सरासरी व्यय देशात ३८ सहस्र ४१९ रुपये असतांना महाराष्ट्रात तो ५२ सहस्र ३४८ रुपयांवर जातो.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे गरिबांना खासगीत व्यय करावा लागतो. धर्मादाय रुग्णालयांत भरती झालेल्या रुग्णांचा व्यय ‘इंडिग्नंट पेशंट्स फंड’मधून (निर्धन रुग्ण निधीमधून) करणे आवश्यक असतांना औषधे आणि चाचणी यांचा ६२ टक्के व्यय रुग्णांच्या नातेवाइकांनाच करावा लागतो. यामुळे कर्जबाजारी होऊन प्रतिवर्षी कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेखाली जातात. अनेक रुग्णालये धर्मादायच्या ऐवजी सरकारी योजनांतून (महात्मा फुले जन आरोग्य योजना किंवा मुख्यमंत्री साहाय्य निधी) उपचार करण्यास प्राधान्य देतात किंवा खाटा शिल्लक नसल्याचे खोटे कारण देऊन रुग्णांना नाकारतात. ही रुग्णालये करसवलती लाटून नफेखोर आस्थापनांसारखी वागतात आणि दुर्दैवाने प्रशासनाकडे याची कोणतीही पारदर्शक माहिती उपलब्ध नाही.

२. सुधारणा आणि उपाययोजनांची आवश्यकता

या व्यवस्थेवर मलमपट्टी न करता तातडीच्या उपचारांची आवश्यकता आहे. रुग्णालयांची माहिती ‘रिअल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम’वर (देखरेख यंत्रणा) ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध असायला हवी, जेणेकरून खाटांच्या उपलब्धतेविषयी पारदर्शकता येईल. रुग्णालयांच्या नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द लावणे बंधनकारक असूनही अनेक रुग्णालये याकडे कानाडोळा करतात आणि प्रशासकीय संकेतस्थळांवरही ही माहिती सहज उपलब्ध नाही. पूर्वी घोषित केलेली ‘रुग्णमित्र’ योजनाही कागदावरच राहिली आहे.

केवळ मंत्रालयातील साहाय्य कक्षावर अवलंबून न रहाता प्रत्येक भागात क्षेत्रीय अधिकार्‍यांची नेमणूक करून त्यांच्या माध्यमातून रुग्णांना प्रवेश दिला पाहिजे. नियम मोडणार्‍या रुग्णालयांवर किरकोळ दंडाऐवजी कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. आरोग्य हा राज्यघटनेने दिलेला जगण्याचा अधिकार आहे. सरकारने व्यावसायिक दबावापुढे न झुकता या रुग्णालयांना त्यांच्या मूळ उद्दिष्टाची आठवण करून दिली पाहिजे, अन्यथा ‘धर्मादाय’ हा शब्द केवळ कर चुकवेगिरीची पळवाट ठरेल.

– श्री. नित्यानंद भिसे, पनवेल

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’)