मुंबईतील धोकादायक आणि रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला राष्ट्रपतींची संमती !

मुंबई – राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला संमती दिली आहे. यामुळे मुंबईतील धोकादायक आणि रखडलेल्या सेस (उपकर) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ डिसेंबर या दिवशी याविषयीची माहिती त्यांच्या ‘ट्वीट’वरून दिली आहे.

या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेल्या इमारतींचा म्हाडाद्वारे पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. मुंबई महापालिकेने एखादी सेस (उपकर) इमारत धोकादायक घोषित केल्यास इमारतीच्या मालकाला सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी देण्यात येईल. मालकाने ६ मासांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. भाडेकरूंनी ६ मासांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास इमारती कह्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. याविषयी २८ जुलै २०२२ या दिवशी राज्य सरकारने प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची माहिती आणि न्यायालयातील प्रलंबित खटले यांविषयीची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती.