मुंबई – राज्यातील गायरान भूमीवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या २ लाख २२ सहस्र ३८२ कुटुंबियांना महसूल विभागाकडून अतिक्रमण काढण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे; परंतु ही घरे निष्कासित करणे शक्य नाही. गायरान भूमीवरील गरिबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत. या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे म्हणून नियमित करता येतील का ? याची चाचपणी करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘याविषयी राज्य सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करेल. गायरान भूमीवर अनेक वर्षांपासून हातावर पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यांतील अनेकांना रहायला स्वत:ची जागाही नाही. त्यामुळे गायरान भूमीवरील अतिक्रमण न काढण्याविषयी सरकार अनुकूल आहे. या नागरिकांसाठी राज्यशासन सर्वाेच्च न्यायालयाकडे न्याय मागणार आहे. ज्यांना अतिक्रमणाविषयी नोटीस पाठवण्यात आली आहे, ती नोटीस मागे घेण्याची कार्यवाही चालू आहे. यापुढील काळात मात्र शासकीय भूमीवर अतिक्रमण होणार नाही, या दृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखले जाईल.’’
संपादकीय भूमिका
|
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !
निवडणूक विशेष
श्री भवानीमातेच्या दर्शनाने ‘हिंदू जोडो’ यात्रेच्या जनजागृतीला तुळजापूर येथून प्रारंभ
हद्दपारीचे साधारणत : ५० हून अधिक प्रस्तावही मान्य !