गायरान भूमीवरील २ लाख २२ सहस्र घरे गावठाण पट्टे म्हणून नियमित करण्याविषयी चाचणी करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई – राज्यातील गायरान भूमीवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या २ लाख २२ सहस्र ३८२ कुटुंबियांना महसूल विभागाकडून अतिक्रमण काढण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे; परंतु ही घरे निष्कासित करणे शक्य नाही. गायरान भूमीवरील गरिबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत. या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे म्हणून नियमित करता येतील का ? याची चाचपणी करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘याविषयी राज्य सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करेल. गायरान भूमीवर अनेक वर्षांपासून हातावर पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यांतील अनेकांना रहायला स्वत:ची जागाही नाही. त्यामुळे गायरान भूमीवरील अतिक्रमण न काढण्याविषयी सरकार अनुकूल आहे. या नागरिकांसाठी राज्यशासन सर्वाेच्च न्यायालयाकडे न्याय मागणार आहे. ज्यांना अतिक्रमणाविषयी नोटीस पाठवण्यात आली आहे, ती नोटीस मागे घेण्याची कार्यवाही चालू आहे. यापुढील काळात मात्र शासकीय भूमीवर अतिक्रमण होणार नाही, या दृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखले जाईल.’’

संपादकीय भूमिका

  • मतदारांना न दुखावण्यासाठी अनेक ठिकाणची अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रथा चालू झाली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणार्‍यांनाही काही वर्षांनी त्यांचे घर नियमित होणार, हे ठाऊक झाले आहे. अशा प्रकारे अतिक्रमणे नियमित करायची, तर कायद्याला काय अर्थ उरणार ?
  • एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमण वाढेपर्यंत प्रशासन डोळे मिटून का रहाते ? ही अतिक्रमणे नियमित करून सरकार गायरान भूमीसाठी वेगळी जागा देणार का ?