१४ गावांतील नागरिकांकडून महाराष्ट्र सरकारकडे समस्या दूर करण्याची मागणी
चंद्रपूर – महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांचा सीमावाद उफाळून आल्याने तेलंगाणा-महाराष्ट्र राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या १४ गावांचा प्रश्न पुन्हाऐरणीवर आला आहे. तेलंगाणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या योजनेचा लाभ मिळणार्या नागरिकांनी मराठी अस्मिता नेहमीच जपली आहे. तथापि ‘महाराष्ट्र शासनाने आमच्या समस्या दूर कराव्यात’, अशी मागणी येथील नागरिकांनी पोटतिडकीने केली आहे.
१४ गावांतील लोकांनी सांगितले की, आम्ही मराठी असून महाराष्ट्र हेच आमचे राज्य आहे; मात्र महाराष्ट्र शासनाने येथे अपेक्षित विकास केला नाही. गावांत पोचण्यासाठी रस्ताच नाही, इयत्ता १२ वीचे शिक्षण घेण्यासाठी जिवती तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. येथील नागरिकांना भूमीही मिळालेली नाही. (प्रशासनाने नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवायला हव्यात ! – संपादक) त्यामुळे नशिबावर शेती करून उदरनिर्वाह करावा लागतो. आम्ही अस्मिता पाळली आणि पाळत आहोत; मात्र सरकारने आमच्या समस्या दूर कराव्यात.
तेलंगाणा राज्याचा हस्तक्षेप !
महाराष्ट्र आणि तेलंगाणा या राज्यांच्या सीमेवर परमडोली, मोकादमगुडा, कोठा, शंकरलोधी, लिंडीजाळा, महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, नारायणगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा, गौरी, इंदिरानगर आणि पद्मावती या १४ गावांचा समावेश आहे. ही सर्व गावे महाराष्ट्राच्या क्षेत्रात येतात; मात्र तरीही येथे तेलंगणा राज्याचा हस्तक्षेप आहे. हा सीमावाद उफाळून आला असतांना वर्ष १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला असला, तरी तेलंगाणा राज्याचा हस्तक्षेप येथे चालू आहे. त्यामुळे एकाच गावात दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती आणि सरपंच आहेत. १४ गावांपैकी महाराष्ट्र राज्याच्या ३ ग्रामपंचायतींमध्ये परमडोली (५ गावे), पुड्याल मोहदा (४ गावे) आणि कुंभेझरी या गावांचा समावेश आहे, तर तेलंगाणा राज्याच्या मुकादगुडा, परमडोली, अंतापूर आणि भोलापठार अशा ४ ग्रामपंचायती आहेत.
संपादकीय भूमिका
|