‘परळी-बीड-नगर’ रेल्वेमार्गाच्या पूर्ततेसाठी गेली ५० वर्षे अविश्रांत लढा देणारी बीड येथील ‘स्वातंत्र्यसैनिक रेल्वे मागणी आंदोलन समिती’ !

‘परळी-बीड-नगर’ या रेल्वेमार्गावर नगर ते आष्टी या ६७ किलोमीटर अंतरासाठी २३ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी पहिली ‘पॅसेंजर’ गाडी धावली. मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला असा हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ‘स्वातंत्र्यसैनिक रेल्वे मागणी आंदोलन समिती, जिल्हा बीड’ यांचे यात महत्त्वाचे योगदान आहे. वर्ष १९७१ मध्ये या आंदोलनास प्रारंभ झाला. गेली ५० वर्षे या समितीतील सदस्य हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी धडपडत आहेत. समितीचे प्रमुख आणि दिशादर्शक असलेले दैनिक ‘चंपावतीपत्र’चे संपादक श्री. नामदेवराव क्षीरसागर यांनी या प्रकल्पासाठी जिवाचे रान केले.

आंदोलनाविषयी श्री. नामदेवराव क्षीरसागर म्हणाले…

१. वर्ष १९७१ मध्ये या आंदोलनास प्रारंभ झाला. नेमका प्रकल्प कसा राबवणे आवश्यक आहे ? त्यासाठी मार्ग कसा असावा ? त्यासाठी किती भूमी आवश्यक आहे ? यांसह आमच्या समितीने प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला.

२. वर्ष १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दुष्काळाची प्रत्यक्ष पहाणी करून प्रकल्प उभा करण्याचे आश्वासन दिले.

३. १७ जानेवारी १९८४ या दिवशी तत्कालीन खासदार कै. केशरबाई (काकू) क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नगर-बीड-परळी वैजनाथ या मार्गासाठी तत्कालीन पंतप्रधान कै. इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन रेल्वेमंत्री घनीखान चौधरी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. याच वेळी तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंह यांची ३५ मिनिटे भेट घेऊन आम्ही निवेदन दिले.

४. वर्ष १९९५-९६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यानंतर याच वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांच्या तरतुदींसह या प्रकल्पाची घोषणा डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केली.

५. समितीने अधिक पाठपुरावा घेत या मार्गासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ अर्थसमितीची मान्यता घेतली आणि खर्याध अर्थाने या प्रकल्पास शासकीय मान्यता मिळाली.

६. फेब्रुवारी २००८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची रेल्वेभवनात भेट घेऊन निवेदन दिले.

७. मधल्या कालावधीत रेल्वेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के. यादव यांच्याशी प्रकल्पाविषयी सविस्तर चर्चा केली. यानंतर रेल्वेमंत्र्यांशी ३ वेळा सविस्तर चर्चा करून पाठपुरावा घेण्यात आला.

८. वर्ष २०१० मध्ये या मार्गाचे सर्वेक्षण होऊन ९५ टक्के भूमी रेल्वेमार्गाच्या कह्यात आली. हा प्रकल्पातील एक प्रमुख टप्पा होता.

९. १२ फेब्रुवारी २०१३ या दिवशी प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने त्यात तरतूद करावी, या मागणीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून सविस्तर निवेदन देऊन चर्चा केली.

१०. वर्ष २०२१ मध्ये रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष राधामोहन सिंह यांना आम्ही पत्र लिहिले होते. वर्ष २०१० पर्यंत १ सहस्र ५०० हेक्टर भूमी अधिग्रहित झाली असून याचा व्यय २ सहस्र ८१४ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत या निधीचा व्यय झाला असून २६१ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पातील केवळ २५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. आता या प्रकल्पाचे मूल्य ४ सहस्र ४५० कोटी रुपये झाले आहे. या संदर्भातील काम अत्यंत सावकाश होत असून यात कालमर्यादा पाळण्यात आलेली नाही. तरी हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आपण लक्ष घालून प्रयत्न करावेत.

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर

समितीचे सोलापूर-जळगाव आणि धाराशिव-बीड-जालना या रेल्वेमार्गासाठीही पत्र ! ‘परळी-बीड-नगर’ या रेल्वेमार्गाच्या समवेत स्वातंत्र्यसैनिक रेल्वे मागणी आंदोलन समितीने रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष राधामोहन सिंह यांच्याकडे सोलापूर-जळगाव आणि धाराशिव-बीड-जालना या मार्गासाठी पत्र पाठवले आहे. हे मार्ग पूर्ण झाल्यास विजापूर, बागलकोट, देवगिरी, चित्रदुर्ग, उत्तरप्रदेशमधील अनेक जिल्हे, तसेच उत्तर भारतात जाण्यासाठी २५० किलोमीटर अंतर अल्प होणार आहे. वर्ष २०१२ मध्ये या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. याचसमवेत हा प्रकल्प औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असून यामुळे भुसावळ (महाराष्ट्र), गुजरात, हरियाणा, देहली, कोलकाता, ओडिशा यांसह अनेक शहरांमध्ये दळणवळण होण्यासाठी २५० किलोमीटर अंतर वाचणार आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीदेवीच्या भक्तांसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा असून जळगाव-सोलापूर ४२० किलोमीटर लांबीच्या मार्गापैकी १२० किलोमीटर मार्गाला संमती देण्यात आली आहे. तरी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी राधामोहन सिंह यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आमच्या सर्व सदस्यांनी कुणाकडून एक रुपया निधी न घेता सर्व आंदोलन उभे केले ! – नामदेवराव क्षीरसागर या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य सांगतांना श्री. नामदेवराव क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘हे सर्व आंदोलन आमच्या २१ सदस्यांनी कुणाकडून एक रुपया निधी न घेता उभे केले आहे. या आंदोलनासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक साहाय्य कधी घेतले नाही. महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी झालेली आंदोलने असोत अथवा देहली येथील लोकप्रतिनिधींच्या भेटी असोत, यांसाठीचा सर्व व्यय हा समितीच्या सदस्यांनीच केला आहे. काही वेळा राजकीय अनास्था, प्रशासकीय अनास्था आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यांमुळे हा प्रकल्प विविध ठिकाणी रखडला. या समितीतील काही सदस्य सध्या हयात नाहीत; मात्र शेवटचा श्वास असेपर्यंत आम्ही सर्वजण हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी धडपडत राहू.’’

संपादकीय भूमिका नगर ते आष्टी या ६७ किलोमीटर अंतरासाठी ‘स्वातंत्र्यसैनिक रेल्वे मागणी आंदोलन समिती’ आणि नागरिक यांना गेली ५० वर्षे सर्वपक्षीय सरकार अन् प्रशासन यांच्याकडे विविध प्रकारे पाठपुरावा करावा लागणे, हे भारतीय व्यवस्थेला लज्जास्पद ! खरेतर सरकार, प्रशासन आणि रेल्वे यांनी स्वतःहूनच हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. यावरून देशाचा प्रशासकीय कारभार किती कूर्मगतीने चालत आहे ? हेच दिसून येते. ही स्थिती पालटण्यासाठी भारतात हिंदु राष्ट्रच हवे !